नेपाललाई चीनको भन्साररहित सुविधा : अवसर र चुनौती
चीनले मंसिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै अल्पविकसित मुलुकका शतप्रतिशत वस्तुहरूलाई भन्साररहित प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। चीनको स्टेट काउन्सिलअन्तर्गतको भन्सार दर आयोगले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई यो सुविधा दिन थालेको हो। नेपालले पनि यो सुविधा पाउने भए पनि २०२६ मा विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएकाले यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन लाभ पुर्याउने देखिँदैन।
व्यापारघाटा बढ्दो
नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँगको व्यापारघाटा अत्यधिक छ। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चीनसँगको निर्यात–आयात अनुपात १ः११५ रहेको छ। नेपालबाट चीनमा करिब ८७ प्रकारका वस्तु निर्यात भए पनि ती वस्तुहरू चीनले अन्य देशबाट ठूलो परिमाणमा आयात गर्दै आएको छ। प्रमुख समस्या भनेको गुणस्तरीय उत्पादनको अभाव र चिनियाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु हो।
चीनले दिएको भन्साररहित प्रवेश सुविधाले नेपालको निर्यात केही हदसम्म बढ्न सक्छ। तर, यो सुविधा २०२६ सम्म मात्र उपलब्ध हुने भएकाले दीर्घकालीन फाइदा लिन कठिन देखिएको छ। नेपालले उत्पादनको मात्रा र गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै योजनाबद्ध रूपमा काम नगर्दा यो अवसरको प्रभाव सीमित हुने सम्भावना छ।
२०२६ मा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गरेपछि चीनको भन्साररहित सुविधाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक हुनेछ। यसका लागि नेपालले अहिले नै कूटनीतिक तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कूटनीतिक पहलको खाँचो
हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। तर, व्यापारघाटा कम गर्न, गैरभन्सार अवरोध हटाउन र नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेश दिलाउन ठोस पहल भएको देखिँदैन। यो परिस्थितिमा नेपालले निर्यात व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
चीनले प्रदान गरेको भन्साररहित सुविधा नेपालका लागि अवसर भए पनि समय सीमित छ। दीर्घकालीन फाइदाका लागि नेपालले उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र कूटनीतिक पहलमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। अन्य प्रमुख साझेदार मुलुकहरूसँग पनि द्विपक्षीय सम्झौताका लागि तयारी थाल्नुपर्ने बेला आएको छ।
