नेपालको प्रेस कति स्वतन्त्र ?
नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए पनि व्यवहारमा प्रेस अझै पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन। संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख हुनुका साथै धारा १७ र १९ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक सुनिश्चित गरे पनि यथार्थमा प्रेसमाथि हस्तक्षेपको आरोप यथावत् छ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, सन् २०२४ मे ४ देखि २०२५ अप्रिल ३ सम्म नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित ७३ वटा उल्लङ्घनका घटना भएका छन्। यस अवधिमा १५१ जना पत्रकार र पाँच सञ्चार संस्थामाथि आक्रमण भएको छ भने दुईजना पत्रकारको हत्या भएको उल्लेख गरिएको छ। पेशागत असुरक्षाका १६ वटा घटना अभिलेखमा आएका छन्।
विश्वस्तरमा हेर्ने हो भने, सन् २०२४ मा मात्रै १४ जना महिला पत्रकारसहित १२२ जना पत्रकारको हत्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ। तीमध्ये ७७ जना पत्रकार मध्यपूर्व र अरब राष्ट्रमा, विशेषगरी गाजा र लेबनानमा रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा मारिएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रेसले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू—२००७, २०४६ र २०६२/६३ मा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ। तर द्वन्द्वकाल (२०५२–२०६३) तथा २०६१ माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा गरिएको सत्ताग्रहणका क्रममा प्रेसमाथि गम्भीर दमन र स्वतन्त्रताको निलम्बन भएको उदाहरणहरू छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ ले प्रेसमाथि पूर्वप्रतिबन्ध, सञ्चारमाध्यमको बन्द, सामग्री जफत वा दर्ता खारेज निषेध गरेको भए पनि व्यवहारमा राज्यबाट निर्देशिका, आदेश, र अन्य विधिबाट प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
संविधानले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको माग गरेको भए पनि प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि शासकीय इच्छाशक्तिको अधीनमा रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। प्रेस स्वतन्त्रता व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारभन्दा पनि संस्थागत विषय भएकाले यसका लागि कानुनी संरचना, आचारसंहिता, र स्वतन्त्र पर्यावरणको आवश्यकता अपरिहार्य ठहरिएको छ।
यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले राज्यलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वातावरण निर्माण गर्न दायित्व बोध गराउने उद्देश्य बोकेको छ।
