सरकारका घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरीले घटाउँदै जनविश्वास
२०७४ को आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले शक्तिशाली सरकार गठन गर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिब्बत हुँदै चुच्चे रेल, घरघरमा पाइपबाट ग्यास आपूर्ति, र नेपालको झन्डा फरफराउने पानीजहाज सञ्चालनको घोषणा गर्दै जनतालाई नयाँ आशा जगाए। तर, यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआएपछि सरकारको विश्वसनीयता खस्कँदै गएको छ।
प्रतीकात्मक कार्य र अधुरा योजना
चुच्चे रेलको सम्भाव्यता अध्ययन नहुँदै पहाडतर्फ औंलाले देखाएर भाषण गरियो। पाइपबाट ग्यास आपूर्तिको दाबीलाई पुष्टि गर्न विराटनगरमा केही घरमा मात्र गाईफार्मबाट उत्पादन भएको ग्यास जोडेर प्रचार गरियो। यस्तै, पानीजहाजको सपना देखाउँदै कार्यालय स्थापना गर्न सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा खर्च गरियो। तर, यी परियोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले आर्थिक बोझ मात्रै थप्यो।
उद्योग र अनुदानमा अवरोध
सरकारले रोजगारी वृद्धिका लागि निश्चित उद्योगमा ब्याज अनुदान र निर्यात हुने वस्तुहरूमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गर्यो। उद्योगी व्यवसायीहरूले उत्साहित भएर योजना बनाए पनि सरकारले उक्त अनुदान दिने प्रक्रिया अपारदर्शी र झन्झटिलो बनायो। यसले गर्दा व्यवसायीहरूको आर्थिक योजना प्रभावित मात्र भएन, सरकारप्रतिको विश्वास पनि घट्यो।
किसान र मजदुरको वेदना
सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो। तर, यो रकम सोझै खातामा जम्मा नहुँदा किसानले वर्षौं पर्खनुपर्यो। यस्तै, दूधको पैसा समयमै नपाउँदा दुग्ध कृषकहरू पनि समस्यामा परेका छन्। निर्माण व्यवसायी र मजदुरहरूले पनि समयमै भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ।
संसद् र नीति निर्माणमा उदासीनता
संसद्ले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी कानून निर्माणलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ।
अधुरा आयोजना र सरकारप्रतिको असन्तोष
सरकारले घोषणा गरेका २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अपवादबाहेक कुनै पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। अधुरा आयोजना र आर्थिक स्रोतको उचित उपयोग नहुनुले जनताको करको दुरुपयोग भइरहेको महसुस गराएको छ।
भ्रष्टाचार र सरकारको छवि
प्रधानमन्त्री ओलीले “म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न” भन्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारका ठूला भ्रष्टाचार काण्डले यो नारालाई गिज्याइरहेको छ। माफिया, दलाल, र सिन्डिकेटहरूको प्रभाव बढ्दा सरकारप्रति जनआस्था घट्दै गएको छ।
सरकारले सम्भाव्य र आवश्यक योजनामात्र घोषणा गर्नुपर्छ। घोषणाहरू व्यवहारिक र जनताले महसुस गर्न सक्ने खालका हुनुपर्छ। सरकारका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरीले जनविश्वासलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। समयमै सही कदम चाल्न नसके यो असन्तोषले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ।
