दृष्टि/संवाद
-
श्रम अदालतलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सरकार उदासीन, श्रमिक र उद्योगी दुबै समस्यामा
श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद २ ले श्रम सम्बन्धी विवाद हल गर्न श्रम अदालत गठन गर्ने प्रावधान गरे पनि यसको…
Read More » -
बैंकमा थुप्रियो पैसा, किन बढ्न सकेन कर्जा लगानी ?
पछिल्लो समय लगानीयोग्य रकम तरलता अधिक हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रँदै गएको छ । निजीक्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न नसक्दा…
Read More » -
जीतपुरसिमरामा उद्योगी र स्थानीय सरकारबीच कर विवाद, किचलोको कारण के हो ?
बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क तिर्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उपमहानगरले…
Read More » -
स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका : उद्योगको संरक्षण कि परनिर्भरताको उपक्रम
सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ पारित गरेसँगै यसबारे बहस शुरू भएको छ। निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको…
Read More » -
नेपालमा पुनः ऊर्जा संकट : वर्षेनि दोहोरिँदै समस्या, दिगो समाधान खोइ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरेको केही वर्षमै ऊर्जा संकटको पुनरावृत्ति भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा गत असोजको…
Read More » -
कांग्रेस र एमालेले गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको औचित्य कति ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि दुई दलीय कार्यदल बनाउने तयारी गरेका छन्। प्रमुख सचेतकहरूले संशोधन प्रक्रिया सकेसम्म…
Read More » -
ओली सरकारको भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध, कूटनीतिक दबाबमा प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद सम्हालेपछि भारत भ्रमणको इच्छा देखाए पनि हालसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगको…
Read More » -
बारा- पर्साका उद्योगलाई सधैं उर्जाको सकस, किन हुन सक्दैन स्थायी समाधान ?
अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडर बारा–पर्सालगायत मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् लाइन कटौतीले उत्पादन प्रभावित भएका समाचार आएका छन् ।…
Read More » -
सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न पहल त गर्यो, तर सुधार अझै दूर
सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्वको घट्दो ग्राफलाई सुधार्नका लागि द्रुत गस्ती टोली गठन गरेको छ। यो टोलीले हाल सीमावर्ती…
Read More » -
नेपाललाई चीनको भन्साररहित सुविधा : अवसर र चुनौती
चीनले मंसिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै अल्पविकसित मुलुकका शतप्रतिशत वस्तुहरूलाई भन्साररहित प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। चीनको स्टेट…
Read More »