बारा- पर्साका उद्योगलाई सधैं उर्जाको सकस, किन हुन सक्दैन स्थायी समाधान ?

अहिले देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडर बारा–पर्सालगायत मुख्य औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् लाइन कटौतीले उत्पादन प्रभावित भएका समाचार आएका छन् । विद्युत् प्रसारण र वितरणमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार गत असोज दोस्रो साता आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति पुगेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पुनःसञ्चालनमा नआएसम्म औद्योगिक ग्राहकलाई आपूर्ति कटौती गर्ने बाध्यता आएको हो ।

एउटा योजना बाढीले बगाउँदा ऊर्जा आपूर्तिको व्यवस्थापन नै खल्बलिने अवस्था जलस्रोतमा धनी मानिएको देशका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना नै अवरुद्ध भएपछि प्राधिकरणले विद्युत् व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइराखेको छ ।

जब आपूर्तिमा समस्या हुन्छ, उद्योगमैं लाइन काटिन्छ । उद्योग भनेको अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । अर्थतन्त्रको आधार नै अवरुद्ध पारेर ऊर्जा आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउने गलत परिपाटी बसेको छ । विद्युत् व्यापारको एकाधिकारी प्राधिकरणको कमजोरीले गर्दा अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य आधार मानिएको उद्योगलाई सकसमा पार्ने काम भइराखेको छ, अहिले उद्योग व्यापार र यसका सरोकारहरू खुम्चिएको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना गर्ने निश्चित छ ।

अहिले विद्युत् बढी खपत हुने साँझको समयमा औद्योगिक ग्राहकका लागि विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्नुपरेको भनिएको छ । तर, यो अहिलेको मात्रै समस्या होइन । हिउँदको समयमा बर्सेनि समस्या खेप्दै आइराखेका छन् । करीब ३ हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएकोमा हिउँदमा यो घटेर आधामा सीमित हुन्छ ।

करीब २००० मेगावाटको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि एक चौथाई जति परिमाण आयात गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर, नबुझिएको विषय के हो भने हिउँदको समयमा विद्युत्को समस्या दोहोरिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै प्राधिकरणले समयमैं व्यवस्थापनमा किन तदारुकता देखाउँदैन ? हामीलाई चाहिने विद्युत् कति हो ? कति अपुग छ भन्ने प्रस्ट भइराख्दा त्यसको आपूर्ति कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने योजना प्राधिकरणसँग नहुनु र बर्सेनि हिउँद आउनासाथ कटौती पुनरावृत्ति हुनु विद्युत् व्यापारको एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरणको लापरवाही नै हो ।

हिउँदयाममा खोला तथा नदीमा पानी घट्दा नदी प्रवाह घट्छ । तर पिक आवरमा आन्तरिक माग धान्न भारतबाट विद्युत् आयात गर्न नपाइएकोले औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ सुनिन्छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आगामी चैत २ गतेसम्म ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनबाट ६०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५४ मेगावाट गरी दैनिक ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न दिएको छ ।

अवश्य पनि भारतले आप्mनो आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न यसो गरेको हो, जुन स्वाभाविक हो । उसले आपूmलाई बढी भएको विद्युत्मात्रै दिने र पिक आवरमा निकासी नदिने नीति लिएको छ । यसरी बढी विद्युत् चाहिने समय साँझ ५ देखि रातको ९ बजेसम्म उताबाट विद्युत् नआउने अवस्था छ । तर, यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसको हो ? यसमा प्राधिकरण अनुत्तरदायी देखिएको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकको आधा समय सकिइसक्यो, अब ५ वर्षमात्र बाँकी छ । विस २०८५ सम्म विद्युत् उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यो ३००० मेगावाटमैं घुमिराखेको छ । हिउँदमा यो आधामा खुम्चिन्छ । अहिले उद्योगमा देखिएको ऊर्जा सङ्कट यसैको उपज हो । प्राधिकरणको अहिलेको संरचना र व्यापार शैलीले ऊर्जा दशक असफल हुने निश्चित छ । यो घोषणामैं सीमित हुनेमा शङ्का छैन ।

सरकारकै एउटा अध्ययनले १० हजार मेगावाट उत्पादन र पूर्वाधारका लागि २१ खर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने देखाएको थियो । अहिले बर्खामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा प्रसारणका पूर्वाधारहरूको कमजोर अवस्था सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ ।

विद्युत् पर्याप्त रहेको अवस्थामा पनि उद्योग र घरायसी ग्राहकले पटकपटक ट्रिपिड्ढो समस्या खेपिराखेका छन् । प्राधिकरणले कटौती गरेको अवस्थाबाहेक पनि बारम्बारको ट्रिपिङले उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको उद्यमीहरूको गुनासो नयाँ होइन । यसको समाधान भनेको प्रसारणका पूर्वाधारको सुधार नै हो । यसमा व्यापक सुधारको खाँचो छ ।

हालै बिओटी मोडलमा तमोर–ढुङ्गेसाँघु २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरेसँगै प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको शुरूआत देखिएको छ ।

३.८ अर्ब रुपियाँको सार्वजनिक–निजी लगानीको यो योजनासँगै वर्षौदेखि प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको माग सम्बोधन भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र निजी क्षेत्रका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकबीच प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता भएसँगै यसको शुरूआत भएको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिता छ । अहिले कुल विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्र आउन नसकेको अवस्थामा यो शुरूआत विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक सङ्केत हो । अब प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र आक्रामकरूपमा अघि बढ्न सक्छ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अब यो क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्नुपर्दछ । उत्पादनमा मात्र सीमित निजी क्षेत्रलाई प्रसारणका पूर्वाधार र अगामी दिनमा वितरणमा पनि सहभागी गराएमात्रै विद्युत्को व्यापार प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय हुनेछ । प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकारले न यसको पूर्वाधारमा सुधार हुन सकेको छ, न विद्युत्को गुणस्तर नै अपेक्षित छ ।

विद्यत् वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य हुने हो भने उपभोक्ताले आपूmलाई सहज हुने सेवा प्रदायकबाट प्रतिस्पर्धी आपूर्ति लिन सक्छ । अहिले जसरी टेलिकम र इन्टरनेट सेवामा एकाधिकार अन्त्यले सहज भएको छ, वितरणमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले यो अवस्थामा विद्युत्को आपूर्तिमा पनि आउन असम्भव छैन । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धी र चुस्त बनाउन पनि प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्दछ । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वितरणमा प्रतिस्पर्धी खडा नगरेसम्म आपूर्ति सहज हुँदैन, मनोमानी चलिरहन्छ ।

सरकारी घोषणा उत्पादन र उपभोग समानान्तररूपमा अघि बढाउन केन्द्रित छ । कार्यान्वयनको तहमा रहेको प्राधिकरण बिक्री र आपूर्ति दुवैमा बाह्य बजारमा बढी केन्द्रित भइआएको देखिन्छ । सरकारले विद्युत् उत्पादक, वितरण र प्रसारणका बेग्लाबेग्लै कम्पनी बनाउने गरी कानून बनाए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा अहिले प्रसारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले यसको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको छ । तर, प्रसारण लाइन बनाउँदा भोलिका दिनमा आइपर्ने जग्गा प्राप्तिलगायत समस्या आउन सक्छन् । त्यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्दछ ।

अहिलेको विद्युत् माग २००० मेगावाट त भनिएको छ, तर यो टुकी विस्थापनको परिमाणमात्र हो । निजी क्षेत्रको दाबी अनुसार प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति दिने हो भने यो अहिले नै ७ हजार मेगावाट पुग्न सक्छ । उद्योगको क्षेत्रमा थप २ हजार, खाना पकाउने प्रयोजनमा २ हजार र यातायातमा १ हजार मेगावाट खपत बढाउन सकिने प्रक्षेपण पुरानै हो ।

उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । तर, अहिले पनि कुल खपतमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ३७ प्रतिशतमात्रै छ । प्राधिकरणले अभावको बेला उद्योगमा लाइन काटेर घरायसीतर्फ पठाउने गरेको छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको प्राधिकरणको आकडा छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

हामीले लक्षित विकासलाई पछ्याउने हो भने अबको डेढ दशक (सन् २०४० सम्म) मा कुल ४३ हजार मेगावाट ऊर्जा खाँचो पर्ने अनुमान छ । यो आवश्यकता पूरा गर्न पनि आन्तरिक उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई आक्रामक बनाइनुपर्दछ । यसका लागि यी सबै सरोकारहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य शर्त हुनेछ । विद्युत् उत्पादनसँगै वितरणका पूर्वाधार र प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । बजारमा एकाधिकार पाए पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरणका निम्ति यो चुनौतीपूर्ण छ । सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणको क्षमताबाट यो सम्भव छैन ।