उदारवादी कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा किन गिर्दैछ निजीक्षेत्रको मनोबल ?

आर्थिक विकास र गतिविधिहरूको सरोकारका अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ । राजनीतिकरूपमा उदारवादी भनिएको नेपाली काङ्ग्रेसले विगतमा अर्थतन्त्रको सुधारमा भूमिका खेलेको थियो । त्यही कारणले पनि अहिले अर्थतन्त्रमा सुधारका अपेक्षा गरिएको थियो । तर यो अपेक्षा अपेक्षामैं सीमित हुने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले उपदेश दिनेबाहेक सुधारका आशालाग्दा कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सेकका छैनन् । बरु विवाद र विरोधका कारण चाहिं बनेका छन् । बहुदलीय व्यवस्थायताका सत्ता गणितलाई मिहीनरूपमा केलाएर हेर्ने हो भने राजनीतिक विचारका आधारमा अरूभन्दा उदारवादी ठानिएको काङ्ग्रेसले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा अपवादबाहेक अर्थतन्त्रका आयामहरू अस्तव्यस्त छन् ।

सरकार जसरी भए पनि राजस्व बढाउन एकोहोरिएको छ । छापा मारेर, उद्योगीलाई थुनेर, धम्क्याएर, थर्काएर, भन्सार मूल्यांकनमा व्यापारीलाई कसेर सरकरको ध्याउन्न राजस्वमै छ । यसले निजीक्षेत्र एकप्रकारले आतंकित छ । उद्योग व्यापार मन्दीको मारमा थलिएको बेला सरकारको यो शैलीले निजीक्षेत्र हतोत्साहित बन्दैछ ।

यसमा दोष पात्रको होइन, राजनीतिक आचरण र प्रवृत्ति हो । स्मरण गरौं, उदारवादी भनिएको काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वको आचरणमा तीन दशकअघि र अहिले देखिएको बदलाव कस्तो छ ? मुख्य नेतृत्वको छविले मातहतलाई प्रभावित पारेकै हुन्छ ।

हुनत हामीकहाँ पदमा पुग्नेबित्तिकै म मात्र जान्ने, मबाहेक अरू सबै अज्ञानी ठान्ने विचित्रको मनोग्रन्थिले जरा गाडेको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू तथ्यलाई तोडमोड गरेर सफलता देखाउन तल्लीन देखिन्छन् । तथ्यलाई बङ्ग्याएर आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्ति नै खतरनाक छ ।

अहिलेको मुख्य सरोकार भनेको कोरोना महामारीयता देखिएको आर्थिक मन्दीलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर सरकार र तिनका संयन्त्रको ध्यान भने कसरी यो अप्ठेरोलाई अनधिकृत आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको बुझ्न धेरै माथापच्चीको खाँचो पर्दैन ।

अहिले गफ गरेर समय खेर फाल्ने बेला होइन । अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा पुगेको अवस्थामा अर्ती बाँड्ने र असम्भव आदेश फर्माउने होइन, रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । कोरोना महामारीयताको अर्थव्यवस्था अत्यन्तै कमजोर धरातलमा चलेको कुरा नयाँ होइन ।

विश्वका बलिया भनिएका अर्थतन्त्रसमेत धर्मराएको बेला हामीजस्तो आयमा आधारित आपूर्ति र सरकारी आयको आलोकमा उभिएर कस्तो गतिमा अघि बढ्न सकिएला ? अनुमान त्यति असहज छैन ।

अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ । बजारमा माग छैन । आयात घटेको छ । निर्यात व्यापारका आयामहरू खुम्चिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन एक चौथाइमा झरिसक्यो । राजस्व आधामा सीमित भइसकेको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुलाउन ऋण लिने अवस्थामा पुगिसक्यो । तर अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको भ्रम छर्न भने छोडिएको छैन ।

दैनिक तीन हजार युवा विदेशिएका समाचारले सरकारमा बस्नेहरूको मन पोल्दैन । स्वदेशमा अवसर नदेखेर युवाहरू विदेश जानु भनेको सरकारको असफलता हो । तर सत्तामा बस्नेहरू यसरी विदेशिएका युवाले पठाएको डलर गनेर अर्थतन्त्र सुधारिएको गफ दिइराखेका भेटिन्छन् । त्यो आँकडा देखाएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधारका कुरा गर्छन् । तर तथ्य त्यस्तो छैन ।

बजारमा माग नै नभएपछि उत्पादन र आयात दुवै कम हुने भयो । अधिकांश आपूर्ति आयातमा आधारित छ । उत्पादनमा पनि कच्चा पदार्थ बहिरबाटै आउने हो । जब माग नै ओरालो लागेको छ भने त्यसका लागि बाहिरिने रकम त बचत देखि नै भयो । सरकार यसलाई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधारको भ्रम फिजाइराखेको छ ।

कोरोना महामारीयताको चार वर्षमा स्वाभाविकरूपमा बढ्नुपर्ने बजार त परको कुरा कोरोनाअघिको अवस्थामा आयात पुग्यो भने पनि त्यसलाई यो सञ्चितिले कति दिन थेग्न सक्छ ? यो सही तथ्याङ्क हुनेछ । त्यसमाथि आयातमा अनेक प्रकारले लगाइएका प्रतिबन्धको असर त बेग्लै छ ।

वित्तीय प्रणालीमा तरलता फालाफाल भएका कुरा छन् । तर नयाँ लगानी किन भइराखेको छैन ? नयाँ लगानीको वातावरण नै छैन । पुरानो उद्यममा हुने लगानीलाई चालू पूँजीकर्जा मार्गदर्शकले रोक लगाइदिएको छ । यस्तोमा बैंकमा पैसा नथुप्रिएर कहाँ जान्छ ।

यसलाई सरकारले सूचक सुधारको आधार बताइरहेको देखिन्छ । सरकारले बजारको मनोबल बढाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन मनोबल बढाउनु अनिवार्य छ । त्यसको वातावरण सरकारले लिने नीतिगत व्यवस्था हो । हामीकहाँ त सरकारकै अकर्मण्यता यसमा अवरोध बनेको जगजाहेर विषय हो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको सत्ता राजनीतिको हिसाब हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस नै देखिन्छ । समकालीन राजनीतिमा आर्थिक उदारीकरण भिœयाउने जस नेपाली काङ्ग्रेसलाई जान्छ । भलै यसका कटु अनुभव नभएका होइनन्, तर त्यसयताको करीब एक दशक औद्योगिकीकरण र बाह्य लगानीका दृष्टिले महŒवपूर्ण रह्यो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको बहालीलगत्तै अपनाइएको आर्थिक उदारीकरण काङ्ग्रेसको आफ्नो दृष्टिकोण थियो कि वैश्विक अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनको पदचाप ? यो आज पनि बहसको अलग विषय हो । कारण जे होओस्, छिमेकी भारत बिस्तारै उदारीकणतर्फ अघि बढिरहेको र अन्य विश्वसमेत यही बाटोमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा भारतको साथ समर्थनमा आएको बहुदल समर्थक मुख्य दल काङ्ग्रेसले यसलाई पछ्याउनुको विकल्प पनि थिएन ।

प्रकारान्तरले अन्य राजनीतिक दलहरूका तुलनामा उदारवादी राजनीतिक विचार बोक्ने दलको रूपमा विश्वास गरिएको दलका नेताहरूको पछिल्लो चरित्र भने अनुदाररूपमा प्रकट भएका छन् । बरु राजनीतिक विचारका हिसाबले सम्पत्तिको स्वतन्त्रता र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सक्रियताप्रति अनुदार ठानिएको राजनीति तुलनात्मक उदार पो हो कि भन्ने भान हुन थालेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? र, यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई कतातिर डो¥याउने हो ? यो अन्योल र चिन्ता मात्र होइन, चिन्तनको सरोकार हो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुआतदेखि वर्तमानसम्मको आर्थिक विकासको दृष्टिकोण उदार भएपनि (२०४६ पछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरणका सुरुआती केही वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा पर्याप्तै विरोधाभासहरू देख्न सकिन्छन् । सत्तामा सबैभन्दा बढी बस्नुका कारण त्यसको जस अपजसको बढी भागीदार पनि काङ्ग्रेस नै हुनुपर्छ ।

आर्थिक विकास र त्यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढी अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका नीति र कार्यक्रमहरूले देशको आर्थिक विकासलाई दिशा निर्देश गरिराखेको हुन्छ । अतः यस्तो मन्त्रालयमा सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्वको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासका सवालमा काङ्ग्रेसले केही राम्रा काम गरेको हो । त्यसको पछाडि भर्खरै राजनीतिक परिवर्तनको रापताप र थोरै भएपनि नेतृत्वमा कायम रहेको इमानदारी मुख्य कुरा थियो । त्यति सत्ता राजनीतिमा अहिलेको जस्तो नीतिलाई तिलाञ्जलि दिने विकृति संस्थागत भएको थिएन ।

सत्ताकै लागि राजनीतिक विचारका आधारमा चारतिर फर्किएका दलहरूले अहिले जसरी घाँटी जोड्ने संस्कृति संस्थागत भएको थिएन । राजनीति नीतिप्रधान थियो । अहिले राजनीतिबाट नीति हराइसकेको छ । जसरी भएपनि राज गर्ने मनोवृत्तिले राजनीति चलाएको छ । यसो भएपछि सरकारमा बस्नेहरूको ध्येय अर्थ–सामाजिक विकासभन्दा पनि वैयक्तिक लाभहानिमा केन्द्रित हुने भयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाका तीन दशकमा राजनीतिक र सामाजिक संस्कारमा अनेक असङ्गतिले प्रवेश पाए । पहिला राजनीति विचारका आधारमा हुन्थ्यो । राजनीतिको अन्तरदलीयदेखि विपक्षीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा दलीय विचार र निष्ठा प्रधान हुन्थ्यो । अहिलेको चुनावी प्रतिस्पर्धाको परिदृश्य स्मरण गरौं त, पैसाको चलखेलबाहेक केही लाग्दैन ।

टिकट लिनेदेखि प्रतिद्वन्द्वी हराउनेसम्ममा पैसाको भूमिका मुख्य हुन्छ । नेताको राजनीतिक लगानी, त्याग, निष्ठा र विचार होइन, उसले चुनावमा गर्न सक्ने खर्च क्षमता निर्णायक हुन्छ । मतदाताले नेताको व्यक्तित्व र क्षमतालाई होइन, उसको पैसा र चुनावमा दुई/चार दिन पाइने आर्थिक सुविधालाई हेर्ने गरेको छ । अनि पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने नेताले कसको लागि काम गर्ला ? स्वाभाविकरूपमा जनताका आशा र अपेक्षा प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।