जीतपुरसिमरामा उद्योगी र स्थानीय सरकारबीच कर विवाद, किचलोको कारण के हो ?

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क तिर्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उपमहानगरले पुस मसान्तभित्र सम्पूर्ण कर र शुल्क तिर्न पत्र काटेपछि उद्योगीहरूले यसलाई असंगत र अव्यवहारिक ठहर गर्दै विरोध गरेका हुन्।

उद्योगीहरूको असन्तुष्टि
बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित ठूला उद्योगहरूको धेरैजसो हिस्सा जीतपुरसिमरा उपमहानगरको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। तर, उद्योगीहरूले उपमहानगरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको नाममा स्पष्ट रणनीति बिना शुल्क उठाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उद्योगहरूलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल आम्दानीको ०.०५ प्रतिशतदेखि ०.१० प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्न निर्देशन गरिएको छ। प्रदूषण नगर्ने र नियन्त्रणका उपाय अपनाएका उद्योगहरूलाई समेत यो शुल्क तिर्न बाध्य तुल्याइएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

कर र जरिवानाको व्यवस्था
समयसीमाभित्र कर नतिरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने उपमहानगरले स्पष्ट गरेको छ। साथै, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, र घरभाडा कर तिर्न पनि उद्योगहरूलाई पुस मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको छ।

सम्पत्ति करप्रति आपत्ति
उद्योगीहरूले सम्पत्ति करमा कडा आपत्ति जनाएका छन्। बैंक ऋण लिइएको जग्गामा समेत सम्पत्ति कर लगाउनु अनुचित भएको उनीहरूको तर्क छ। जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सञ्जयकुमार साहका अनुसार उद्योगहरूले जग्गा बिक्री गर्दा लाभकर र नाफामा आयकर तिर्ने भएकाले बैंक ऋणबाट जोडिएको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउनु दुर्व्यवहार हो।

कवाडी कर र ढुवानी कर विवाद
उद्योगहरूले कवाडी कर र ढुवानी करमा समेत गुनासो गरेका छन्। पालिकाका ठेकेदारहरूले उद्योगको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समेत जबरजस्ती कवाडी कर लिने गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ। ठेकेदारको मनोमानीले उद्योगको ढुवानी प्रणाली अवरुद्ध भएको उनीहरूको गुनासो छ।

साथै, भारतीय ढुवानी साधनबाट मनपरी रकम असुली गर्ने प्रचलनले उत्पादन लागत बढेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

महासंघको प्रतिक्रिया
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेशले उपमहानगरको कर नीति र प्रावधानलाई ‘कर अराजकता’को संज्ञा दिएको छ। महासंघले हरि गौतमको संयोजकत्वमा यस्तो करको प्रतिवाद गर्न समिति गठन गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीका अनुसार, पालिकाले मनोमानी ढंगले फरक दरमा कर लगाएर कर प्रणालीलाई झन जटिल बनाएको छ।

स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता माग
उद्योगीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दुरुपयोग गर्दै पालिकाहरूले कर आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उद्योगमैत्री कर नीति र स्पष्टता माग गरेका छन्।

उद्योग व्यवसाय कमजोर बनाउने गरी मनोमानी कर प्रणाली लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।