कांग्रेस र एमालेले गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको औचित्य कति ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि दुई दलीय कार्यदल बनाउने तयारी गरेका छन्। प्रमुख सचेतकहरूले संशोधन प्रक्रिया सकेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संविधान संशोधनका लागि आयोग, सुझाव कार्यदल, विज्ञ टोली, दलहरूबीच सहमति, सरकारमार्फत छलफल, वा संसदीय संयन्त्रमार्फत अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने संविधान संशोधनको प्रक्रिया देउवा सरकारसम्म जान सक्ने सम्भावना औंल्याए।
दुई दलीय संयन्त्रको प्रस्ताव
कांग्रेस र एमालेले तीन-तीन सदस्यीय दुई दलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। यसमा संविधानसभाको अनुभव भएका सदस्यहरूलाई समेट्ने योजना रहेको बताइएको छ।
संविधान संशोधनका प्राथमिकता समावेशिता, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीय तहका विषयमा केन्द्रित हुने भनिएको छ। प्रमुख दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशितालाई कमजोर नगर्ने तर सबलीकरण गर्ने धारणा राखेका छन्।
निर्वाचन प्रणाली सुधार
संविधान संशोधनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको प्रस्ताव छलफलमा रहेको छ। साथै, विभिन्न जातीय तथा सामाजिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कोटा प्रणालीको विषय उठाइएको छ।
थ्रेसहोल्ड र समावेशिताबारे विवाद
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि समानुपातिकतर्फको थ्रेसहोल्डलाई ३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्तावले साना दलहरूको असन्तुष्टि बढाएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्याको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
कार्यकारी प्रणालीबारे बहस
संविधान संशोधनले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीतर्फ जाने प्रस्ताव पनि उठाएको छ। यसमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सकारात्मक देखिएका छन्।
बहुमतको चुनौती
संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत जुटाउन एमाले र कांग्रेसलाई अन्य दलहरूको सहयोग अपरिहार्य छ। तर विभिन्न दलका फरक धारणा र प्राथमिकताले यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्ने विश्लेषण गरिएको छ। संविधान संशोधन प्रक्रियाले राजनीतिक स्थायित्व, समावेशिता र निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर बहुमत जुटाउने चुनौती र दलहरूको फरक दृष्टिकोणका कारण प्रक्रिया जटिल हुने देखिन्छ।
