भारतले यस कारण रोक्न सकेन पाकिस्तानमा आईएमएफको सहायता

गत साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पाकिस्तानलाई ७ अर्ब डलरको आर्थिक उद्धार प्याकेजअन्तर्गत दोस्रो किस्ताका रूपमा १ अर्ब डलर सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय स्वीकृत गरेको छ। पाकिस्तानसँग सैन्य तनावमा रहेको भारतले उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

आईएमएफको सञ्चालक समितिले भारतको विरोधका बाबजुद पाकिस्तानलाई उक्त सहायता दिने निर्णय गरेको हो। कोषका अनुसार पाकिस्तानले आवश्यक सुधार कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ। साथै, जलवायु जोखिम र प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्न इस्लामाबादको क्षमता बढाउने उद्देश्यले भविष्यमा थप १.४ अर्ब डलर सहयोग उपलब्ध गराउने समेत कोषले जनाएको छ।

भारतको आपत्ति
आईएमएफको निर्णयबारे टिप्पणी गर्दै भारतले दुईवटा मुख्य आपत्ति जनाएको छ। पहिलो, पाकिस्तानले सुधारका कामहरूमा कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएकोमा भारतले प्रश्न उठाएको हो। दोस्रो, भारतले कोषबाट प्राप्त रकम ‘राज्य प्रायोजित सीमापार आतङ्कवादी गतिविधि’मा दुरुपयोग हुने आशंका व्यक्त गरेको छ। यद्यपि पाकिस्तानले यी आरोपहरू निरन्तर खण्डन गर्दै आएको छ।

भारतले आईएमएफको निर्णयले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको र विश्वव्यापी मान्यतालाई चुनौती दिएको टिप्पणी गरेको छ। तर बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा आईएमएफले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

पाकिस्तानी विज्ञहरूको पनि आलोचना
भारतको पहिलो आपत्तिका सन्दर्भमा केही पाकिस्तानी विज्ञहरू समेत सहमत देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार पाकिस्तानले सन् १९५८ यता २४ पटक आईएमएफबाट सहायता लिएको भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा संरचनात्मक सुधार गर्न सकेको छैन। अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्व राजदूत हुसेन हक्कानीले भने, “आईएमएफसँग सहायता माग्नु भनेको सघन उपचार कक्ष (ICU) जानुजस्तै हो। बारम्बार त्यही अवस्थामा पुग्नुले गम्भीर संरचनागत चुनौतीहरू देखाउँछ।”

तर भारतले उठाएको दोस्रो आपत्ति — आतङ्कवादको राज्य प्रायोजनलाई पुरस्कृत गरिएको भन्ने आरोप — अपेक्षाकृत जटिल विषय भएको र यसैले भारतले निर्णयलाई अवरुद्ध गर्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

सीमित प्रभाव र प्रक्रियागत बाँधाइ
आईएमएफ सञ्चालक समितिमा भारत पनि सदस्य भए पनि उसका मताधिकार सीमित छन्। भारत चार देश – श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेश, भुटान र आफैंको प्रतिनिधित्व गर्छ, भने पाकिस्तान अलग समूहअन्तर्गत पर्छ जसको प्रतिनिधित्व इरानले गर्छ। समितिमा एक सदस्य, एक मत होइन, देशको आर्थिक योगदानअनुसार मतभार तोकिन्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिकाको मतभार १६.४९५ छ भने भारतको केवल २.६५ मात्र छ।

आईएमएफको नियमअनुसार प्रस्तावको विपक्षमा भोट हाल्न पाइँदैन — या त पक्षमा भोट हाल्नुपर्छ वा मतदानबाट बाहिर बस्नुपर्छ। निर्णयहरू सर्वसम्मतिमा गरिन्छ। यसले धनी पश्चिमा देशहरूलाई बढी प्रभावशाली बनाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

सन् २०२३ मा भारतले जी-२० को अध्यक्षता गर्दा यस्ता असन्तुलन समाधान गर्न सुधार प्रस्ताव गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा खास प्रगति नभएको विश्लेषण छ।

युद्धरत देशलाई पनि सहयोग
आईएमएफले हालै आफ्ना केही नीति उल्लङ्घन गर्दै युद्धरत युक्रेनलाई १५.६ अर्ब डलरको ऋण दिएको थियो। यसै आधारमा पाकिस्तानलाई पूर्वनिर्धारित सहायता नरोकिने तर्क भारतीय विश्लेषक मिहिर शर्माले गरेका छन्।

एफएटीएफमा भारतको बढी प्रभाव
आईएमएफको सन्दर्भमा भारतको प्रभाव सीमित रहे पनि वित्तीय कार्यदल (एफएटीएफ)मार्फत उसले पाकिस्तानमा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एफएटीएफले आतङ्कवादको वित्तीय सहयोग जाँच्ने गर्छ र ग्रे वा ब्ल्याक लिस्टमा राखिएका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउन सक्दैनन्।

सन् २०२२ मा पाकिस्तान ग्रे लिस्टबाट हटेको थियो, तर यदि पुनः सूचीबद्ध भयो भने उसले आईएमएफजस्ता संस्थाबाट सहयोग पाउन सक्दैन।

दुईधारे तरबार सावधानी
आईएमएफमा सुधारका लागि भारतले आवाज उठाएमा त्यसबाट चीनलाई थप शक्ति मिल्ने चेतावनी पनि विज्ञहरूले दिएका छन्। बहुपक्षीय निकायहरूमा द्विपक्षीय विवाद उठाउँदा भारतले आफैं बेफाइदा भोगेको उदाहरण पनि दिइएको छ। जस्तै, चीनले भारतको अरुणाचल प्रदेशका लागि एशियाली विकास बैंकको ऋण रोकिदिएको थियो।

आईएमएफले पाकिस्तानलाई दिएको सहायता दक्षिण एशियाली भू-राजनीतिमा तनाव थप्ने विषय बनेको छ। भारतले यसलाई चुनौती दिएको भए पनि उसले त्यस्तो निर्णयमा निर्णायक प्रभाव पार्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा शक्ति सन्तुलन र स्वार्थले कसरी निर्णयलाई प्रभाव पार्छ भन्ने यो घटनाले झल्काएको छ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा