वीरगञ्जको आदर्शनगर क्षेत्रको बहुचर्चित जग्गा विवाद अहिले केवल केही कित्ता जग्गाको स्वामित्वको विषयमा सीमित नरही राज्यका अभिलेख, अदालतका फैसला, प्रशासनिक निष्पक्षता तथा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षासँग जोडिएको बहसका रूपमा विकसित भएको देखिन्छ।
यसबारेमा भूमि प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीको हालैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि पुनः चर्चामा आएको छ। खत्रीले आदर्शनगरका २१ घरपरिवारले हकभोग गर्दै आएको जग्गाको २०४६ सालअघिको प्रमाण स्पष्ट रूपमा नदेखिएको र सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमति नभए पुराना श्रेस्ताका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए।
उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि स्थानीय जग्गाधनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा विवादित जग्गा नेपाल सरकारले तत्कालीन पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिमार्फत अधिग्रहण, प्लटिङ तथा बिक्री–वितरण गरेको हो, जसको वैधानिकता विभिन्न प्रशासनिक निकाय तथा अदालतबाट पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ। तर, भूमाफियाको स्वार्थका कारण उत्पन्न विवादले आफूहरूलाई तनाव थपिएको स्थानीयको आरोप छ ।
विवादको केन्द्रमा आदर्शनगरस्थित साविक प्लट नम्बर ८४०, ८४१, ८४२ र ८४३ तथा हालका कित्ता नम्बर ५४, ५५, ५६ र ५७ रहेका छन्। स्थानीयका अनुसार २०४६ सालको शहरी नापीपछि ती जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै नाममा दर्ता भएका थिए।
यता केही पक्षले साविक कित्ता नम्बर १०५ को आधारमा उक्त जग्गाहरूमा दाबी गर्दै आएका छन्। हाल निखत परविन अन्सारीले उक्त साविक कित्ता नम्बर १०५ सँग हालका कित्ताहरू भिड्ने दाबी गर्दै हालसाबिक प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ।
तर वर्तमान जग्गाधनीहरूको दाबी छ, उक्त विषयमा विगतमा नापी कार्यालय, जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत, उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतबाट समेत निर्णय भइसकेको छ।
जग्गाधनीहरूका अनुसार २०५५ सालमा नापी कार्यालयले विस्तृत अध्ययन तथा सर्जमिनपछि विवादित जग्गा पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिले कानुनी रूपमा बिक्री गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसविरुद्ध दायर भएका विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि अदालतहरूले सोही निष्कर्षलाई समर्थन गरेका थिए।
विशेषगरी कित्ता नम्बर ५४ सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतले अन्तिम रूपमा उक्त जग्गा आदर्शनगर निर्माण समितिबाट बिक्री भएको वैधानिक जग्गा भएको ठहर गरेको दाबी जग्गाधनीहरूको छ। अन्य विवादित कित्ताहरू सम्बन्धमा पनि यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरू भइसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसबीच भूमि प्रशासन कार्यालय पर्सामा भइरहेको हालसाबिक प्रक्रियालाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। केही कानुन व्यवसायीहरूले हालसाबिक दर्तासम्बन्धी विषय नापी कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मालपोत कार्यालयको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
स्थानीय जग्गाधनीहरूले आफूहरूसँग रहेका नापी अभिलेख, राजस्व विवरण, नामसारी तथा अदालतका फैसलालाई पर्याप्त प्रमाण मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यका निकायले स्वीकृत गरिसकेको र अदालतबाट अन्तिम रूपमा टुंगो लागिसकेको विषयलाई पुनः विवादमा ल्याउने प्रयासले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यता मालपोत प्रमुख खेमराज खत्रीले भने आफू कानुनी प्रक्रिया अनुसार काम गरिरहेको र सम्बन्धित पक्षबाट प्राप्त प्रमाण तथा अभिलेखका आधारमा निर्णय हुने बताएका छन्।
