बजारमा छैन उत्साह, सरकार भन्छ-सूचक सुध्रियो

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तर, कर्जाको माग बढेको छैन । यसले निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याज सस्तिएको छ । कर्जाको ब्याजदर बढी भएर सकस हुनेका लागि यो सकारात्मक हो । तर, नयाँ कर्जाको माग नहुनु र वित्तीय प्रणालीमा रकम थन्किएर बस्नु भनेको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक कुरा होइन ।

कोरोना महामारीयता समस्यामा देखिएको अर्थतन्त्रमा केही सूचक कहिलेकाहीँ सकारात्मक देखिए पनि औसत आयामहरूमा अहिले पनि निराशा नै बढी देखिएको छ । सरकार विप्रेषण थुप्रिनु र वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलतालाई सुधारको मानक मानिरहेको देखिन्छ ।

तर, बजारमा माग नहुनु र उत्पादन, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा आएको शिथिलताले ती सरोकार सकारात्मक देखिएको तथ्यलाई लुकाइरहेको भान हुन्छ ।  जबसम्म सीमित तथ्यांकको आवरणमा असीमित समस्यालाई ढाकछोपमात्र गरिन्छ, अर्थतन्त्रका अवरोधहरूको सही निकास पहिल्याउन  सम्भव हुँदैन ।

स्मरण हुन्छ, एकातिर कोरोनाको असरबाट बजार तङ्ग्रिन कठिन भइरहेको अवस्थामा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न आयातमा नियन्त्रण अपनायो । एकातिर बजारमा माग नहुने र अर्कातिर विप्रेषण सोचेजति नघटेपछि सरकारले नियन्त्रणको नीति फिर्ता लिएको थियो ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको समस्या पनि समाधान हुँदै गयो । तर, आजपर्यन्त बजारमा सुधारको गति देखिएको छैन, किन ? बजार गतिहीन हुनुमा सबैभन्दा पहिलो पक्ष भनेको उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको कमी नै हो ।

आयमा कमी आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको छ । कोरोनाकालमा धेरै उद्योग कलकारखानाले कामदार कटौती गरेर सुविधा घटाए । कोरोना महामारीयता औसत कामदार कर्मचारीको तलब बढेको छैन । त्यसको सीधा असर आयमा पर्न गयो ।

स्वाभाविक रूपमा आय घटेपछि मानिसको क्रयशक्ति पनि कमजोर हुने नै भयो । मानिसले अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य खरीदलाई प्राथमिकतामा राख्न छोडे । यो समयमा बजार अर्थतन्त्रको मान्यता पनि भत्कियो । मूल्य भने आकाशिएको छ ।

माग नभएपछि वस्तुको मूल्य कम हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएन । मन्दीबीच पनि मूल्यवृद्धि उत्कर्षमा पुग्यो । यसले गुणस्तरीय जीवनस्तर खोज्ने मानिसहरू पनि दैनिक आवश्यकताको पूर्तिमा खुम्चिएका छन् । पैसा हुनेले पनि निकै सोचविचार गरेर अत्यावश्यक वस्तुमा मात्रै खर्च गरेका छन् । त्यसको असर बजारमा त देखिने नै भयो ।

सरकारी नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । कोरोना महामारीले बिथोलेको उत्पादन र आपूर्तिको शृंखलाबीच नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका नियमनकारी निकायको दबाबमा पर्नु पनि बजार नबढनुको कारण हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यापारको गतिमा ब्रेक लगाउने काम गरेको सत्य हो ।

भइरहेको व्यापारमा पूँजीको अभाव हुने, तर नयाँ लगानीको वातावरण नदेखेपछि स्वाभाविक रूपमा कर्जाको माग आउन नसकेको हो । कर्जाको सीमाले समस्या थपेको र यसको अद्यावधिक असर अहिले पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरे पनि उद्यममा लगानी खुम्चिएको छ । नयाँ योजनामा हात हाल्ने मनोबल उद्यमीमा देखिएको छैन, पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

सरकारको कमजोर पूँजीगत खर्च अर्थतन्त्र लयमा आउन नसक्नुको एक मुख्य कारण हो । विगत केही वर्षयता पूँजीगत खर्च क्षमता अत्यन्तै दयनीय छ । कमजोर खर्चलाई पनि मन्दीसँग जोडेर हेरिनु स्वाभाविक छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुनु बजारमा उत्साह नदेखिनुको मुख्य कारण हो ।

सरकारले विकास बजेट परिचालन गर्न सकेको छैन । यसको सीधा प्रभाव बजारमा परिरहेको हुन्छ । पूँजीगत रकम थोरैमात्र खर्च भयो भने त्यसको चक्रीय प्रभाव धेरै हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो खर्च न्यून हुँदा नगद प्रवाह खुम्चिएको छ ।

विकास निर्माणका काम अघि बढेमात्रै बजारमा माग सृजना हुने हो । बजेटमा राखिएको विकास बजेट कागजमै सीमित छ । सरकारले साधारण खर्च चलाउनै त ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने विकासका लागि कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले यस्तो रकम बजेटमा छुट्ट्याउने, तर खर्च हुन नसक्ने स्थिति छ ।

यो रकम नै नभएर खर्च नभएको हो भन्ने तथ्यलाई सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट घटाउनुले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । राजस्वबाट साधारण खर्च पनि धान्न कठिन भइरहेको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र बाह्य सहयोगको भर नै मुख्य मानिएको छ ।

तर, यी दुवैको प्रदर्शन आशा गरेअनुसार छैन । चालू खर्च घटाउन बेलाबेलामा सुझाव आउने गरेको छ । सरकारले यस्तो खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने पनि भनेको छ । तर, सरकारले यो प्रयास कर्मकाण्डमात्रै बनाएको छ । एक दशकयताको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेको देखिन्छ ।

सरकारी ढुकुटी भर्न भन्सारमा उठाइने राजस्वलाई मुख्य आधार मानिएको छ । सरकार अप्रत्यक्ष करमा बढी आश्रित छ । अर्कातिर सोचेजति राजस्व नउठेपछि भन्सारमा महशुलदेखि मूल्यांकन बढाउने काम व्यापक भइरहेको छ । उता छिमेकी बजार भारतमा कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेर वस्तुको लागत घटाइएको छ ।

भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत करमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्च दर छ । हामीकहाँ सबै वस्तुमा १३ प्रतिशतको समान मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ ।

यसको सोझो असर हाम्रो बजारमा परेको छ । पारिको बजारमा सस्तोमा पाइने, तर वारि उच्च दरको राजस्वका कारण बढी पर्ने भएपछि त्यस्ता वस्तुको अनधिकृत आयात भइरहेको छ । अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेकाले स्वदेशी बजार प्राय: सुनसानजस्तै छन् ।

भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा त्यस्ता वस्तुको मूल्य बढी हुँदा अवैध तरीकाले भित्रिन्छ । यसबाट सरोकारका निकायका अधिकारी र केही व्यापारीहरूको अधिकृत आयमात्र बढेको छ । यस्तो अनधिकृत आर्जन सीमित व्यक्तिहरूमा रहने र औसत मानिसको आयमा प्रतिकूल असर परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको चमकधमकसँगै जोडिएको अँध्यारो पक्षमा हामीले कमैमात्र ध्यान दिएका छौं । त्रिभुवन विमानस्थलबाट रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाको संख्या पछिल्लो समयमा दोब्बर पुगेको छ । एक समय यस्तो संख्या दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा पुगेको थियो । भारतमा रोजगारीका लागि जाने युवाको हिसाबै छैन । यो बाध्यताले गाउँमात्र होइन, अब शहरबजार पनि युवाविहीन भइरहेको छ ।

बजारमा कुनै पनि नयाँ वस्तुको माग गर्ने, खरीद गर्ने भनेको युवा नै हुन् । युवाजतिलाई बाहिर पठाएर हामी यहाँ बजार घटेकोमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छौं । तर, विकास र समृद्धिको मूल आधार मानिएको युवालाई कसरी स्वदेशमै रोक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेमा वस्तुनिष्ठ चिन्तन भएको पाइँदैन । युवाविहीन बजारले गति लिन सम्भव छैन । बजारका समग्र सरोकारहरूको वस्तुनिष्ठ समाधानविना अर्थतन्त्रको समुचित सुधार हुन सक्दैन ।