आर्थिक कूटनीतिमा खेलाँची, विकासमा सधैंको पश्चगमन

अहिलेको विश्वको अर्थ–राजीतिका पक्षहरूलाई मिहीनरूपमा केलाउने हो भने शक्ति विस्तारको दौडमा उत्रिएका देशले स्वार्थको केन्द्रमा आर्थिक सरोकारलाई स्थापित गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र मानिएको अमेरिका र चीनको द्वन्द्व वा अमेरिका र भारतको मिलाप आर्थिक शक्ति विस्तारको होडकै उपज हो । आज चीन आर्थिक सामथ्र्य उन्नयनतर्फ तीव्र गतिमा लागेको छ । अमेरिका चीनलाई रोक्ने रक्षात्मक रणनीतिमा छ ।

बेलायती वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको अध्ययनले सन् २०३० सम्म चीन विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने देखाएको छ । त्यतिखेर भारत दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेर उदाउँदा अमेरिका तेस्रोमा झर्ने अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्रमा एशियाको युग शुरू भइसकेको छ ।

अहिले द्रुत गतिको आर्थिक अभिवृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेमा एशियाली देशहरू नै छन् । आजको विश्व आर्थिक हितमा अघि बढेको बेला विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रको बीचमा रहेका हामीले कस्तो आर्थिक कूटनीति अँगाल्ने भन्ने विषयले हाम्रो विकासको गति तय हुन्छ । तर, यसमा सही तरीकाले विमर्श हुन सकेको छैन ।

चीनले विश्वका ७० देशलाई समेट्ने महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अघि बढाएको छ । चीन सन् २०४९ सम्म विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रमा प्रभाव विस्तारको रणनीतिमा छ । यो चिनियाँ रणनीतिक योजना अमेरिकाका निम्ति प्रतिस्पर्धाको मुख्य विषय बन्नु पनि अस्वाभाविक होइन । चीनसँग अमेरिकाको व्यापारमा आउने उतारचढाव र तानातान यसैको उपज हो ।

अमेरिकाले, व्यापारसँग जोडिएका बहुपक्षीय प्रतिबद्धताबाट पन्छिएर, प्रवद्र्धनका द्विपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अमेरिकाको सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय यता यो नीति अघि बढ्यो । तुलनात्मक उदार देखिएका राष्ट्रपति जे बइडेनले पनि यो नीति अङ्गीकार गरेकै छन् ।

आगामी कार्यकालका लागि पनि यिनै नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सत्तामा जो आए पनि अमेरिकी नीतिले आर्थिक वर्चस्वलाई नै केन्द्र भागमा राख्ने स्पष्ट छ । चीनलाई हेर्ने मामिलामा अमेरिका र भारतको एउटै दृष्टिकोण रहनुमा आर्थिक स्वार्थ नै हाबी छ ।

अमेरिका र भारतबीच बढ्दो घनिष्टता यसै रुचिको कार्यगत अवतरण हो । चीन र भारत आर्थिकरूपमा जति साझेदार देखिएका छन्, अन्य प्रतिस्पर्धी पनि उत्ति नै हुन् । आजको विश्व राजनीति अब सामरिक नभएर आर्थिक स्वार्थमा केन्द्रित छ ।

भारत, चीन र अमेरिका जति एक अर्काका प्रतिस्पर्धी भए पनि उनीहरूलाई व्यापारिक स्वार्थले नजीक ल्याइदिएको छ । सम्बन्धका कटुतालाई आर्थिक साझेदारीको बाध्यताले ओझेलमा पारिदिएको छ । केही उदाहरण हेरौं, भारतीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नरेन्द्र मोदीले अहिलेसम्म दर्जनौं देश भ्रमण गरे ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी अमेरिका पुगे । पाँचपटक चीन पुगेका मोदीको भ्रमणमा फ्रान्स र रूस पनि परे । युक्रेनमाथि हमला जारी राखेको रूस र अमेरिकासँग भारतले समानान्तर सम्बन्ध बढाएको छ । अधिकांश युरोपेली देश र अमेरिकाले रूसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतले यसबाट पृथक किन राख्यो ?

युक्रेनको पक्षमा उभिएको अमेरिका र रूस दुवैलाई नचिढ्याउने नीति भारतको देखियो । यतिमात्र होइन, भारतले यति बेला रूसबाट सस्तो तेल भिœयाएर आप्mनो आर्थिक दुनो सोझ्याउने चातुर्य देखायो ।

सामरिकरूपमा समेत एक अर्काका प्रतिस्पर्धी मानिएका भारत र चीन एक अर्काका बलिया व्यापार साझेदार पनि हुन् । चीनसँग जतिसुकै विरोधाभास भए पनि भारत व्यापारिक सम्बन्ध खराब गर्न चाहँदैन । भारतले नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा चीनले नेपाललाई खुलेर सहयोग गर्न नसक्नुको पछाडि भारतसँग चीनको आर्थिक स्वार्थ कारण थियो ।

भारत चीनको मुख्य बजार हो, ऊ कुनै पनि शर्तमा यो अवसरलाई गुम्न दिंदैन । भारतका लागि पनि चीनको बजार नभई हुँदैन । दुवै देशलाई एक अर्काको बजारको खाँचो छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पिङले भारत भ्रमण छुटाएनन् । सबैजसो भ्रमणका उद्देश्यको केन्द्र भागमा आर्थिक सरोकार नै देखियो ।

आज हरेक राष्ट्रका उच्चस्तरीय भ्रमणमा आर्थिक साझेदारीका विषय नै मुख्य हुन्छन् । सामरिक स्वार्थका एजेन्डा कमै मात्र देखिन्छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, आजको वैश्विक शक्ति सन्तुलन अब राजनीतिक विचारधारा र सामरिक होडबाट होइन, आर्थिक सामथ्र्यले निर्धारण गरिरहेको छ ।

आर्थिक शक्ति राष्ट्रले आर्थिक मामिलामा बाह्य शक्तिसँग जुन स्तरको चतु-याइँ अँगालेका छन्, आन्तरिक उद्यम र व्यापार प्रवद्र्धनलाई पनि उच्च महत्व दिएका छन् । आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भारतले कर संरचनामा गरेको सुधारलाई यसको निकट उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

सबैजसो अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र बाह्य बजार प्रवद्र्धनको अभियानलाई समानान्तररूपमा अघि बढाएका हुन्छन् । हाम्रो देशको नेतृत्वमा यो तत्परता देख्न पाइएको छैन । हामीले १६८ देशसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका छौं र १४७ मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध छ । तर ११७ देशसँग व्यापार घाटा मात्र बेहोरिरहेका छौं ।

भूराजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा निकट र सहज भारतसितको व्यापारमा सबैभन्दा बढी घाटा छ । भारत हाम्रो मुख्य व्यापार साझेदार मात्र होइन, भारतका लागि हामी बर्र्सेनि १० खर्ब रुपियाँ जतिको बजार पनि हौं ।

यो भारतका लागि अवसर हो भने यसको बदलामा भारतले पनि हाम्रा लागि आफ्नो बजारमा ठाउँ सुरक्षित गरिदिने गरी हाम्रो कूटनीतिले एजेन्डा आजसम्म लैजान सकेको छैन/चाहेकै छैन, किन ?

विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यमा एकोहोरिएको अमेरिका र आर्थिक क्षमता विस्तारमा आक्रामक रूपमा अघि बढेको चीन र भारतको त्रिपक्षीय चासोमा समेटिएको नेपालले बदलिंदो वैश्विक अर्थ–राजनीतिमा आपूmलाई कसरी उभ्याउने भन्नेमा कूटनीतिक चातुर्यको अभाव देखिएको छ ।

विश्व अर्थ–राजनीतिको स्वाभाविक गतिलाई बेवास्ता गरेर विकासको लय समात्न सम्भव हुँदैन । हामी विश्व आर्थिक शक्तिका मुख्य दुई प्रतिस्पर्धीबीच छौं । तिनका सकारात्मक अभ्यासलाई अनुसरण मात्र गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई सापेक्ष आकार दिन सक्ने सुविधा हामीलाई छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरिएको बताएको छ तर, यसको प्रत्याभूति देखिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यसको परिणाम बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेसम्म भारतको प्रभाव बढी देखिएको नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिका र चीनको चासो बढ्नुमा उनीहरूकै स्वार्थको ओज बढी छ ।

भारत र चीनको यो लगावलाई कसरी आप्mनो आर्थिक हितमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रो कूटनीति परिपक्व देखिएको छैन । यो कमजोरी हटाउँदै विश्व अर्थ–राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धीबीच रहेर आर्थिक कूटनीतिलाई परिस्कृत बनाउन अति विलम्ब भइरहेको छ ।