खोलामा मेशीन प्रतिबन्ध : नदी किनारमा रोजगार बढ्यो, वातावरणीय निगरानी कडा

बारा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापनमा यस वर्ष देखिएको परिवर्तनले स्थानीय श्रमिकको रोजगार, वातावरण संरक्षण, राजस्व व्यवस्थापन र स्थानीय तहको कार्यशैलीमाथि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । मधेस प्रदेश वन मन्त्रालयले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा कडाइ गरेपछि बाराका निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न नदी तथा खोलामा एक्साभेटर र टिपरको प्रयोगमा रोक लागेसँगै वर्षौंदेखि नदीजन्य पदार्थमा आश्रित स्थानीय श्रमिकले पुनः रोजगार पाएका छन् । अर्कोतर्फ, यसले विगतमा हुँदै आएको नदी दोहन, राजस्व चुहावट र कमजोर नियमनका विषयलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।

निजगढ नगरपालिका–८ खयरघारीका ७० वर्षीय कालीबहादुर माझीका लागि बकैया खोला केवल नदी होइन, जीविकोपार्जनको आधार हो । खेतीयोग्य जमीन नभएका उनीजस्ता सयौं परिवारले दशकौंदेखि खोला बगरबाट ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल र बालुवा सङ्कलन गरेर जीवन धानेका छन् । विगतका वर्षहरूमा स्थानीय तहले नदी ठेक्का लगाउँदा ठेकेदार कम्पनीहरूले एक्साभेटर र टिपर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा यस्ता श्रमिकहरूको रोजगार सङ्कटमा परेको थियो । अहिले भने स्थानीय तहले तोकेका क्षेत्रमा हाते औजार प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि उनीहरू पुनः काममा फर्किएका छन् ।

बकैया खोलामा मात्र होइन, जीतपुरसिमराको पसाहा खोलालगायत बाराका अन्य नदी क्षेत्रमा पनि सयौं श्रमिकले पुनः रोजगार पाएका छन् । स्थानीय ट्याक्टर व्यवसायीहरू पनि यसबाट लाभान्वित भएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा एक्साभेटरले नदी खनेर टिपरमार्फत ढुवानी गर्दा स्थानीय ट्याक्टर चालक तथा मजदूरहरूको काम खोसिएको थियो । अहिले हाते श्रम र ट्याक्टरमार्फत ढुवानीको व्यवस्था भएपछि स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । श्रमिकहरूका अनुसार अहिले महीनामा २० देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिने आशा बढेको छ ।

स्थानीय श्रमिक र ट्याक्टर व्यवसायीहरूले मानव श्रमबाट गरिने उत्खनन वातावरणमैत्री भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार एक्साभेटरले नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिगार्ने, गहिरा खाडल बनाउने र मापदण्डभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरेको थियो । यसले नदी तटीय क्षेत्र, पुल, बाँध, बस्ती तथा वन क्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । यद्यपि ठेकेदार कम्पनी वा सम्बन्धित निकायले यी आरोपको प्रभावकारी खण्डन गर्न सकेका छैनन् ।

यस वर्ष स्वीकृत आइइई प्रतिवेदनमा स्थानीय श्रमिकले केवल कुटो, कोदालो, बेल्चा, गैंती, साबेल जस्ता सामान्य हाते औजार प्रयोग गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नदीबाट घाटगड्डीसम्म ढुवानीका लागि ट्याक्टरबाहेक अन्य साधनलाई अनुमति दिइएको छैन । साथै, नदीबाट सङ्कलित सामग्री पारदर्शीरूपमा घाटगड्डी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यस अघि यही घाटगड्डी प्रक्रिया कमजोर हुँदा वास्तविक उत्खनन र बिक्रीको तथ्याङ्क लुकाइने, राजस्व चुहावट हुने तथा अवैध कारोबार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

आइइई प्रतिवेदनमा उत्खननको परिमाण र गहिराइसमेत स्पष्टरूपमा तोकिएको छ । दैनिक अधिकतम ३०० घनमिटर अर्थात् १० चक्के टिपरका २५ गाडी बराबरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाइने, ०.९४ मिटरभन्दा बढी गहिराइसम्म खन्न नपाइने, तोकिएको सडकमार्ग मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने तथा वन तथा वातावरणमा असर पुग्ने गतिविधि गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रत्येक वर्ष जेठ मसान्तसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइने र सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको समयमा मात्र काम गर्न पाइने शर्त पनि लागू गरिएको छ ।

यदि नदीमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी वा बालुवाका कारण बाढीले बस्ती, वन, पुल वा सार्वजनिक संरचनामा जोखिम सिर्जना गरेको अवस्थामा मात्र प्राविधिक सिफारिश र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार एक्साभेटर वा जेसिबी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा उत्खनन गरिएका सामग्रीको छुट्टै भण्डारण गरी पारदर्शीरूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

निजगढमा आइइई प्रतिवेदन तयारीका क्रममा सार्वजनिक सुनवाइसमेत विवादरहित रहन सकेन । वडा नं ९ का स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टै सार्वजनिक सुनवाइको माग गरेका थिए । स्थानीयहरूको भनाइमा एक्साभेटरका कारण पुल, बाँध, बस्ती र कृषि क्षेत्र जोखिममा परेको मात्र होइन, स्थानीय श्रमिक र ट्याक्टर व्यवसायीको रोजीरोटीसमेत खोसिएको थियो । त्यसैले वातावरणीय प्रतिवेदनमा श्रमिक र ट्याक्टरमैत्री व्यवस्था सुनिश्चित गर्न दबाब दिइएको थियो ।

वातावरणीय मापदण्डको कडाइले स्थानीय तहहरूलाई भने असहज स्थितिमा पु¥याएको देखिन्छ । विगतमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का स्थानीय तहका लागि आन्तरिक राजस्वको महŒवपूर्ण स्रोत थियो । निजगढ, कोल्हवी र जीतपुरसिमराले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व नदी ठेक्काबाट सङ्कलन गर्दै आएका थिए । तर यस वर्ष आइइईमा थपिएका कडा शर्तले ठेक्का व्यवस्थापन र उत्खनन प्रक्रियामा नियन्त्रण बढाएको छ । कोल्हवी नगरपालिकाले समयमैं प्रक्रिया अघि नबढाउँदा करीब तीन करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व गुमाएको उल्लेख गरिएको छ ।

निजगढ नगरपालिकाले भने बकैयालगायतका खोलाको आइइई स्वीकृत गराए पनि प्रत्यक्ष ठेक्का नलगाइ आवश्यक राजस्व बुझाएर स्थानीय उद्योग तथा निर्माण कार्यका लागि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । बकैया खोलाबाट मात्र ८२ हजार १६४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।

यसबीच, डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रमा अवैधरूपमा नदीजन्य पदार्थ थुपारेर एक्साभेटरमार्फत टिपरमा लोड गरिरहेको अवस्थामा एउटा एक्साभेटर र दुईवटा टिपर नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति, बारामा बुझाएको छ । वन कार्यालयका अनुसार जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको ठेक्का अन्तर्गत उत्खनन गरिएको सामग्री वन कार्यालयको अनुमतिविना वन क्षेत्रमा भण्डारण गरिएको थियो । यस विषयमा सूचना प्राप्त भएको तीन सातापछि वन कार्यालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । वन कार्यालयले स्थानीय तह र ठेकेदार कम्पनीलाई वन क्षेत्रको अवैध प्रयोग रोक्न पटक–पटक सचेत गराए पनि प्रभावकारी सुधार नदेखिएपछि नियन्त्रणात्मक कदम चाल्नुपरेको जनाएको छ ।

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष विभिन्न नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि करोडौं रुपैयाँका ठेक्का सम्झौता गरेको छ । दुधौरा खोलाबाट १५ हजार ७८९.०३ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ६६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ, बालगङ्गा खोलाबाट २५ हजार ५९.८४ घनमिटर उत्खननका लागि दुई करोड १२ लाख १० हजार ११० रुपैयाँ र पसाहा खोलाबाट २४ हजार ४२१.८९ घनमिटर उत्खननका लागि एक करोड २५ लाख २३ हजार ८९२ रुपैयाँ ९२ पैसाको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

समग्रमा हेर्दा यस वर्ष बाराका नदी क्षेत्रमा लागू गरिएको नयाँ व्यवस्था केवल उत्खनन व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन । यसले स्थानीय श्रमिकको रोजगार, नदी तथा चुरे संरक्षण, राजस्व पारदर्शिता, वन क्षेत्रको सुरक्षा र स्थानीय तहको उत्तरदायित्वलाई प्रत्यक्षरूपमा जोडेको छ । एकातर्फ सयौं श्रमिकले पुनः रोजगार पाएका छन् भने अर्कोतर्फ विगतमा व्यापकरूपमा उठ्ने गरेको नदी दोहन, अवैध उत्खनन र राजस्व चुहावटको समस्या नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । तर ठेक्का लगाउने, अनुगमन गर्ने र जरिवाना निर्धारण गर्ने अधिकार एउटै स्थानीय निकायमा केन्द्रित रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व र पारदर्शिताको प्रश्न अझै कायम रहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले दीर्घकालीन संस्थागत सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन् । आगामी असारदेखि भदौसम्म तीन महीना उत्खनन पूर्णरूपमा बन्द हुने व्यवस्थाको प्रभाव र स्थानीय तहले आइइईका शर्तहरू कति प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयले नै नदी व्यवस्थापनको भावी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।