डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको लफडाले उब्जाएको प्रश्न : विद्युत् व्यापारमा प्राधिकरणको एकाधिकार कहिलेसम्म ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका केही उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महशुल विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा छ । करीब १ दशकदेखि कचिल्टिरहेको यो विवाद प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि अब निकास पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।

केही समय अघिसम्म उद्योगीको पक्षबाट लाइन नकाट्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालबाटै लाइन काट्न निर्देशन पाएपछि प्राधिकरणले अहिलेसम्म नौओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसबीचमा उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू समस्यालाई लम्ब्याउन होइन, सल्ट्याउन चाहेको प्रतीत हुन्छ । भलै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा अडान पेश गरेका छन् ।

अहिलेसम्म प्राधिकरण र उद्यमी आआफ्नै अडानमा कायम रहेकोमा लाइन काटिएपछि दुवै अडानबाट एक कदम पछि हटेर निकास उन्मुख भएका छन् । प्राधिकरण करीब २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता सूचीबाट ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आइसकेको छ भने उद्योगीहरू लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम नतिर्ने र उपभोग गरेको हदसम्म तिर्न तयार भएको अवस्था छ ।

दुवै पक्ष निकासको ‘मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार रहेको’ अहिलेको यो लचकता विवाद निरूपणको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ/बनाइनुपर्छ । अब पनि कुनै बहानामा निकास अवरुद्ध बनाइने हो भने अन्यहीन विवादमात्र होइन, उत्पादन र रोजगारीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्नेमा पनि सतर्क हुन जरुरी छ ।

यो समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ ।

ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो । ‘खाए खा नखाए घिच्’ भन्ने आहानलाई प्राधिकरणले टपक्क टिपेको आभास हुन्छ । आज कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम नबुझाएसम्म सेवा पाउन सक्ने स्थिति छैन । ग्राहकको सन्तुष्टि परै जाओस्, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई रिझाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता आमग्राहकसँग छ ।

अझ, औद्योगिक ग्राहक भन्नेबित्तिकै कर्मचारीले काम अल्झाउने र मोटो अनधिकृत आय नलिई कामै नगरिदिने गुनासो आजको होइन, जति नै सुधार र पारदर्शिताको कुरा गरे पनि भुइँ तहमा अवस्था आज पनि उस्तै छ । आजको विश्व व्यापार ग्राहकको सन्तुष्टिमुखी भइरहँदा विद्युत् प्राधिकरण यस्तो निकाय बनेको छ, जहाँ ग्राहक जति थिचोमिचो सहेरै भए पनि त्यहीबाट सेवा लिन लाचार छन् ।

आज प्राधिकरणको अर्को प्रतिस्पर्धी हुँदो हो त १० वर्षसम्म प्रिमियम महशुलको विवाद पक्कै तन्किने थिएन । आवश्यक पर्ने नियम कानून तत्कालै सुधार/संशोधन गरेर ठीक गरिन्थ्यो । तात्पर्य, विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने हो र भविष्यमा यस्ता विवाद नआऊन् भन्ने हो भने यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । यो प्राधिकरणको दक्षता अभिवृद्धि र कर्मचारीको गलत रवैया सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।

अर्को, अहिले बारा–पर्सा कोरिडोरलगायत स्थानमा लाइन काटिएर उत्पादन बन्द भएका उद्योगका मजदूर कर्मचारी सडकमा उत्रिएको अवस्थामा यो विवादलाई चाँडो समाधान नगर्ने हो भने यो औद्योगिक, सामाजिक अशान्तिको बीउ बन्न सक्छ ।

यस्तै ससाना घटनाक्रमलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा नै त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तोष आक्रोशमा रूपान्तरित हुँदै सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनसम्ममा टुंगिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । चौतर्फी आर्थिक संकट, यसप्रति चरम निराशा र असन्तुष्टि मडारिइरहेको अहिलेको अवस्थामा सानै कारणले पनि त्यो असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्छ भन्नेमा राजनीतिक चेतको खाँचो छ ।

तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलमा मात्रै प्रिमियम दरमा लिन सुझाएको थियो । २०७५ जेठ १ देखि लोडशेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली संशोधन नभएको भन्दै २०७७ असारसम्म प्रिमियम दरको विद्युत् महशुलसहितको बिल पठाइरहेको थियो ।

यतिसम्म कि, २०७५ जेठपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत यस्तो बिल आइरहेको थियो । यो सबै रकम घटाउँदा प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँ भनेको बक्यौता १ तिहाइभन्दा पनि कम अर्थात् ७ अर्बमा सीमित हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट घिमिरे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने हो भने समस्याले निकास पाउन सक्छ ।

प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि समस्यालाई अब बढी गिजोल्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले निर्णय गरिदिए ७ अर्ब असुलेर निकास दिने पक्षमा देखिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।

जतिखेर देशमा चरम लोडशेडिङ थियो, आमजनता १८ घण्टासम्म विद्युत्विहीन अवस्थामा बाँचेको थियो । उद्योग कलकारखाना पनि प्रभावित थियो । तर, केही उद्योगहरू, जसले प्राधिकरणको माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी वा त्योभन्दा माथिको प्रसारण लाइन) बाट आपूर्ति लिएका थिए ।

त्यस्ता उद्योगले लोडशेडिङ पालना नगरे पनि हुने अवस्था थियो । यसमा उद्योगको मात्र दोष होइन, समस्या प्राधिकरणको कमजोर प्रणालीमा थियो । यस्तो प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकले आफ्नै सबस्टेशन बनाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

अहिले पनि माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिनेले यो पूर्वाधार स्वयम् बनाउनुपर्छ, प्राधिकरणले बनाएर दिँदैन । उद्योगी आफैले बनाएको सबस्टेशनबाट उद्योगमा लाइन दिने/नदिने उद्योगीकै हातमा थियो, यस्तोमा लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने पनि उद्योगीकै इच्छामा भरपर्ने कुरा भयो । यसमा प्राधिकरणले आग्रहमात्र गर्न सक्ने भयो, नियन्त्रण रहने भएन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी र उद्योगीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालना नगरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका थिए ।

यस्तो दुरुपयोग २०७० सालदेखि नै भइरहेको भए पनि प्राधिकरणले २०७२ सालमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न चाहने उद्योगका लागि माथिल्लो भोल्टेजबाट प्रिमियम दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति दिने सूचना निकालेर आवेदन मागगरेपछि त्यसैवर्ष साउनदेखि केही उद्योगले यो शर्तमा विद्युत् खपत गरे ।

यस्तो विद्युत् उपभोग गर्नेमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रकृतिमा सिमेन्ट, फलामलगायत उद्योग थिए । प्राधिकरणले अस्पताल, कारागारलगायत क्षेत्रमा पनि यस्तै लाइनबाट आपूर्ति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले यसको महशुल दर भने २०७२ पुुसमा मात्रै निर्धारण गरेको थियो ।

कतिले यो सुविधा लिएर महशुल तिरेका पनि छन् । कतिले उपयोग गरेर पनि महशुल तिर्न अनेक बहानाबाजी गरिरहेको पनि सत्य हो । तर, माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएर पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सहुलियत नलिएको दाबी गर्दै महशुल नतिर्ने उद्योग पनि छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० सालदेखिकै रकम जोडेर बील पठाएको र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि २ वर्षसम्म ६५ प्रतिशतसम्म महँगो प्रिमियम बिल जोडेर पठाइरहेकाले त्यस्तो बील तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान अहिले पनि छ ।

यो अडान शत प्रतिशत गलत छ भन्ने होइन । जसले लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको छैन र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका छन् वा त्यसयताको बीलमा प्रिमियम तिराउन खोज्नु अन्याय हुन जान्छ । यसमा तत्काल उचित निकाससहित विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ ।