उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयान दिएका छन्।
तर उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न केही समय लाग्ने काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखले बताएका छन्। अब थप अनुसन्धान र थप प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि मात्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय हुन्छ, सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले बताए।
अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै बयानमा विनोद चौधरीले भनेको कुराबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने सहन्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। बयान दिएर निस्किएपछि चौधरीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अनुसन्धानमा सघाउन मौखिक रूपमा बोलाइएपछि आफू आएको बताए। उनले संसद्मा उक्त प्रकरणबारे आफूले स्पष्ट पारिसकेको पनि बताए।
चार दशकअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा अवैध किसिमले निजी बनाइएको आशङ्कामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
उक्त प्रकरणमा यसअघि चौधरीका दुई भाइ अरुण चौधरी र वसन्त चौधरीले बयान दिइसकेका छन्। प्रहरीले अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि केही दिन आफ्नो हिरासतमा पनि राखेको थियो। विनोद चौधरीसँग कार्यालय समय सुरु हुनुअगावै प्रहरीको रोहबरमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिइएको हो।
मुद्दाको विषयमा टुङ्गो लाग्न केही समय लाग्छ। धेरै अगाडिको भूमि प्रशासनसँग जोडिएको कुरा छ, उतिबेलाका प्रमाण र मानिसहरूसँग बुझ्नुपर्यो। त्यस बेलाको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानो सञ्चालक समितिसँग बुझ्नुपर्ने छ। त्यसैले केही समय लाग्छ, श्रेष्ठले भने।
सीआईबीले चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै बुधवार एउटा पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो। केही दिनदेखि चौधरी पक्राउ पर्न सक्ने चर्चा चल्दै आएको थियो। प्रहरीले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएपछि त्यस्तो आशङ्का अझ चुलिएको थियो।
तर सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले अनुसन्धानका क्रममा सामान्य बयानका लागि बोलाइएको भन्दै त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए। अनुसन्धानका पाटा धेरै छन्, धेरै कुराहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने छ। अनुसन्धान सकिनासाथ मुद्दा दर्ता हुन्छ, उनले भने।
उनले यस प्रकारका घटनाको अनुसन्धानमा एक वर्षको हदम्याद हुने र त्यसको केही महिना बितिसकेको बताए। यही साता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको मातहत ल्याउने प्रक्रिया तत्काल थाल्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
कसरी गयो व्यक्तिको नाममा ?
सीआईबीका अनुसार चौधरी परिवारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा विसं २०५२ साल साउन १२ गते ३६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दिएर आफ्नो नाममा बनाएको थियो।
सरकारले केही सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्न चार दशकअघि गरेको निर्णयसँग बाँसबारीस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको सम्बन्ध जोडिएको देखिन्छ।
चौधरी परिवारका सदस्यरहरूको स्वामित्वमा रहेको एउटा निजी कम्पनीले स्थापना गरेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा २०४३ सालमा खरिद गरेको थियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा च्याम्पिअन फुटवेअर २५ प्रतिशत शेअर पनि किनेको थियो।
सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णयसँगै लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गर्ने शेअरधनीका रूपमा आफूहरूले उक्त जग्गा खरिद गरेको स्पष्टीकरण चौधरीले बुधवार प्रतिनिधिसभामा दिएका थिए।
मालपोतसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै पनि सरकारी जग्गा निजी बनाउन नमिल्ने र उक्त किनबेचमा सरकारको अनुमति समेत नलिइएको दाबी गरिएको छ। सरकारको नाममा रहेको १८ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई दिइएको थियो।
त्यसमध्ये १० रोपनी जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तात्कालिक अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र चौधरी परिवारबीच विसं २०४३ भदौ १३ गते भएको सहमतिबाट चौधरी परिवारको बहुमत शेअर रहेको कम्पनीमा गएको थियो।
उद्योगका तत्कालिक अध्यक्ष थापा र चौधरी परिवारको तर्फबाट लुनकरणदास चौधरीबीच सम्झौता भएको र स्पोर्ट्स जुत्ता उत्पादनका लागि च्याम्पिअन फुटवेअर कम्पनी स्थापनाको सम्झौता भएको प्रहरीले जनाएको छ। लुनकरणदास चौधरी विनोद चौधरीका बुवा हुन्।
लुनकरणदास चौधरीको निधन भइसकेको छ। प्रहरीका अनुसार च्याम्पिअन फुटवेअरमा सुरुमा विनोद चौधरी र उनका माइला भाइ वसन्त चौधरीको नाममा पनि शेअर थियो। पछि अरुण चौधरीले अरूको शेअर आफूले सकारेका थिए।
बाँसबारीको जग्गा नितान्त आर्थिक विषय रहेको दाबी गर्दै त्यो राजनीतिक विषय बन्नु दुखद रहेको बताएका छन्। बिहीवार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लगानीकर्ता र करदातालाई राजनीतीकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे।
बयालीस वर्षअगाडि जग्गाको मूल्य कति नै पर्थ्यो होला ? हजारौँ रोपानीको निजी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने ग्रूपले मुलुकभरि नै १४० वर्षदेखि र अझै व्यवस्थित रूपले ८० वर्षदेखि विभिन्न परियोजना गर्ने ग्रूपले १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भन्ने सोच्नु नै विकृत मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन, उनले भने ।
पैँतालीस वर्षको यात्रापछि मैले आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट कसैलाई बुझाउनुपर्दैन, गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, त्यो पनि खास गरीकन स्टन्ट गर्नेहरूलाई। सीआईबीका अनुसार चौधरी परिवारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा विसं २०५२ साल साउन १२ गते ३६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दिएर आफ्नो नाममा बनाएको थियो।
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको शेअर लगानी बापतको ३६ लाख सरकारलाई दिएर उक्त कम्पनी निजी बनाएको र जग्गाको स्वामित्व हत्याएको प्रहरीको आशङ्का छ। महालेखा परीक्षकले त्यस बेला नै दिएको प्रतिवेदनमा बाँसबारीको जग्गा अर्को कम्पनीलाई दिने सम्झौता अपारदर्शी भएको र सरकारबाट निर्णय नभएको विषय औँल्याइएको प्रहरीको दाबी छ।
उक्त फुटवेअर कम्पनी अहिले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका रूपमा छ। विवादित जग्गामा अहिले अहिले चौधरी परिवारले सञ्चालन गरको चाँदबाग स्कूल छ । त्यसबारेमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमा उजुरी परेको विवरण आए पनि आयोगले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन।
सरकारले रुग्ण उद्योगसम्बन्धी २०७७ सालमा तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबारे उल्लेख गरेको छ।
स्तरीय छालाको जुत्ता उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको उक्त उद्योग राज्यको निजीकरण गर्ने नीतिअनुरूप मिति २०४९ सालमा निजीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। निजीकरण गर्नुपूर्व बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगले गुणस्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको थियो।
