मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकाले कर्मचारीको तलब तथा उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसकेको विषय प्रतिनिधि सभामा उठेको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि पन्तले महानगरको यस्तो अवस्थाले कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ठूलो मारमा परेको भन्दै स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार, भागबण्डा र आर्थिक अनुशासनहीनताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पन्तले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ‘असामान्य र भयावह’ रूपमा बढ्दै गएको दाबी गरे। भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण कतिपय पालिका ऋणमा डुबेको र विकास निर्माणका कामको भुक्तानीदेखि कर्मचारीको तलब तथा उपदानसम्म रोकिएको उनले बताए।
पन्तका अनुसार कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिल्दा बजेट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ भने कतिपय पालिकामा बजेट पारित भएर पनि खाता सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ।
स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काम पार्टीगत सम्बन्ध, नातागोता र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको पनि उनले बताए।
राजनीतिक आस्था तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा शिक्षक र अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा हुने प्रवृत्तिले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रसमेत अस्तव्यस्त बनेको पन्तको आरोप छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत अर्थात् आधाभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै पन्तले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेकोप्रति समेत प्रश्न उठाए।
‘एउटा मेयरको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बन्दा सम्म पनि पूरा नहुनु’ले अख्तियार दुरुपयोग, न्याय प्रणाली र सुशासनकै विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
सुशासनको नारासहित बनेको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तत्काल चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने माग गर्दै पन्तले आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
त्यस्तै, स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सुशासनका आधारमा पालिकाको मूल्यांकन गरी राम्रो काम गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाको आवश्यकताअनुसार अनुदान रोक्नेसम्मका कडा कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ।
स्थानीय तहमा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्न नसके ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुर्याउने संघीयताको उद्देश्य नै विकृत हुने चेतावनी दिँदै पन्तले सिंहदरबारको सट्टा गाउँगाउँमै भ्रष्टाचार स्थापित हुने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए।
