विद्युत् विकासका विरोधाभास : लागत नघटी न खपत बढ्छ, न निकासी

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने कुराले औपचारिकता पाएको छ । विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नु सकारात्मक त हो, तर विद्युत् व्यापारको अन्तर्यमा अन्तरविरोधहरूको कमी छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेका बेला भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने समाचार आएको थियो । त्यसको औपचारिकता कतै देखिएको थिएन । भारतीय समकक्षीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कुराको स्वामित्व त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले लिएको हो ।

तर नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारको मोडालिटी कस्तो बन्ने हो ? भारतले ल्याएको विद्युत् व्यापार निर्देशिका शर्तहरूले यसमा कस्तो प्रभाव पार्छन् ? निर्देशिकाको शर्त हेर्दा भारतले नेपाल र भारतबाहेकका अन्य देशको लगानी भएको बिजुली लैजाने अवस्था छैन ।

यसो हो भने नेपालमा अन्य देशका लगानीकर्ताले हात हाल्छन् कि हाल्दैनन् ? नेपालले आफ्नै क्षमतामा कति उत्पादन गर्न सक्ला ? भारतलाई नै उत्पादनको जिम्मा लगाउने हो भने त्यसको दीर्घकालीन असर कस्तो होला ? यस्ता अनेक प्रश्नहरूले यो सन्दर्भ जेलिएको छ ।

यसको एउटा लक्षित तथ्याङ्क हेरौं, सरकारले विसं २०८५ सम्ममा आन्तरिक उत्पादन र खपत दुवै १० हजार मेगावाट बनाउने भनेको छ । अहिलेको जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट जति छ । बर्खायाममा उत्पादन दुई हजार ६०० मेगावाट हाराहारी छ भने हिउँदमा त्यो सुकेर आधामा खुम्चिन्छ ।

एक हजार ७०० मेगावाट हाराहारीको माग धान्न पनि चार/पाँच सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एक हजार ७०० मेगावाटको माग भनेको टुकी विस्थापनको परिमाण मात्र हो । अहिले नै घरायशी खपतमा आवश्यकता जति आपूर्ति छैन । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू त अहिले पनि अघोषित लोडसेडिड्ढो मारमा छन् ।

विद्युत्को व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कमजोर प्रसारण पूर्वाधारलाई यसको कारण देखाउँछ । तर सुधारमा प्रभावकारी काम गर्दैन, किन ?

नेपालको निजी क्षेत्रको प्रक्षेपणलाई मान्ने हो भने अहिले नै माग पाँच हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमा औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त परिमाण, घरघरमा विद्युतीय चुल्होे, निजी र सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई व्यापकरूपमा समेट्ने हो भने १० हजार मेगावाट त आन्तरिक खपत नै हुन सक्छ ।

हामीले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको पनि योजना बनाएका छौं । त्यसका निम्ति पनि सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने एउटा अर्को तथ्याङ्कीय अनुमान सार्वजनिक भएको थियो । अब हामी हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यका लागि उत्पादन बढाउने कि निकासीतिर लम्किने ? तथ्याङ्कीय प्रक्षेपण र सरकारका नीतिहरूलाई हेर्दा यो आफैंमा गन्जागोल छ ।

प्राधिकरणले २५/२६ सय मेगावाटकै उत्पादनमा ९०० मेगावाट बिजुली किन खेर फालिरहेको छ ? स्पष्ट छ, उत्पादन भएको बिजुली उपभोक्तासम्म प्रभावकारीरूपमा पु¥याउन सकिएको छैन । बिजुली खेर गइरहेको भनिएको समयमैं बारम्बार विद्युत् कटौतीले प्रसारणका पूर्वाधारको कमजोरीलाई नै उजागर गरिरहेको छ ।

नेपालको कुलेखानीबाहेकका आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले पनि चाहिएको बेलामा चाहिए जति उत्पादन हुन सकेको छैन । नदीमा पानी बढी भएको बेला बढी उत्पादन हुन्छ, खपत हुन नसकेको बिजुली खेर जान्छ । यस्ता आयोजनामा हिउँदमा पानी घटेपछि उत्पादन पनि घट्छ र आपूर्तिमा समस्या हुन्छ ।

सरकारले भारतलाई १० हजार मात्र होइन, अर्को छिमेकी बङ्गलादेशलाई पनि नौ हजार मेगावाट बिजुली दिने समझदारी गरेको छ । नेपाल र बङ्गलादेशबीचमा भारत रहेको अवस्थामा निकासीको मोडालिटी के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । जल तथा ऊर्जा आयोगले हाम्रा नदीहरूमा ८५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सम्भाव्यता देखाएको छ ।

त्यसमाथि सन् २०३५ सम्म भारतलाई वार्षिक २४ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने योजना पनि सुनिएको हो । सन् २०४५ सम्ममा नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर वार्षिक साढे १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक आर्जन गर्ने एउटा अर्को अध्ययनले देखाएको थियो ।

यी त भए सम्भावनाका कुरा । सम्भावनालाई कसरी सार्थक बनाउने भन्नेमा रणनीतिक योजनाको अभाव छ । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनकै लागि २१ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । उत्पादनसँगै प्रसारणका पूर्वाधारका लागि करीब त्यति नै खर्च लाग्ने प्रक्षेपण छ । यत्रो लगानी कहाँबाट कसरी ल्याउने ? विद्युत् निकासीको तानाबानामा रोइराख्दा यसमा स्पष्ट योजना देखा परेको छैन ।

हामीले आन्तरिक खपतलाई नै आवश्यकत अनुसार पूरा गर्न नसकेको र प्रसारणका पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्थामा छिमेकीहरूलाई कसरी विद्युत् दिन सकिएला ? बर्खाको समयमा खेर गएको केही परिमाण लिइदेऊ न त भनेर निर्यात हुँदैन । निरन्तर निकासी र यसबाट आय आर्जनका लागि त ती देशका लागि हामी भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्न सक्नुपर्छ ।

हामीले आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिंदै बचत भएको विद्युत् मात्र निकासीको योजना बनाउनुपर्छ । विद्युत्को प्रतिव्यक्ति खपतले आम्दानी वृद्धि गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । खपत वृद्धिका लागि यसको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति हुनु प्रारम्भिक शर्त हो । विद्युतीय सवारी र उपकरणको प्रयोगलाई नीतिगतरूपमैं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

तर सरकारी नीति त्यस्तो देखिंदैन । विद्युतीय सवारीलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ ? यसमा रणनीतिकरूपमा काम हुनुपर्छ । सरकारले एकताका विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार कम लिंदा यसको आयात निकै भएको थियो, आयात देखेर सरकार लोभियो र राजस्व थपिदियो । सरकारले केवल राजस्व मात्र हेरेर हुँदैन, त्यसबाट विद्युत्को व्यापार, आयातित इन्धनको प्रतिस्थापन, त्यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा बचत, मूल्यवृद्धिमा पर्न जाने सकारात्मक प्रभाव, व्यक्ति हुँदै राष्ट्रिय आयमा हुने बचतको चक्रीय प्रभावलाई हेरिनुपर्छ ।

अर्को, विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य यसै पनि अन्यको तुलनामा महँगो छ भनिन्छ । यदि बाहिरबाट ल्याइने साधनमा उत्पादकले नै बढी मुनाफा राखेर महँगो पर्न गएको हो भने त्यसलाई स्वदेशमैं एसेम्बल गरेर सस्तो बनाउन सकिन्छ कि ? यसमा अध्ययन र गृहकार्यको खाँचो खट्किएको छ ।

सरकार खाना पकाउने ग्याँसको मूल्यमा अनुदान दिंदा घाटाको तथ्याङ्क सुनाउँछ । तर यसलाई विद्युत्बाट विस्थापन गर्ने प्रभावकारी योजना भने ल्याउँदैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले एकताका ‘स्वदेशी विद्युत् जोडौं, विदेशी ग्याँस छोडौं’ भन्ने उद्घोष गरेको थियो । तर महसूल र आपूर्ति उपभोक्तामैत्री नभएसम्म घोषणा मात्रले त काम गर्ने  होइन ।

विद्युतीय चुल्होलाई अनुदान मात्र होइन, खेर जाने बिजुलीलाई सस्तो बनाउँदा यसको खपत बढ्न सक्छ । विद्युत्को व्यापारमा एकाधिकार ओगटेर बसेको विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि लोडसेडिङताकाको महसूल मानसिकता लिएर बसेको छ । त्यस बेला विद्युत् कम खपत होओस् भन्नका लागि कम खपतमा कम र बढी खपतमा उच्च दरको महसूल थियो, आज पनि यो नीति परिवर्तन भएको छैन ।

अहिले त बढी खपत गर्नेलाई सस्तो दरको महसूल दर दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा घरायशी मात्र होइन, औद्योगिक खपत बढ्न जान्छ । त्यसका लागि प्रसारणका प्रभावकारी पूर्वाधार प्रारम्भिक शर्त हो । यो उपायबाट कम्तीमा तीन खर्ब रुपैयाँको इन्धनको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । यो परिमाणको विद्युत् खपतले अर्थतन्त्रका आयामहरूमा पुग्ने सकारात्मक सुधारको पक्ष बेग्लै छ ।

खपत होओस् वा निकासी, विद्युत्को उत्पादन लागत नघटाएर हुँदैन । विद्युत् उत्पादनमा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती लागत वृद्धिको मूल कारण हो । यसमा आमूल सुधारको खाँचो छ । बिजुली सस्तो नभएसम्म न आन्तरिक खपत बढ्छ, न निर्यात नै सम्भव छ । आज भारतले नेपालको भन्दा कम लागतमा उत्पादन गरिरहेको छ भने यताबाट महँगो बिजुली किन्दैन ।

सहुलियत र अनुदान अलग विषय हो, व्यापार सदाशयतामा चल्ने कुरा होइन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी नभई कुनै पनि बजारमा टिक्न सकिन्न । यसका लागि विद्युत्को बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य अनिवार्य छ । एकाधिकारको अन्त्यले मूल्य मात्र होइन, सेवाप्रवाह र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरणको रूपमा नेपाल टेलिकमलाई लिन सकिन्छ ।

सरकारी स्वामित्वको टेलिकमका सेवाको विगत र प्रतिस्पर्धी कम्पनीको आगमनपछिको अवस्था हेरौं, प्रतिस्पर्धाले कति फरक पार्दो रहेछ स्पष्ट हुन्छ । सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने सुधारको सुरुआत हुनेछ ।