विवादित जग्गा, सरकारी अभिलेख र शक्ति केन्द्रसँगको कथित पहुँच—यी तीनवटा विषय पटक–पटक एउटै व्यक्तिको नामसँग जोडिएपछि प्रश्न केवल व्यक्तिको गतिविधिमाथि सीमित रहँदैन, राज्यका नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि पनि पुग्छ। पूर्व नापी कर्मचारी सञ्जय कुमार ठाकुर पछिल्लो एक सातादेखि पुनः चर्चामा छन् । उनी वीरगंजमा पुनः सक्रिय देखिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि अहिले यही प्रश्न उठेको छ—उनको पुनरागमन सामान्य व्यक्तिगत गतिविधि हो कि विगतमा विवादमा परेका विषयहरूसँग जोडिएको नयाँ सक्रियताको सुरुवात ?
नापी सेवाबाट विवादको सुरुवात
सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–८ स्थायी घर भएका ठाकुरले २०५३ सालमा सर्वेक्षक पदबाट नापी सेवामा प्रवेश गरेको विवरण छ। त्यसअघि तत्कालीन कृषि मन्त्री महन्थ ठाकुरको सचिवालयमा काम गरेको तथा केही समय हुलाक कार्यालयमा करार सेवामा रहेको उल्लेख पाइन्छ। सर्वेक्षकबाट सेवा सुरु गरेका उनी पछि नापी अधिकृत बने।
तर सरकारी सेवाको अन्तिम चरण विवादरहित रहेन। अर्को प्रश्न जन्माउँछ—विवादित विगत भएका व्यक्तिको गतिविधिमाथि राज्यका सम्बन्धित निकायले पर्याप्त निगरानी राखेका छन् कि छैनन् ?
जग्गा विवादमा सक्रियता
सरकारी सेवाबाट बाहिरिएपछि वीरगंजका विभिन्न जग्गा विवादमा ठाकुरको नाम जोडिँदै आएको दाबी गरिएको छ। विवादित घरजग्गाका कागजात बोकेर मालपोत, नापी, अदालत, महानगरपालिका तथा सम्बन्धित जग्गाधनीसम्म पुग्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
त्यसको मूल्यांकन दुई कोणबाट हुनुपर्छ। पहिलो, कानुनी प्रतिनिधि वा निजी पक्षका रूपमा विवाद समाधानका लागि कागजात बोकेर सरकारी कार्यालय पुग्नु आफैंमा गैरकानुनी होइन। तर, त्यसै गतिविधिको आडमा दबाब, प्रभाव, आर्थिक लेनदेन वा गैरकानुनी लाभ लिन खोजिएको हो भने त्यो पूर्णतः फरक विषय हो।
त्यसैले मूल प्रश्न ठाकुर सरकारी कार्यालय गए कि गएनन् भन्ने होइन। प्रश्न हो—कसको प्रतिनिधित्वमा, कुन कानुनी हैसियतमा, कुन कागजात लिएर र के उद्देश्यले उनी त्यहाँ पुगे ?
३२ कट्ठादेखि स्काईलाइन मलसम्म
वीरगंजको छपकैया क्षेत्रमा रेल्वे लाइनसँग जोडिएको करिब ३२ कट्ठा जग्गा, स्काईलाइन मल, पुरानो रेल्वे लाइन क्षेत्र, सलाई फ्याक्ट्रीको जग्गा तथा जैन धर्मशालासम्बन्धित जग्गा विवादमा समेत ठाकुरको नाम जोडिएको दाबी गरिएको छ।
यीमध्ये केही विवादमा उनले रकम बार्गेनिङ गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ। स्काईलाइन मलका एक सञ्चालकले विवाद समाधानका लागि ठाकुरले १ करोड रुपैयाँ मागेको दाबी गरेको उल्लेख छ।
सरकारी जग्गा र ३० लाखको प्रश्न
नेपाल सरकारको नाममा रहेको भनिएको जग्गासम्बन्धी करारनामाको विवादमा पनि ठाकुरको नाम जोडिएको छ। उक्त जग्गाको मूल्य ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम भएको र ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबी गरिएको छ।
ठाकुरसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय वीरगंज आदर्शनगरका १६ जना जग्गाधनीले दिएको ठगीसम्बन्धी जाहेरी हो।
उनीहरूले आपराधिक लाभ लिने उद्देश्यले ठगी गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा जाहेरी दिएको र २०८२ असोज ३ गते जाहेरी दर्ता भएको तथा असोज ४ गते मुद्दा दर्ता भएको विवरण छ।
यदि १६ जना व्यक्तिले एउटै व्यक्तिविरुद्ध एउटै प्रकृतिको आरोप लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका हुन् भने त्यसलाई सामान्य विवाद भनेर पन्छाउन मिल्दैन।
महानगरसँगको विवाद
वीरगंज महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग विवाद भएको र नगर प्रहरीले ठाकुरलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाएको घटनासमेत उनको नामसँग जोडिएको छ।
महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्ण र नक्सा शाखाका प्रमुख गौरव झामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गरेको विवरण छ।
पछि उनलाई साधारण तारेखमा छाडिएको र तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले आवश्यक परे पुनः पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने बताएका थिए।
‘शक्ति केन्द्रसँग पहुँच
ठाकुरले आफू न्यायालय, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी तथा प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउने गरेको आरोपसमेत छ। प्रहरी महानिरीक्षकदेखि मन्त्रालयका सचिव, सरकारी वकिल, अख्तियार, नापी, मालपोत र न्यायालयका अधिकारीसम्म आफ्नो पहुँच रहेको तथा भारतीय दूतावाससँग समेत सम्बन्ध रहेको दाबी गरेर सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने गरेको बताइएको छ।
शैली फेरिएको हो कि रणनीति ?
ठाकुर अहिले विगतको तुलनामा फरक शैलीमा सक्रिय भएको आरोप छ। प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्नुको सट्टा पत्रकारिता वा सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गर्ने, सम्बन्धित पक्षसँग आफैं ‘कुरा मिलाउने’ प्रयास गर्ने, सहमति नभएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गराउने र त्यसपछि पुनः दबाब वा बार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रश्न प्रणालीमाथि पनि
सञ्जय ठाकुरसँग जोडिएका विवादहरूलाई केवल एक विवादित व्यक्तिको कथा भनेर हेर्नु सजिलो हुन्छ। तर त्यसो गर्दा ठूलो तस्वीर छुट्न सक्छ। यदि विवादित जग्गाको कागजात बोकेर कुनै व्यक्ति पटक–पटक सरकारी कार्यालय पुग्छ भने सरकारी अभिलेख कसरी सुरक्षित छन् ?
यदि जग्गाधनीले ठगीको आरोप लगाउँछन् भने प्रहरी अनुसन्धान कति निष्पक्ष र प्रभावकारी छ ? यदि सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको आरोप छ भने कार्यालयभित्र निर्णय प्रक्रिया कति संस्थागत छ ? यिनै प्रश्नले यो घटनालाई व्यक्तिगत विवादभन्दा बाहिर लैजान्छ।
वीरगंजजस्तो तीव्र जग्गा कारोबार हुने शहरमा नापी र मालपोतका अभिलेखको विश्वसनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा गलत नक्सा, एउटा विवादित लालपुर्जा, एउटा गलत करार वा सरकारी कर्मचारीमाथि परेको अनुचित प्रभावले नागरिकको करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति जोखिममा पार्न सक्छ।
त्यसैले ठाकुरको पुनरागमनलाई केवल एक व्यक्तिको वीरगंज फर्काइका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो अवसर सम्बन्धित निकायका लागि पुराना फाइल खोल्ने, अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र सरकारी अभिलेख तथा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ दिने अवसर पनि हो।
प्रश्न अन्ततः अर्को शिकार को बन्छ ? भन्नेमात्र होइन। प्रश्न यो हो—यदि पुराना विवादको सत्य समयमै सार्वजनिक भएन भने, नयाँ विवाद सिर्जना हुन नदिन राज्यको जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने ?
