दृष्टि/संवाद
-
मानव पूँजी विकासको रणनीतिविनै समृद्धिको उडान कसरी ?
हामीकहाँ जनगणनाको शताब्दी वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको संख्याको अंकगणितलाई मात्र चासोको विषय ठानिएको छ । यसलाई संख्यामात्र सोचिएको छ, स्रोत…
Read More » -
विद्युत् विकासका विरोधाभास : लागत नघटी न खपत बढ्छ, न निकासी
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने कुराले औपचारिकता पाएको छ । विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका…
Read More » -
उद्योगी हरि गौतमको विचार : नीतिगत दुष्चक्रमा कृषि, समृद्धि कसरी ?
नेपालको विकास गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले कृषिको नै विकास गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रमा देखाएको थोरै सक्रियताले पनि बढ्दो भ्रष्टाचार,…
Read More » -
नवनीत अग्रवालको विचार : प्याकिङ युनिटलाई उत्पादनमूलक मान्ने, शेयरबजारलाई अनुत्पादक भन्ने ?
शेयरबजारमा आउने उतारचढावबीच यसको विस्तार भने निरन्तर भइरहेको छ । डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५० लाख हाराहारीमा छ । खासगरी…
Read More » -
युवाशक्ति पलायनमा रमाएको सरकारलाई जनसांख्यिक अवसरको कुरीकुरी
हामीकहाँ जनगणनाको शताब्दी वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको संख्याको अंकगणितलाई मात्र चासोको विषय ठानिएको छ । नेपाल अहिले आर्थिक रुपमा सक्रिय…
Read More » -
अर्थतन्त्रमा सुधारको तथ्यांक : फगत आत्मरतिमात्रै
नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था दर्शाउने केही तथ्याङ्क हेरौं– आयको मुख्य स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले पठाएको विप्रेषण हो । गत…
Read More » -
उदारवादी कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा किन गिर्दैछ निजीक्षेत्रको मनोबल ?
आर्थिक विकास र गतिविधिहरूको सरोकारका अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ । राजनीतिकरूपमा उदारवादी भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको…
Read More » -
कोमामा पुगेका सिमेन्ट उद्योगलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ? उमेशचन्द्र ठाकुरको विश्लेषण
कुनै बेला भारतबाट सिमेन्ट आएन भने हामीकहाँ आपूर्ति असहज हुन्थ्यो । आज अवस्था उल्टिएको छ, भारतमा निकासी नगर्ने हो भने…
Read More » -
कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्नकै चिन्ता,आयात बढाउने कि उत्पादन ?
भारतले बासमतीबाहेकका चामलको निकासीमा रोक लगायो, कोलाहल नेपालमा भइरहेको छ । उसले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापन असहज नहोओस् भन्नका लागि यो…
Read More » -
भन्सारमा ३०० प्रतिशत कर सजिलै तर्ने व्यापारी स्थानीय करको विरोध किन गर्छन् ?
स्मरण हुन्छ, ५ वर्षअघि पहिलोपटक स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आएकै बखत कर अराजकता रोक्न अर्थ मन्त्रालयले लिखित निर्देशन नै दिनुपरेको थियो…
Read More »