श्रम अदालतलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सरकार उदासीन, श्रमिक र उद्योगी दुबै समस्यामा

श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद २ ले श्रम सम्बन्धी विवाद हल गर्न श्रम अदालत गठन गर्ने प्रावधान गरे पनि यसको कार्यान्वयन सीमित रहेको छ। हाल काठमाडौंमा मात्र श्रम अदालत क्रियाशील रहेको हुँदा श्रमिक र उद्योगी दुबै वर्गले समस्याको सामना गर्नुपरेको छ।

श्रम ऐनको दफा १५८ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले कुनै उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, सरकार यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिच्छुक देखिन्छ। यसै कारण, देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण श्रमिकहरूले न्याय पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उदाहरणस्वरूप, सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगरका श्रमिकहरूले न्याय माग्न काठमाडौं आउँदा यात्रा र खर्चले न्यायप्राप्ति असम्भवजस्तै हुने गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा श्रम अदालतको पहुँच विस्तार गर्ने घोषणा गरे पनि यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। औद्योगिक शहरहरूमा उच्च अदालतलाई श्रम अदालतको अधिकार हस्तान्तरण गर्दा श्रमिक र उद्योगी दुबैलाई सुविधा हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। तर, संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण यस्तो हुन सकेको छैन।

कर व्यवस्थापनमा पनि केन्द्रीकरणको समस्या

बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरजस्ता प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले पनि कर विवरण बुझाउन र अडिट गराउन काठमाडौं धाउनु परेको छ। ठूला र मझौला करदाताका लागि स्थानीय स्तरमै सेवा विस्तार गर्न सकिने भए पनि सरकारले यसमा कुनै चासो देखाएको छैन।

राजस्व न्यायाधिकरणले बारा–पर्सा क्षेत्रबाट मात्र धेरैजसो विवादित कर मुद्दा हेर्ने गरेको छ। तर, पुनरावेदनका लागि उद्योगीहरूलाई काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता छ। यसले उद्योग सञ्चालनभन्दा बढी समय र स्रोत मुद्दा मामिलामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

केमिकल आयात र वितरणमा झन्झटिलो प्रक्रिया

औद्योगिक प्रयोजनका लागि विदेशबाट आयात गरिने केमिकलहरूको स्वीकृति प्रक्रियामा पनि विकेन्द्रीकरणको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। काठमाडौंको गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिन व्यवसायीहरूलाई धेरै झन्झट व्यहोर्नु परेको छ। यदि यस प्रक्रियालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट नै पूरा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको भए व्यवसायीहरूलाई सजिलो हुने र उपभोक्ता मूल्य पनि घट्ने विश्लेषण गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार असफल

संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू जस्तै प्रहरी ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन सकेका छैनन्। यसले संघीयताको मूल उद्देश्यमा बाधा पुर्‍याएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, संघीय शासनलाई सशक्त बनाउन अधिकार विकेन्द्रीकरण अपरिहार्य छ।

सरकारको उदासीनताले श्रमिक, उद्योगी, र व्यवसायीहरूलाई मात्र होइन, आम जनतालाई समेत असर पुर्‍याइरहेको छ। विकेन्द्रीकरणका प्रक्रियाहरू अघि बढाउनेतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।