त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको मुख्य सडक क्षेत्रमा सडकको सीमा केन्द्रबाट १५/१५ मिटर कायम गराउन स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रले पहल थालेका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक सीमाभित्र रहेका संरचना तथा व्यवसाय हटाउन चेतावनी दिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिका र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले यस विषयमा सक्रिय लबिङ सुरु गरेका हुन्।
सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख ६ गतेदेखि गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक क्षेत्रमा २५/२५ मिटर सडक सीमा कायम गर्ने उद्देश्यले डोजर अभियान सञ्चालन गरेको थियो। अभियानअन्तर्गत सडक अतिक्रमणमा परेका विभिन्न संरचना हटाउने कार्य अघि बढाइएको थियो।
यसैबीच, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले २०७४ सालको नगर परिषद्बाट पारित निर्णयलाई आधार मान्दै सडकको सीमा १५/१५ मिटर कायम गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि सडक सीमाको मापदण्ड परिवर्तनका लागि राजनीतिक तहमा पहल थालेको छ। संघका अध्यक्ष हरि गौतमका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर वीरगञ्जको मुख्य सडकलाई शहरी मार्ग घोषणा गरी १५/१५ मिटर क्षेत्राधिकार कायम गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
महानगरपालिकाले समेत यस विषयमा सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिसकेको जनाएको छ। यसअघि सडक डिभिजन कार्यालयले गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मका संरचना हटाउन पाँच दिनको समयसीमा दिएको थियो।
असार ७ गतेदेखि पुनः डोजर सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा अभियान रोकिएको थियो। पर्सा क्षेत्र नं. १ का सांसद हरि पन्तको आग्रहमा सडक डिभिजनले थप १५ दिनको समय उपलब्ध गराएको बताइएको छ।
थपिएको समयसीमा समाप्त हुन लागेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघले सडकलाई शहरी मार्ग घोषणा गरी सडक सीमाको मापदण्ड परिवर्तन गर्न नयाँ पहल थालेका छन्। ग
त वैशाखमा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानका क्रममा करिब १,२०० संरचना भत्काइएको थियो। हाल तीमध्ये धेरै स्थानमा पुनः बसोबास र व्यापारिक गतिविधि सञ्चालनमा आएका छन्।
सडक विस्तारका कारण विस्थापित हुने जोखिममा रहेका स्थानीयवासीले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरिसकेको तथा वैकल्पिक मार्गहरू निर्माण भइसकेकाले मुख्य सडक विस्तार आवश्यक नरहेको तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमले पनि वर्तमान अवस्थामा मुख्य सडकको सीमा २५/२५ मिटर कायम गर्नुको औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन्।
