नेपालमा पुनः ऊर्जा संकट : वर्षेनि दोहोरिँदै समस्या, दिगो समाधान खोइ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकलाई लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरेको केही वर्षमै ऊर्जा संकटको पुनरावृत्ति भएको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा गत असोजको बाढीले पुर्‍याएको क्षति यस संकटको मुख्य कारण बनेको छ। प्राधिकरणले उक्त आयोजनाको मर्मतसम्भार नगरेकाले विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको जनाएको छ।

अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर बारा–पर्सालगायतका मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्यमीहरूका अनुसार विद्युत्को नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति अभावका कारण उत्पादन एकतिहाइमा सीमित भएको छ।

सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको बताइँदैछ। उद्योगधन्दाको उत्पादनमा कमी आएसँगै अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण छ।

प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशी आयोजना अवरुद्ध हुँदा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको बताए पनि दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान नदिएको आलोचना छ। नेपालमा ८४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भनिए पनि २००० मेगावाटको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिनु लज्जास्पद मानिएको छ।

उद्योगीले बरु ६ घण्टा लोडशेडिङ गरेरै भए पनि अरु बेला गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको माग गरेका छन् । आपूर्ति दिइएको समयमा समेत बारम्बार लाइन जाने समस्याले औद्योगिक कच्चा पदार्थ खेर जाने, उपकरण बिग्रिने, जल्ने, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रास आउने, लागत बढ्नेजस्ता समस्या आइलागेको उद्यमीको भनाइ छ ।

हाल भारतलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निकासी भए पनि हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। औद्योगिक ग्राहकहरूले साँझको पिक समयमा विद्युत् कटौती भोग्नुपरेको छ। प्राधिकरणको एकाधिकारले प्रसारण र वितरणमा सुधार गर्न नसक्दा समस्या झन् बल्झिएको छ।

विशेषगरी प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूको सुझाव छ। तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइनमा निजीक्षेत्रको बीओटी मोडलमा प्रवेशलाई सकारात्मक संकेत मानिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विद्युत् खपतमा ३७ प्रतिशत योगदान दिने औद्योगिक क्षेत्र हाल क्षमताको आधाभन्दा कममा सञ्चालनमा छन्। सिमेन्ट र छडजस्ता उद्योगमा उत्पादन एकतिहाइमा झरेको छ। निजी क्षेत्रका अनुसार गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति भएमा अहिले नै ५००० मेगावाट खपत सम्भव छ।

विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, र वितरणमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीमैत्री वातावरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। सरकार र प्राधिकरणले उद्योग र अर्थतन्त्रका आधारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।