सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीचको द्वन्द्वमा वाग्मती प्रदेशसभा
वाग्मती प्रदेशसभा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमालेबीचको द्वन्द्वमा परेको छ । सामान्यतया सदनमा कानुन निर्माणबाहेक सत्तापक्षले गरेको गलत काम प्रतिपक्षले औंल्याउने र सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो । तर, पछिल्लो समय वाग्मती प्रदेशसभामा त्यसो हुन सकेको छैन ।
करिब ४ वर्ष प्रदेश सरकार सञ्चालन गरेको एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा आएसँगै निरन्तर सरकारमाथि धावा बोल्ने र सदन अवरुद्ध गर्नसमेत थालेको छ ।
एमालेले सरकारले गरेको गलत काम औंल्याउँदै त्यसको जवाफ दिन अुनरोध गर्दै बुधबार सदन अवरुद्ध गर्यो । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन भएको प्रदेशसभा बैठक सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सरकारले जवाफ दिने गरी बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि पुनः आह्वान गरे । बैठकको सुरुवातमै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिपक्षीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने भनिए पनि केही ढिलो गरी उनी सदनमा पुगे । उक्त बेलासम्म एमालेको अवरोधसँगै सभामुख श्रेष्ठले सदन अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरिसकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डे र सभामुखबीच प्रदेशसभा सचिवालयमा केहीबेरको छलफलपश्चात् पुनः बिहीबार दिउँसो २ बजे बैठक बोलाइयो । मुख्यमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने विषयमा छलफल भएसँगै प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको हो । तर, उक्त बैठकमा एमालेका सांसद उपस्थित नै भएनन् । बैठक २ घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो । यो बैठकमा विपक्षी दलको रूपमा विवेकशील साझाको मात्र उपस्थिति थियो । एमालेसहित नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा बैठकमा सहभागी भएनन् ।
एमालेले लगातार २ दिनदेखि विपक्षी दलहरू विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपासँग मिलेर मन्त्रालय विभाजन, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री थप र मुख्यमन्त्रीले धादिङमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को कमिटी गठन नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विषयमा चित्तबुझ्दो जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले सभामुखले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको प्रदेशसभाको बैठक आफूहरूसँग छलफल नै नगरी राखेको कारण उपस्थित नभएको बताए । सत्तापक्ष भने विपक्षीले सदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने जानकारी सभामुखलाई गराउँदासमेत विपक्षी दल गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट सदनबाट टाढा भागिरहेको आरोप लगाइरहेको छ ।
‘सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्शसमितिको बैठक नै नराखी सदन अगाडि बढाउनु भयो । सदनको कार्यविधि र नियमावली बाहिर गएर विपक्षी दलसँग सल्लाहै नगरी बैठक राख्न मिल्छ ?,’ निरौलाको प्रश्न छ, ‘हामी फर्किसकेपछि बैठकको सूचना आयो, जसको कारण सदनमा उपस्थित हुन सकिएन ।’
सत्तापक्ष एमालेले सबै क्षेत्रमा अवरुद्ध पार्ने नीति लिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । लगातार विभिन्न माग राख्दै प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गर्ने र सरकारको जवाफ नसुन्ने अवस्थामा एमाले पुगेको भन्दै सरकार यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो । ‘एमालेको अहिलेको नीति नै सबै क्षेत्रमा अवरोध सिर्जना गर्ने हो । संघीय सदनमा पनि अवरोध जारी नै छ । त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हो ।
हामीले विपक्षीको मागअनुसार सदनमा जवाफ दिने भनेका थियौं । तर, प्रतिपक्षी किन सदनमा उपस्थित भएन, यो विषय बुझ्न जरुरी छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले भने ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराएर सदनमा उपस्थित हुँदा समेत एमाले सांसद अनुपस्थित भएपछि विपक्षीप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । पाण्डेले एमालेले संसदीय मूल्य–मान्यता र अभ्यासलाई नै सिध्याउन खोजेको आरोप लगाए । एमाले सांसद अनुपस्थित भएसँगै सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै पाण्डेले एमालेले संसदीय मूल्य–मान्यता, नियमावाली र अभ्यासविरुद्ध अगाडि बढेको बताए ।
‘जसलाई संविधान र संसद् चाहिँदैन । त्यस्ता व्यक्ति र दलले जनता र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को रक्षा गर्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?,’ पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलप्रति लक्षित गर्दै उनले थपे, ‘१२९० दिन मुख्यमन्त्री हुनेले ५६ दिन मुख्यमन्त्री हुनेसँग के गरिस् काम भनेर सोध्ने ? केही महिना पर्खनुस्, किन मन्त्रालय विभाजन गरियो कामबाटै जवाफ दिनेछौं । १४ वटा मन्त्रालय बनायो । एउटै घरमा धेरै साइनबोर्ड राख्न पर्यो रे । हिजो थिएनन्, एउटै घरमा भौतिक, कृषि र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय ?’ उनले एमालेले गठन गरेको आयोगले नै ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको स्मरण गराए । ‘अष्टलक्ष्मीजीले पनि १२ जनालाई मन्त्री बनाएकै हो, मैले पनि १२, कुन १२ ठूलो हो ?,’ उनले भने ।
एमालेले मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने अडान लिएको छ । एमाले मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्रीले धादिङमा आफ्नो पार्टीको कमिटी नभएको स्थानमा बजेट नदिने भनेर बोलेको विषयमा स्पष्ट पारेर माफी नमागेसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने बताए ।
‘सरकार जथाभावी रूपमा काम गरेर मनपरी बोल्दै हिँडिरहेको छ । पार्टीको कमिटी बनाएर बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था कहाँ छ ?’, उनले भने । उक्त अभिव्यक्ति गलत भएको भए सञ्चारमाध्यमलाई मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नसमेत उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई चुनौती दिए ।
पाण्डेले भने उक्त अभिव्यक्ति आफूले नदिएको र ‘एनिमेसन गरेर प्रस्तुत गरिएको’ बताइरहेका छन् । प्रदेशसभाको आगामी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ ।
