प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणको रवैया डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन लफडा समाधानमा अवरोध ?

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट खपत गरेको विद्युत् महसूल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको दुई हप्ता बितिसक्यो । कुनै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा लाइन काट्ने कामबाट पछि हटेको प्राधिकरणले यसपटक प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा धमाधम लाइन काटेको हो ।

अहिलेसम्म प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । लाइन काटिएकामा अधिकांश ठूला उद्योग छन् । प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने भन्दै लाइन काट्ने अभियान नरोकिने बताइरहेको छ । अर्कोतिर, उद्योगीहरू प्राधिकरणले जबरजस्ती अन्यायपूर्ण तरीकाले रकम असुल्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

कतिले त प्रिमियम दरको बिजुली माग नै नगरेको र प्रयोग गरेको हो भने टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको डाटा देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिइरहेका छन् । अर्काथरी लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि लिएको आपूर्तिमा समेत प्रिमियम शुल्कको बिल पठाएको भन्दै यस्तो रकम नतिर्ने बताइराखेका छन् ।

मुलुकमा चरम लोडसेडिङ रहेको बेला प्राधिकरणको शर्त स्वीकार गरेर यस्तो आपूर्ति लिएका उद्योगीले महसूल तिर्नैपर्छ भन्ने कुरामा किन्तु–परन्तु आवश्यक छैन । तर कसैसँग अन्यायपूर्ण तरीकाले महसूल असुल्ने ध्येय सरकारले पनि राख्नुहुँदैन । अहिले सतहमा आएको तथ्य हेर्दा प्राधिकरणले सबै ग्राहकलाई एउटै डालोमा हालेर लाइन काटेरै भएपनि महसूल उठाउन खोजेको देखिन्छ ।

यहाँनिर विद्युत् नियमन आयोग र तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्य हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । त्यस बेला २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महसूल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसूल निर्धारण गरेकोले त्यस अघिको र २०७५ वैशाख ३१ गते औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएकोले त्यसयताको महसूलमा प्रिमियम महसूल लिन नमिल्ने बताइएको थियो । घिमिरे संयोजक रहेको समितिको सुझावलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन पनि गरेको थियो । त्यसलाई पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको छ ।

प्राधिकरणले लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गुहार्न पुगेका उद्योगीहरूसँग स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि आयोग र समितिको निचोड अनुसार नै बक्यौता महसूल असुल हुने स्पष्ट पारेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै महसूल तोकिनु अघि र लोडसेडिङ हटिसकेपछि प्रिमियम महसूल नलाग्ने बताइराखेको अवस्थामा यसको तत्काल कार्यान्वयन नै अहिलेको विवाद समाधानको प्रस्थानबिन्दु हो ।

तर सरकारले स्वीकार गरिसकेको निकासको यो उपाय कार्यान्वयन गर्न अनपेक्षित ढिलाइ भइरहेकोले निकास गिजोलिएको मात्र छैन, यसको चक्रीय प्रभाव उत्पादन, रोजगार, राजस्व, स्वयम् विद्युत् प्राधिकरणको महसूल हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक परिराखेको छ ।

केही दिन अघि बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा कार्यरत मजदूर, कर्मचारी सडकमा उत्रेका थिए । उद्योग–व्यापारमा लाग्नुपर्ने उद्यमीको समय नेताको दैलो चहार्नमा बितेको छ । भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीहरूले त प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नै दिइसकेका छन् । आर्थिक मन्दीले यसै पनि उद्योग व्यापार धराशयी हुन थालेको स्थितिमा यो समग्र परिदृश्यलाई कुनै पनि अवस्थामा सकारात्मक मान्न सकिंदैन ।

महसूल विवाद यति गिजोलिनुमा यसको निकासमा लागेको बढी समय नै मूल कारण हो, यो किचलो र दाउपेचमा करीब एक दशक समय बितिसकेको छ । समय लम्बिंदै जाँदा बक्यौतामा जरिवाना र ब्याजसमेत जोडिंदै गएकोले रकम ठूलो देखिएको हो । घिमिरे नेतृत्वको समितिले सिफारिश गरेको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसूल भनेको छ अर्ब रुपियाँ मात्र हो ।

योभन्दा बढी रकम त लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि २०७७ असारसम्मको छ । २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् महसूल सङ्कलन विनियमावली संशोधन नभएको भन्दै संशोधन अघि (२०७७ असार)सम्म उद्योगलाई प्रिमियम दरको महसूलको बिल काटिरहेको थियो । विनियमावलीमा नर्मल र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था हुँदाहुँदै ग्राहकलाई नर्मल रेट नलगाएर प्रिमियम दर भिडाएको र त्यसबारेमा उद्योगीले यसबारेमा प्राधिकरणमा निवेदन दिँदासमेत सुनुवाइ नगरी प्राधिकरणले बलमिच्याइँ गरेको बताउनेहरु पनि छन् ।

अहिले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २२ अर्ब रुपियाँ बक्यौतामध्ये ६५ प्रतिशत जति रकम तिर्नु नपर्ने भनी सिफारिश भएको समय र ब्याज जरिवानाको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको बक्यौता रकमको समय वर्गीकरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।

विवाद जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तर यसमा सरकारको उदासीनताको कारण बुझ्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो यो समयभित्रको रकम तिर्नुपर्दैन भन्दै तिर्नुपर्ने समयावधिको रकम कसरी तिर्ने भन्ने मिलाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने आश्वासन दिएकै दिन प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

यसले सरकार एकातिर उद्योगीलाई आश्वासनमा अल्झाउने र अर्कातिर प्राधिकरण लाइन काट्ने मिलेमतोको रणनीति अनुसार अघि बढेको हो कि भन्ने आशङ्कालाई बल मिलेको छ । सरकारले बनाएको आयोगदेखि समितिसम्मले कुन समयको महसूल तिर्नुपर्छ र कुन समयको पर्दैन भनेर स्पष्ट भनिसकेको छ । सरकार र यसका कार्यकारी प्रमुखले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

उद्योगी पनि यो कुरामा सहमत छन् भने निकास किन अड्कियो ? यसमा विद्युत् प्राधिकरणको बदनियत हाबी भएको देखिन्छ । लोडसेडिड्ढो समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् प्रयोग नगरेको र टिओडीको डाटा देखाउन चुनौती दिने उद्योगीलाई प्राधिकरणले डाटा देखाउन आनाकानी गर्दा समस्या गिजोल्ने काम भएको छ ।

प्राधिकरण आफैंले अदालतमा पठाएका पत्रमा डाटा मेटिएको भनिरहेको छ भने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ यो सुरक्षित रहेको र आवश्यक परेमा देखाउन सकिने बताइरहेका छन् । विगतमा उद्योगी र प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमैं डाटा उडाइएको आरोप पनि नलागेको होइन । यदि यसो हो भने पनि डाटा पुनः खोज्न सकिने प्रविधि आइसकेकाले प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगीको डाटा देखाइदिए हुन्छ ।

प्राधिकरण आफैंले २०७२ फागुनमा विद्युत् भार बढेकोले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट निरन्तर विद्युत् दिन नसकिने भन्दै ‘अर्को सूचना’ नभएसम्म लोडसेडिङ पालन गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो । त्यसयता ‘अर्को सूचना’ आएको प्रमाण प्राधिकरणले देखाउन सकेको छैन । यो सूचना मात्र पनि, प्राधिकरणले नाम मात्रको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन दिएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जाउन पर्याप्त छ ।

अहिले निकास त्यति असहज छैन, जति यसलाई गिजोलेर जटिल बनाइएको छ । सरकारले समेत अनुमोदन गरिसकेको भनिएको घिमिरे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले प्रिमियम दर तोक्नु अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएयताको प्रिमियम महसूलको बिल खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्दछ ।

यतिमात्रै भयो भने पनि विवाद धेरै हदसम्म सङ्लिन्छ । अहिले धेरै महसूल बक्यौता देखिएकामध्ये धेरैजसोले यो कुरा उठाइरहेका छन् । यो रकम हट्नेबित्तिकै बक्यौताको आकार आधाभन्दा पनि कममा झर्छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा महसूल बुझ्ने त भनिसकेको छ । यसो हुँदा धेरै उद्योग, जो खपत अनुसार महसूल तिर्न तयार छन्, ती यो किस्ताबन्दी योजनामा लाइन जोडाउन तत्पर हुन्छन् ।

यति हुँदा पनि प्राधिरणले डाटा छैन भनेकै भरमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने ध्याउन्न राखेका उद्योगी छन्, त्यस्तालाई प्राधिकरणले टिओडी डाटा देखाउनुपर्दछ । जसरी खपत गरेको बिजुलीको बिल तिर्दिनँ भन्ने छुट उद्योगीलाई छैन, त्यस्तै डाटा हरायो भन्ने छुट प्राधिकरणलाई पनि छैन ।

प्राधिकरणले तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर यदि उद्योगले अनुमति नलिई लोडसेडिड्ढो समयमा विद्युत् खपत गरेर अहिले बखेडा गरेका छन् भने त्यस्तालाई महसूल तिराउने मात्र होइन, जेलमा हाले अन्यथा हुँदैन । कसैले पनि बलमिच्याइँकै भरमा सिङ्गो प्रकरणलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन, आत्मघाती हुन्छ ।