मानव पूँजी विकासको रणनीतिविनै समृद्धिको उडान कसरी ?

हामीकहाँ जनगणनाको शताब्दी वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको संख्याको अंकगणितलाई मात्र चासोको विषय ठानिएको छ । यसलाई संख्यामात्र सोचिएको छ, स्रोत र शक्तिको रुपमा उपयोग गर्ने सोच नै देखिएको छैन । हामीले वार्षिक बजेटदेखि पञ्चवर्षीय र २५ वर्षीय दीर्घकालीन विकास योजना बनाएका छौं । तर, त्यो लक्ष्यमा पुग्त जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यसको कुनै रणनीति देख्न पाइएको छैन । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासमा पुग्न कस्तो प्रकारको कति जनशक्ति चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपणसमेत छैन ।

हामीलाई थाहा छ, नेपाल अहिले आर्थिक रुपमा सक्रिय उमेर समूह (१६ देखि ६४ वर्ष) को अवस्थामा छ । जनसंख्या घटे पनि एक दशकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि वर्षेनि सक्रिय जनसंख्या उकालो गतिमा छ । सन् २०११ मा १५ वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको जनशक्ति ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा यो संख्या ६६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या अधिक हुनु आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।

नेपालमा यस्तो जनसांख्यिक लाभको अवसर अर्थात आश्रित जनशक्ति (बालबालिका र वृद्धवृद्धा)को तुलनामा युवा (आर्थिक रुपमा सक्रिय) संख्याको बाहुल्यता सन् १९९२ बाटै शुरू भएको हो । सन् २००१ मा यो अवसरको उच्चतम समय थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो अवस्था सन् २०४७ सम्म अवस्था कामय रहनेछ । त्यसपछि आश्रित जनसंख्या बढ्नेछ । जनसंख्या मानवपूँजीको अधारस्तम्भ हो ।

आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र यसको उपयोगको रणनीतिक उपायमा तल्लिन देखिएको छ । मानव पूँजी उपयोगका दृष्टिले जनसांख्यिक अवसर बारम्बार दोहोरिँदैन । अबको करीब साढे २ दशकपछि हाम्रो जनसंख्या क्रमशः बुढ्यौलीतिर ढक्लिन्छ, अर्थात देशमा वृद्धवृद्धाको संख्या बढी हुन्छ । हामीले जनसांख्यिक अवसर उपयोगको उच्चतम् लाभको समयलाई यसै खेर फालिसकेका छौं ।

जतिबेला यो लाभको समय शुरू भयो देशमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थामा उदारीकरणको अभ्यास भर्खरै शुरू भएको अवस्थामा जनशक्ति उपयोगको योजनामा त्यसबेलाका सत्ता सञ्चालकहरु सचेत हुन सकेनन् । अर्थराजनीतिक उपक्रमहरूले लय समात्दै गर्दा मुलुक दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिको दुश्चक्रमा फस्यो । राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको सत्तामुखी प्रवृत्ति, हिंसात्मक परिवेशजस्ता कारणले राज्यको ध्यान कहिल्यै पनि जनशक्तिको सदुपयोगमा जानै सकेन ।

जनसांख्यिक अवसरको साढे २ दशक यसै खेर गइसेकेको छ । आज पनि हाम्रो उर्जाशील जनशक्ति अदक्ष कामदारको रुपमा विदेशी भूमिका पसिना बगाइराखेको छ । अवस्था यस्तोसम्म छ कि, बाह्य देशमा आवासीय प्रबन्ध मिल्नुलाई हाम्रा युवाहरू जीवनकै सर्वोच्च सफलता मानिराखेका छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र बेलायततिर भिसा लागेर जान लागेका युवाहरूको विदाईमा हामी खुशीयाली मनाइराखेका छौं । यो मनोविज्ञानले के संकेत गरिराखेको छ ? आर्थिक रुपमा सक्रिय जनशक्ति अरू देशलाई समृद्ध बनाउन जाने र हामीकहाँ आश्रित जनसंख्यामात्रै बस्ने अवस्थाप्रति हामी किन यति उदासीन छौं ?

यो राज्य सञ्चालनको तहमा बस्नेहरूको गलत प्रवृत्ति र उनीहरुले लादेको गतल नीतिको परिणति हो । स्वदेशमै आर्थिक अवसर सृजना गर्न सकिएको भए यो उर्जाशील शक्ति किन स्वदेश छाड्नुलाई अहोभाग्य ठान्थ्यो ? हामी जनशक्तिको उपयोगलाई थाति राखेर उनीहरूले श्रमको तुलनामा आर्जन गरेको न्यून विप्रेषणलाई उपलब्धिको रुपमा प्रचार गरिराखेका छौं । सत्ता चलाउनेहरूले स्वदेशमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सृजना गर्नुभन्दा युवालाई विदेशतिरै पठाउनुलाई सहज उपाय ठानेको हुन सक्दछ । यसले दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रमा थपेको असहजताका असर प्रकट हुन थालिसकेका छन् ।

स्वदेशमा उत्पादन घटेको छ । विप्रेषणको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोग्य बस्तुको आयातमा बाहिरिएको छ । सरकार अझै पनि आन्तरिक उत्पादन र आर्जनका उपाय खोज्नुको सट्टा आयात नियन्त्रणमा उत्रिएर बजार अराजकता र महँगीको भारी बोकाउन उद्यत् देखिएको छ ।

४ वर्षअघिको विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलनले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न मानव पूँजी निर्माणलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा पारित नै गरेको थियो । मानव पूँजी निर्माणमा बेवास्ताकै कारण आज विश्वको कुल गरिबीमध्ये ८५ प्रतिशत गरीबको बसोबास सवसहारन अफ्रिकी र दक्षिण एसियाका नेपालजस्ता राजनीतिक द्वन्द्व र हिंसापीडित देशमा छ ।

विश्वमा विकासको नमूना पेश गरेका देशहरूले यो जनसंख्यालाई मानव पूँजीको स्रोतको रुपमा भरपूर उपयोग गरिसकेका छन् । कतिपय विकासशील देश जनशक्तिको उपयोगमा आक्रामक रणनीति अपनाएर अघि बढिराखेका छन् । अहिलेका आर्थिक र सामरिक रुपमा शक्ति सम्पन्न मानिएका बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, स्विडेनजस्ता देशले यो लाभको उपयोग गरिसकेका छन् ।

विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र अमेरिका र चीन आज आर्थिक वर्चश्व विस्तारमा आमनेसामने छन् । चीनले आफ्नो जनशक्तिलाई सस्तो बनाएर अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरिराखेको छ । उसले प्रविधि र जनशक्तिको दक्षतालाई विकासको आधार बनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा चीनले अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्व अर्थतन्त्रमा अग्रस्थान जमाउने प्रक्षेपण भइराखेको छ ।

विश्वका शक्तिशाली देशहरूको यो सफलता जनसंख्याको अंक जोडेरमात्रै सम्भव भएको होइन । अहिले यस्तो लाभ लिनेमा पूर्वी एसियाली देश सबैभन्दा अगाडि देखिएका छन्, जापान सफल उदाहरण हो । हामीले विकासका उदाहरणको रुपमा पेश गर्दै आएका सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्याण्ड र हङकङजस्ता देशले यो अवसरको सदुपयोग गरेका छन् । विश्व बैंकले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको मानव पूँजी विकास सूचकांकमा सिंगापुर, हङकङ र जापानले क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । दक्षिण कोरिया चौथो स्थामा छ । दक्षिण कोरिया आज प्रविधिमा निकै प्रगति गरेको देशको सूचीमा पर्दछ ।

जनसंख्या केवल एउटा निश्चित भूगोलभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूको संख्यामात्र होइन, यो विकासको मुख्य आधार हो । हामी जनसांख्यिक अवसरको उच्चतम लाभ लिनसक्ने अवस्थामा भएर पनि त्यस खालका नीतिमा निरन्तर चुकिराखेका छौं । केवल जनसंख्या घटेको चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छौं ।

उपयभोग गर्न नसकिने जनसंख्या बढाएरमात्रै के गर्ने ? अदक्ष नै सही, कम्तीमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएरकै भए पनि देशको अर्थतन्त्र धानौंला भन्ने लाचार सोच राख्ने हो भने त कुरा बैग्लै भयो, होइन भने अवको समय जनसंख्या नबढेकोमा चिन्ता होइन, उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी विकास लक्ष्यसित जोड्ने भन्नेमा राणनीतिक योजना अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ ।

विद्यालयको एउटा अतिरिक्त वर्षले व्यक्तिको आयमा कम्तीमा ८ देखि १० प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा यो लाभ २२ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । जीवनको पहिलो २४ महीनामा पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको १ अमेरिकी डलरबराबरको लगानीले १८ अमेरिकी डलरबराबरको प्रतिफल दिने विश्व बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको सरकारी लगानी र प्रतिफल वर्षैनि ओरोलो लागेको देखिन्छ । दक्ष मानव संसाधन विकासका लागि स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रगतिशील लगानी चाहिन्छ । महिला र बालबालिकाको स्थास्थ र शिक्षामा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधार हो भन्ने तथ्यलाई विश्व अर्थराजनीतिले स्वीकार गरिसकेको छ । हामी कहाँ यी दुवै पक्षमा राज्यको लागनी वर्षेनि खुम्चिएको सरकारकै तथ्यांकले देखाएको छ । भएको खर्चमा पनि पारदर्शिता र प्रभावकारिताको चरम अभाव छ ।

आजको बालबालिकामा गरिएको लगानीबाट लाभ लिन कम्तीमा २५ वर्ष समय लाग्छ । अर्थात्, जनसंख्यालाई विकासका स्रोतमा रुपान्तरण गर्न दीर्घकालीन सोच र रणनीति चाहिन्छ । हामीले विकासका दीर्घकालीन योजना त बनाएका छौं, तर त्यसको सफलताका निम्ति कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ र त्यसको तयारीका निम्ति कस्तो नीतिको खाँचो छ ? यसमा आजसम्म सार्थक बहस सुनएिको छैन । जनसंख्या वृद्धि दरमा प्रकट भएको चिन्तन्, यसको उपयोगमा केन्द्रित गर्न अब पनि ढिला गर्ने हो भने कालान्तरमा कलंकको टीका लागाएर पश्चात्ताप गर्नुबाहेक अन्य विकल्प उपलब्ध हुने छैन ।