संसदमा प्रतिपक्ष हराएको सूचना, पाइलैपिच्छे किन चुक्दैछ कांग्रेस ?

नेपाली काङ्ग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन तोड्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपीशर्मा ओलीसँग सत्ताको गणित जोडेर प्रधानमन्त्री बनेपछि यो घटनालाई ‘राजनीतिक कू’ भनेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डलाई किन विश्वासको मत हाल्न पुगे ?

उनले प्रचण्डलाई विश्वासको मत मात्र हालेनन्, सरकारलाई समर्थन गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप नै लगाए । काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहनुपर्दछ भन्ने काङ्ग्रेसभित्रको झिनो आवाजको गर्धन अFठ्याए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल मात्र उभिए ।

तत्काल संसद्मा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले समर्थन गरेपछि अब संसदमा विपक्षी दलको नेता को त ? कानूनीमात्र होइन, नैतिक र राजनीतिकरूपमा यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थन पाएसँगै प्रचण्ड सर्वस्वीकार्य प्रधानमन्त्री बनेको तर्क उनका पक्षधरहरूले गर्न थालेका छन् । त्यसो भए संसद् प्रभावकारी विपक्षीविहीन भएको हो त ?

यसले संसदीय अभ्यासमा कस्तो असर पार्छ ? संसद्मा तेस्रो राजनीतिक शक्तिको हैसियतमा भएपनि प्रचण्ड २०७४ मा दुई तिहाईको बहुमत पाएका केपीशर्मा ओलीभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।

उनलाई सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सबैका साझा प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने मत स्वाभाविकरूपमा बाक्लिएको छ । त्यसो भए संसद्मा प्रतिपक्षी को त ?

काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफ्नो भूमिका प्रतिपक्षमैं रहने भनेको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दल प्रतिपक्षी हो कि होइन भन्नेमा कानूनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।

प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले त प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले काङ्ग्रेस पनि संसद्मा सत्तापक्षकै बेन्चमा बस्नुपर्ने तर्क गरिराखेका छन् । योसँगै काङ्ग्रेसले संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता र संवैधानिक परिषद्मा यो हैसियत पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा आशङ्का र प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भने आफू नै प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको दाबी कस्दै आइराखेका छन् । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले संसद्मा जनहितमा काम गर्ने विश्वास चाहिं स्पष्टरूपमा गुमाइसकेको छ ।

संविधानले विपक्षी दलको नेता हुन आवश्यक मापदण्डबारे केही बोलेको छैन । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई विपक्षी दल भनिएको छ ।

त्यसो भए अब विपक्षी दलको नेतामा शेरबहादुर देउवाको हैसियत गुमेको हो त ? काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत मात्रै दिएकाले विपक्षी दल काङ्ग्रेस नै हुने तर्क काङ्ग्रेसका नेताहरू गर्दछन् ।

तर यो कानूनी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत दिइसकेपछि काङ्ग्रेस विपक्षी दल रहने आधार समाप्त भइसकेको स्पष्ट हुन्छ । काङ्ग्रेसले कानूनी, नैतिक र राजनीतिक सबै दृष्टिले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको मान्न सकिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सत्तापक्षलाई मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी रहन बाध्य पार्ने सवालमा प्रतिपक्षको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । तर प्रमुख विपक्षीको भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको र संसदीय मूल्य–मान्यतामा अन्यभन्दा आस गरिएको दल नै सत्तालाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि देश र जनहितमा अनिष्टको सङ्केत देखिएको छ ।

२०७४ सालको चुनावपछि केपीशर्मा ओली दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्दा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको काङ्ग्रेसको विपक्षी भूमिका त्यतिखेर जति कमजोर थियो, काङ्ग्रेस अहिले त्यो हदबाट पनि तल झरेर सत्ताको लाचार छायाजस्तो बन्न पुगेको छ ।

बिहानसम्म प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मतबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा लागेको काङ्ग्रेस दिउँसो अचानक कसरी विश्वासको पक्षमा ह्वीप जारी गर्ने अवस्थामा पुग्यो ?

धेरैले यसलाई ओलीको राजनीतिक चलाखीमा लगाम लगाउने रणनीतिको रूपमा बुझे पनि यो संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत काम हो भन्नेमा आशङ्का आवश्यक छैन ।

त्यसो भए के काङ्ग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए प्रचण्ड सरकार ढल्ने थियो त ? प्रचण्डलाई अवश्य अप्ठेरो पर्ने थिएन । प्रचण्डलाई आवश्यक पर्ने बहुमत उनीसँग सुरक्षित थियो ।

जसरी पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्न नसक्ने देखेपछि विश्वासको मत दिएरै भएपनि भागबन्डाको लाभ लिने नियत हो भने त्यो काङ्ग्रेसका लागि आत्मघाती मात्र नभएर संसदीय व्यवस्थामैं असफलताको प्रस्थानबिन्दु हो ।

सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सङ्घदेखि प्रदेशसम्मको सत्ताबाट हात धुनु परेको पीडामा छट्पटिएका देउवाले सत्तामा सीमित भागबन्डाका लागि संसदीय व्यवस्थामा असीमित सन्देह जन्माउने काम गरेको मान्न सकिन्छ ।

यसै पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने देउवाको रवैया लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सकारात्मक छैन । सत्ताका लागि अनेक असङ्गति भिœयाउनेदेखि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दरबारमा बुझाउनेसम्मको दागको भारी देउवामाथि छ ।

यस्तो राजनीतिक छविको परिदृश्यमा देउवाले सत्ता र शक्तिकै लागि राजनीति र व्यवस्थालाई हानि हुने जस्तोसुकै अनैतिक कदम चाल्न पछि पर्दैनन् भन्न सकिन्छ । उनले प्रदर्शन गर्दै आएका राजनीतिक हठ र निर्णयहरूले यसलाई प्रमाणित गरिराखेको छ ।

यतिसम्म कि केपी ओलीलाई प्रतिगामी भनेर आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने काङ्ग्रेस अहिले ओलीको समर्थनमा बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिने दयनीय अवस्थामा पुगेको दृश्य नेपालको राजनीतिमा मात्र देख्न सम्भव हुन्छ । यो राजनीतिको न्यूनतम मूल्य मान्यताविपरीत छ ।

आफूलाई लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको एकमात्र रक्षक ठान्ने काङ्ग्रेसको कदम संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत छ । यो प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाउने उपक्रमको निरन्तरता हो ।

संसदीय व्यवस्थालाई बाध्यतावश स्वीकार गरिराखेका वाम विचारका लागि काङ्ग्रेसको यो निर्णय एक प्रकारको राजनीतिक जीत हो । संसदीय व्यवस्थामा यस्तै अनपेक्षित निर्णयकै कारण व्यवस्था असफल हुने हो ।

सरकारका गतल कामकारबाहीको विरोधमा आवाज अब कसले उठाउने ? सरकारलाई विश्वासको मत दिएको दलले त्यो नैतिक हैसियत राख्छ ? सरकारका गलत कार्यमा प्रश्न नउठेपछि के हुन्छ ? सरकार स्वेच्छाचारी हुन्छ र त्यसले जनताका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

संसदीय अभ्यासमा जब विपक्षीको भूमिका सशक्त हुँदैन । पद र पैसाका लागि जब विपक्षीले सत्तासँग सम्झौता गर्न पुग्छ, त्यस्तो व्यवस्थाले जनताको पक्षमा काम गर्न छोड्छ ।

राजनीतिक व्यवस्थाले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेपछि के हुन्छ ? २००७ सालदेखि अहिलेसम्म प्रायः दशकको समयान्तरमा भइरहेका राजनीति उथलपुथललाई स्मरण मात्र गरे पुग्छ ।

राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट, अविकास, हिंसा यसका उपक्रमहरू हुन् । विगतमा संसदीय व्यवस्थामा यस्तै खालका अनैतिक गठजोड र हर्कतको हालीमुहालीलाई कारण देखाएर व्यवस्था नै उल्ट्याउने काम भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरू पुराना भइसकेका छैनन् ।

अब नेताको स्वार्थ र हठका लागि देशलाई अस्थिरता र अन्योलको प्रयोगशाला बनाइराख्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । काङ्ग्रेसले आत्मालोचनासहित आफ्नो कोर्स करेक्सन गरोस्, अहिलेलाई यत्ति भन्न सकिन्छ ।