स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका : उद्योगको संरक्षण कि परनिर्भरताको उपक्रम

सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ पारित गरेसँगै यसबारे बहस शुरू भएको छ। निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको बताइएको छ। समर्थकहरू यस कदमले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन हुने र रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, आलोचकहरूले भने यो नीति खुला बजार अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको दाबी गरिरहेका छन्।

सरकारले एक दशकअगाडि २०७१ सालमै यस्तो निर्देशिका पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन। यसपटकको निर्देशिका सार्वजनिक निकायहरूमा ४६ प्रकारका स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन दिन्छ। तर, स्वदेशी उत्पादनलाई महँगो भए पनि किन्नुपर्ने नियमले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने र उपभोक्ता अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने तर्क गरिँदैछ।

निर्देशिका कार्यान्वयन र यसको प्रभाव

नेपालको सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ ले १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरीद गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। तर, यो प्रावधान ऐच्छिक भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। यसपटकको निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य गर्न खोजेको छ। तर, आलोचकहरूका अनुसार यस्तो नीतिले उत्पादन लागत घटाउनेभन्दा महँगो वस्तु खरीद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ।

उद्योगहरूको समस्या समाधानको माग

आलोचकहरूले उत्पादन लागत घटाउन सरकारको ध्यान नपुगेको उल्लेख गरेका छन्। उद्योगहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, ऊर्जा आपूर्ति, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, र ढुवानी व्यवस्थामा सुधार गर्नेतर्फ सरकार उदासीन रहेको उनीहरूको तर्क छ।

चिनी उद्योगको उदाहरण

चिनी उद्योगलाई ३० प्रतिशत भन्सार महसूल लगाइए पनि स्वदेशी उत्पादनले बजार मागको आधा पनि पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ। भारतको तुलनामा उत्पादन क्षमतामा कमी रहेको र चाडबाडको बेला चिनीको मूल्य अनियन्त्रित हुने समस्या उठाइएको छ। यो अवस्थामा संरक्षणको नाममा उपभोक्तालाई महँगो वस्तु खरीद गर्न बाध्य बनाइएको तर्क गरिएको छ।

सरकारको आलोचना र निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि प्रश्न

सरकारले आत्मनिर्भरताको नाममा प्रतिस्पर्धी क्षमता शिथिल हुने गरी संरक्षणवादी नीति अँगाल्दै आएको आरोप लगाइएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न उत्पादन लागत घटाउने र गुणस्तर वृद्धि गर्ने उपायमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको खाँचो औंल्याइएको छ।

विशेषज्ञहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण होइन, प्रतिस्पर्धा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संरक्षणवादी नीतिले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीनरूपमा असर गर्न सक्ने तर्क राख्दै नीति पुनरवलोकनको माग गरिएको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको छ।