सरकारको राजस्व नीति नै तस्करीको कारण, यसरी रोक्न सकिन्छ अवैध आयात ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतबाट हुने वस्तु आयातको कुल मूल्यको ३५ प्रतिशत बराबर अनधिकृत आयात हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने सामान्य अवस्थामा करीब ४ खर्ब रुपैयाँको अनधिकृत आयात हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै हुने यस्तो अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले सिमानामा सुरक्षाकर्मीदेखि राजस्व असुली र अनुसन्धानका निकाय खटाएको छ । तर, अवैध कारोबार रोकिएको छैन । कतिपय अवस्थामा नियन्त्रणका निकायदेखि राजनीतिक संरक्षणमै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, कपडा, भाँडा, विद्युतीय सामग्रीलगायत अवैध व्यापार फस्टाउने गरेको छ ।

यस्तो अनधिकृत कारोबारले सरकारी ढुकुटीमा मात्र हानि पुर्‍याइरहेको छैन, त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योग र आयातकर्ता संकटमा परेका छन् ।

भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका कारण भारतको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत यसै पनि बढी हुनाले भारतबाट सस्तो उत्पादनको अनधिकृत आयात भइरहेको  जानकारहरू बताउँछन् ।

सीमाक्षेत्रबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सरकारले राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारका उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने कर बढी भएसम्म अनधिकृत आयात नरोकिने व्यापारी बताउँछन् ।

स्वदेशी उपभोक्ताले उस्तै खालका वस्तुका लागि बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म भारतीय उत्पादनसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

भारतले पछिल्लो समय वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा सुधार गरेकाले पनि नेपालमा अनधिकृत आयात बढेको व्यापारीको भनाइ छ ।

भारतमा उत्पादित वस्तुको तुलनामा त्यस्ता स्वदेशी वस्तुमा बढी कर भएसम्म अनौपचारिक कारोबार नरोकिने विश्लेषक एवं उद्योगी जगदीशप्रसाद अग्रवालको दाबी छ ।

यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात नरोकिने व्यावसायी बताउँछन् । ‘यताको तुलनामा सीमापारिका बजारमा सस्तो वस्तु पाएसम्म नेपालमा भारतबाट अनौपचारिक आयात रोकिँदैन । नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रणालीमै आमूल सुधारको खाँचो छ,’ अग्रवाल भन्छन् ।

‘हामीकहाँ कच्चा पदार्थदेखिको ढुवानीदेखि उत्पादन लागत नै बढी छ । यस्तोमा सरकारले राजस्व प्रणालीमा आमूल सुधार नगर्ने हो भने अवैध आयात रोकिँदैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले भने ।

भारतले जीएसटीमार्फत कर प्रणाली सुधारेपछि उता वस्तुको मूल्य सस्तिएकाले अवैध आयात बढेको हो । सरकारले भन्सारमा लिने भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्य शुल्क गरी जीएसटीबराबर कर नभएसम्म तस्करी नियन्त्रणमा नआउने दाबी अध्यक्ष टेमानीको छ ।

स्वदेशी बजारमा उपलब्ध वस्तुमा करको भार बढी हुँदा भारतीय बजारमा त्यही वस्तु तुलनात्मक सस्तोमा उपलब्ध हुने र यस्तोमा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहक भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने अग्रवाल बताउँछन् । भारतमा त्यहाँको सरकारले जीएसटीमा बहुदर कार्यान्वयनमा ल्याएर आम उपभोगका वस्तुको मूल्य कम गरेको छ ।

त्यहाँ ५ देखि २८ प्रतिशतसम्म यस्तो कर लागू छ । दैनिक उपभोग्य र अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा बढी जीएसटी लिइएकाले आम उपभोगका वस्तु भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइन्छ ।

नेपालमा भने आम उपभोगका वस्तुदेखि विलासीका वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिएको छ । भारत र नेपालका उत्पादनमा राजस्वको दर समान भए भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन् ।

‘तर, हामीकहाँ त उच्च दरको राजस्वका कारण भारतबाटै वैध माध्यमबाट भित्रिएका वस्तुले समेत अनधिकृत रूपमा ल्याइएका वस्तुका अगाडि टिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ । सरकार यसमा गम्भीर देखिएको छैन,’ टेमानीले भने ।

नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै अवैध कारोबारीले क्यारियरमार्फत अवैध आयात गर्दै आएको व्यापारी बताउँछन् । क्यारियरले यस्तो वस्तुको मूल्यको १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम लिने र यस्तो रकमबाट सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ‘मिलाउने’ गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।

दैनिक उपभोग र अत्यावश्यकीय वस्तुमा भ्याट बढी भएको भन्दै यसमा बहुदरको माग निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । भ्याट लागू भएदेखि नै यो माग गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुलाल चाचान बताउँछन् । नेपालमा २०५४ सालदेखि भ्याट लाग्दै आएको छ ।

‘भारतमा जीएसटीमा बहुदर भएजस्तै हामीकहाँ पनि भ्याटमा यस्तै नीति लिनुपर्छ । यस्तो भए दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम हुनुका साथै भारतबाट अनधिकृत आयातको समस्या पनि स्वत: समाधान भएर जान्छ,’ चाचान समूहका अध्यक्षसमेत रहेका बाबुलालले भने ।