वीरगञ्जका उद्योगी निरन्जनकुमार अग्रवालले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। पर्सा जिल्ला अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै दिएको सफाइको फैसला उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले समेत सदर गरेको छ।
अग्रवालविरुद्ध विगतमा विभिन्न निकायमा परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय महावाणिज्य दूतावास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायत निकायले छानबिन गरी कारबाही आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा तामेलीमा राखेका थिए।
जन्मका आधारमा २०६३ सालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका अग्रवालले २०५१ सालमा आफूलाई भारतीय नागरिक उल्लेख गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको भन्ने आरोपसहित उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। तर, यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले दुई पटकसम्म अनुसन्धान गर्दा आरोप पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला नपरेको जनाएको थियो।
२०७१ साल जेठमा परेको अर्को उजुरीमा अग्रवालले भारतीय नागरिकका रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको तथा भारतीय राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो। उक्त उजुरीमाथिको अनुसन्धानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पनि संलग्न रहेको प्रशासनको आदेशमा उल्लेख छ।
छानबिनका क्रममा नारायणी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयले अग्रवालको सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी अभिलेखमा भारतीय नागरिकता सम्बन्धी कुनै विवरण नरहेको जनाएको थियो। त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय महावाणिज्य दूतावासबाट प्राप्त पत्रमा उजुरीमा उल्लेख गरिएको राहदानी नम्बर अग्रवालको नाममा जारी नभएको स्पष्ट पारिएको थियो।
यसअघि दुई पटक तामेलीमा राखिएको विषयमा पुनः नरेशकुमार ठाकुरले जाहेरी दिएपछि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियो। उपलब्ध प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र अर्जुन अधिकारीको संयुक्त इजलासले पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै अग्रवाललाई सफाइ दिएको हो।
