बजेटप्रति सर्वसाधारणको आश – आयकर छुट र तलबवृद्धि, होला त सम्बोधन ?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सर्वसाधारण, तलबी तथा कर्मचारीहरू आयकर छुट र तलबवृद्धिबारे सकारात्मक आशा व्यक्त गरिरहेका छन्।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि यी दुई विषयमा कुनै परिवर्तन नभएकोले यसपटक राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्गठनहरूले पनि आर्थिक मन्दीका बेला उपभोक्ताको खर्चयोग्य आय बढाउन कर छुटको सीमा बढाउन सरकारसँग माग गरिसकेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलका अनुसार अहिलेको कर संरचना अर्थतन्त्रअनुकूल छैन। “हालको अधिकतम ३९ प्रतिशतको आयकर दर धेरै उच्च छ। हामीले सुझाव दिएका छौँ कि अधिकतम दर ३० प्रतिशतमा झारिनुपर्छ र व्यक्तिगत तथा दम्पतीको आयकर छुटको सीमा क्रमशः ८ लाख र १० लाख रुपैयाँ कायम गरिनुपर्छ,” पौडेलले बताए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि बजेटअगाडि अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको सुझावमा कर छुटको सीमा कम्तीमा ८ लाख हुनुपर्ने र अधिकतम दर ३० प्रतिशतमा झारिनुपर्ने उल्लेख छ।
महँगीले सबै वर्गको जनजीवन प्रभावित भइरहेका बेला गृहिणीदेखि युवा पुस्तासम्म कर छुट र तलबवृद्धिका कुरालाई प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा देखिरहेका छन्।
वर्तमानमा व्यक्तिगत वार्षिक ५ लाख र दम्पतीको ६ लाख रुपैयाँ आयमा मात्रै १ प्रतिशत कर लाग्छ। त्यसपछि ६–८ लाखसम्म १० प्रतिशत, ८–११ लाखसम्म २० प्रतिशत र ११–२० लाखसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ। २० लाखभन्दा बढी आयमा थप २० देखि ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने प्रावधान आयकर ऐनमा उल्लेख छ।
पूर्वसचिव तथा अर्थ मामिलाका जानकार कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार बजेटले “तर्कसङ्गत निर्णय” लिनुपर्छ। “यदि तलबले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन भने राजस्वको हवाला दिँदै तलब नबढाउने अवस्था ठीक होइन। कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा दिन गैरवित्तीय उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ,” ज्ञवालीको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरुवा, बढुवा, पदस्थापन जस्ता विषयमा योग्यताको सम्मान भएमा पनि कर्मचारी सन्तुष्ट हुनेछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल सरकारको कुल राजस्वमध्ये करिब एकचौथाइ हिस्सा व्यक्तिगत आयकरबाट आउँछ। तर अर्थतन्त्रमा माग अभाव देखिएको र बजेट घाटा गहिरिँदै गएका कारण सरकारले कर छुटमा ढिलाइ गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
महासङ्घका कार्यकारी सदस्य पौडेलले युवालाई देशमै रोजगारीका लागि प्रोत्साहन दिन आयकर प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भने, “कम्तीमा पहिलो घर वा गाडी किन्ने बेला लिएको कर्जाको ब्याज र दुई बच्चाको स्कुल शुल्कलाई करयोग्य आम्दानीबाट घटाउन दिनुपर्छ। अहिलेको ३९ प्रतिशत करले बचत हुन नसक्दा युवाहरू पलायन भइरहेका छन्।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने सबै सुझाव छलफलमा रहेको जनाउँदै बजेटसम्म पर्खनुपर्ने बताएका छन्। “सैद्धान्तिक रूपमा हामी करको दरभन्दा दायरा बढाउने पक्षमा छौँ,” उनले बीबीसीसँग भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक तीन वर्षको अन्तरालमा तलब र कर छुट पुनरवलोकन हुँदै आएको इतिहास छ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तलब २५ प्रतिशतले बढाएका थिए भने आयकर छुटको सीमा पनि विस्तार गरेका थिए। सन् २०१८ मा युवराज खतिवडाले १०, २० र ३० प्रतिशत दरको नयाँ संरचना लागू गरेका थिए। सन् २०१९ मा उनले तलब १८–२० प्रतिशतले बढाउँदै व्यक्तिको कर छुट सीमा ४ लाख, दम्पतीको ४.५ लाख पुर्याएका थिए।
सन् २०२२ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब १५ प्रतिशतले बढाउँदै छुट सीमा क्रमशः ५ लाख र ६ लाख कायम गरे। तर सन् २०२३ र २०२४ मा भने यिनमा कुनै हेरफेर गरिएन।
यसपटक पुनः पुनरवलोकन हुनुपर्ने बेला भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। तथापि, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ९.५ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा खर्च भने ११.५ खर्ब नाघिसकेकोले सरकार खर्च कटौतीको दबाबमा देखिएको छ।
अब हेर्न बाँकी छ – जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटले यी अपेक्षाहरू कति सम्बोधन गर्छ?
