विकासको लयलाई पछ्याउने उपाय, अवसर उपयोगमा कहाँ छौं हामी ?

हामीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार पारेको दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याएका छौं । यसको लागि सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको विकासशील देश बनाउने उद्देश्य राखिएको छ, तर कसरी ? राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो अभीष्टमा पुग्न नेपालीको अहिलेको करीब एक हजार डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई पाँच गुणा बनाउनुपर्छ ।

विकासशील देशको सूचीमा उभिने शर्तका अगाडि हाम्रो आर्थिक अवसर खुम्चिने डरले खाइरहेको अवस्थामा त्यो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ कि सकिंदैन भन्ने पनि आशङ्काको विषय हो । अबको छ वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् उत्पादन र उपभोग, यातायातको उपलब्धताजस्ता सरोकारको व्यापक स्तरवृद्धि गरिनुपर्छ । यसको लागि बर्सेनि सात/आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको खाँचो हुन्छ । तर औसत वृद्धि तीन/चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा यो उद्देश्य त्यति सहज भने देखिएको छैन ।

विश्वको आर्थिक शक्तिका लागि आफैंमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका भारत र चीनको बीचमा रहेर हामीले आर्थिक वृद्धिको लय समात्न कत्तिको सम्भव छ ? अबको एक दशकमा चीनले विश्व अर्थतन्त्रको एक नम्बर स्थान बनाउँदा भारत दोस्रो बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यी देशको प्रतिस्पर्धी विकासबाट हामीले कति लाभ लिन सक्छौं, त्यो आफ्नै सामथ्र्यमा भर पर्ने विषय पनि हो । नेपालले विकासमा छलाङ मार्ने बेला पनि यही हो ।

उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारघाटाको खाडल साँघुरो पार्नुपर्छ । आर्थिक नीति निर्माणका सन्दर्भमा गठन गरेको कार्यदलले समेत पूँजी निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा वृहत् लगानीलाई आर्थिक अभिवृद्धिको आधारस्तम्भ बनाइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यस्ता निचोडहरू केवल कर्मकाण्डमा सीमित हुने अर्थतन्त्रको विडम्बना बनेको छ ।

सरकारले उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने भरपर्दो योजना देखाउन सकेको छैन । आज भारत र चीन रेलमार्ग निर्माणमा प्रतिस्पर्धी तरीकाले उत्रिएका छन् । उत्तरतिर चीनले रेलमार्ग बनाइदिने योजना चलिराख्दा भारतले दक्षिणी सिमानाबाट काठमाडौंसम्मै रेल कुदाइदिने योजना ल्यायो । यसमा प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिएको छ । छिमेकीको यो रुचि वर्चस्व र प्रभाव सङ्घर्षको रूपमा आएको बढी देखिन्छ । तर हामीले यसको लाभ लिने सन्दर्भमा कस्तो रणनीति बनाएका छौं ? स्पष्ट छैन ।

भारत र चीनको आर्थिक अभिवृद्धि र त्यहाँको बजारलाई अवसरको रूपमा बढी बुझ्ने गरिएको छ । नेपाली उत्पादन र ऊर्जा भारत र चीनमा निकासी गरेर मनग्य आम्दानी भिœयाउने कुरा सुनिन्छ । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, व्यापार र खपतको योजना बनाएको छ । तर हामी बिजुली निकासीको कुरा गर्छौं, भारतले नेपालभन्दा सस्तो दरमा बिजुली उत्पादन गर्न थालिसक्यो । यसमा कति विचार पु-याइएको छ ?

भारत ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने योजनामा छ । जलविद्युत्को विकल्पमा केन्द्रित भइसकेकोले नेपालको जलविद्युत्मा भारतको रुचि अब नहुन सक्छ । भारतको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीमा भारतीय लगानी हुनैपर्ने शर्त राखेको छ । यो हामीले राखेको विद्युत् विकास र यसको अवसर उपयोगमा अवरोध बन्ने त होइन ? यसमा आवश्यकताजति सतर्कता देख्न पाइएको छैन ।

अहिलेसम्म नेपालको अधिकांश व्यापार भारतसित छ । ठूला अर्थतन्त्रबीच बजार विस्तारको लडाइँ स्वाभाविक हो । चीन विश्वमैं सस्तो उत्पादन गर्नमा अग्रणी छ । भारत उत्पादनको लागत घटाउने प्रतिस्पर्धामा छ । यस्तोमा हामीले पनि उत्पादन लागत घटाउनुको विकल्प छैन । उत्पादनको मूल्य महँगो राखेर छिमेकी बजारको लाभ लिन सकिन्न ।

हामीले लिएको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिको रणनीति नै गलत छ । दुई दर्जनजति वस्तुको निकासीमा पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धाको आधार बन्दैन । आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । पूँजीको लागत, प्रविधि, श्रम, ऊर्जा र ढुवानीको खर्च घटाउनुको विकल्प छैन ।

उत्पादनको लागतसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्को अभिन्न अङ्ग ऊर्जा हो । सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको निकै वाहवाही बटुले पनि उत्पादनका केन्द्रहरू अझै दैनिक ८/१० घण्टा अघोषित लोडसेडिड्ढो मारमा छन् । यसबाट उत्पादन महँगो भएको छ ।

बैंकहरूले औद्योगिक कर्जामा अहिले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइराखेका छन् । तरलता अभाव र यसको आडमा ब्याज वृद्धि सधैंको सकस बनेको छ । यसको समाधानमा टालटुले नीति मात्र देखिएको छ । अतिविकसित देशहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारण पूँजीमा अत्यन्तै न्यून ब्याज रहेको पाइन्छ । यस्तो पूँजीलाई हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिसित कसरी जोड्न सकिएला ? यसमा दीर्घकालीन दृष्टिकोणको खाँचो छ । यसले उत्पादनको लागत अभिवृद्धि गरेको छ ।

हामीकहाँ उत्पादनको लागत बढी हुनुमा कर नीति पनि जिम्मेवार छ । भन्सारमा लिइने उच्च राजस्वका कारण लागत बढी परेको छ । यसको मार उपभोक्ता मूल्यमा जाने भएकोले भारतमा सस्तो पाइने उस्तै सामानको अवैध आयात बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट हुने कुल कारोबारको साढे ३५ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुन्छ ।

यो भनेको वर्षको करीब चार खर्ब रुपैयाँ बराबर हो । यो अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर समस्या हो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्टलाई निकासीलक्षित वस्तुको सूचीमा राखेको वर्षौं बितिसक्यो, तर आज योलगायत डन्डी, तेल, पशुपक्षी आहार, पोल्ट्रीलगायतका उद्योग दयनीय अवस्थामा चलेका छन् ।

आर्थिक स्वार्थलाई विश्व राजनीतिक सम्बन्धको मानक मानिएको अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि देशले छिमेकी हुनुकै कारण निस्स्वार्थ अवसर निर्माण गरिदिन्छ भन्ठान्नु कत्तिको वास्तविक आग्रह हो कि होइन ? प्रश्न यो पनि छ ।

छिमेकीको तीव्र आर्थिक विकासलाई अवसरमा रूपान्तरणको सापेक्ष आधार निर्माण गर्न सके मात्रै उपलब्धि हात लाग्न सक्छ । बलिया छिमेकीबाट अवसर बटुल्न जुन स्तरको आन्तरिक तयारी र कूटनीतिक चातुर्य हुनुपर्ने हो, त्यसको कमी महसूस भइरहेको छ ।