मौद्रिक नीति-२०८२ का व्यवस्थाबारे जान्नै पर्ने यी ६ कुरा

केही वर्षयता थोरै मुद्रास्फीति, बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता तर सुस्त मागको चुनौती झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि गभर्नर विश्व पौडेलले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई विश्लेषक र सरोकारवालाहरूले विशेष चासोका साथ हेरेका छन्।

शुक्रवार सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने उद्देश्यसहित ब्याजदरमा कटौती, घर तथा सेयर कर्जामा प्रोत्साहन, विदेशी विनिमय सटही सुविधा वृद्धि लगायतका उपायहरू अघि सारेको छ।

घरकर्जामा सहजता, माग बढाउने प्रयास

हाल लगानीयोग्य पूँजी बैंकहरूमा प्रशस्त भए पनि कर्जा प्रवाह लक्ष्यभन्दा तल रहँदै आएको छ। चालु वर्षमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य रहेकामा ९ प्रतिशतभन्दा कम मात्र पुगेको तथ्यांक छ।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा निजी आवास निर्माण तथा खरिदका लागि दिइने कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।
गभर्नर पौडेलले भने, “पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जामूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।”

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार, “घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दृष्टिकोणले यो नीति सकारात्मक छ।”

सेयर कर्जामा सिमाना बढ्दै, बजार उत्साहित

मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ। अब एकल ग्राहकले पाउने कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। कोइरालाले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, “बैंकिङ क्षेत्रले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूको सम्बोधन भएको छ। कर्जा प्रवाह सुधारिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।”

विदेश भ्रमण डलर सटही सीमा बढ्यो

पछिल्ला वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दै गएकाले नेपालबाट अन्य मुलुक भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिकले डलर सटही गर्ने सीमा पनि बढाइएको छ। अहिले प्रतिपटक २५ सय अमेरिकी डलरको सटही सुविधा रहेकोमा अब ३ हजार डलर सम्म लैजान पाइने भएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १४ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने जनाइएको छ।

ब्याजदरमा कटौती : तरलता उपयोग गर्न थालनी

पछिल्लो समय घट्दो ब्याजदरलाई निरन्तरता दिँदै मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (ब्यांक दर) साढे ६ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, तल्लो सीमा (निक्षेप सङ्कलन दर) ३ बाट २.७५ प्रतिशत बनाएको छ।

नीतिगत दर पनि ५ बाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर केही विश्लेषकहरूले भने ब्याजदर घटाउँदा “सामान्य निक्षेपकर्ताको बचतमा घाटा पर्ने तर ठूला ऋणीहरूलाई फाइदा हुने” टिप्पणी गरेका छन्। एकजना पूर्व डेपुटी गभर्नरका अनुसार, “नयाँ गभर्नरहरूले प्रायः बजारमैत्री नीति ल्याउने चलनलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ।”

मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिको अनुमान

मौद्रिक नीतिले आगामी वर्षको मुद्रास्फीति दर ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, चालु वर्षको ११ महिनामा मुद्रास्फीति २.७२ प्रतिशत मा सीमित छ।

यता सरकारको बजेटले आगामी वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, जसलाई मौद्रिक नीतिले सघाउने दाबी गरिएको छ।

चुनौती : निष्क्रिय कर्जा र कालोसूची

गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्र क्रमशः “लयमा फर्किँदै” गएको बताए पनि वित्तीय क्षेत्रमा केही चुनौतीहरू कायमै रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार, “निष्क्रिय कर्जाको अनुपात, गैर-बैंकिङ सम्पत्ति तथा कालोसूचीमा पर्ने ग्राहकहरूको संख्या बढिरहेको” अवस्था छ।

केही वर्षअघि २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत नाघिसकेको बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। यसले वित्तीय स्थायित्वमा खतराको संकेत दिएको उनीहरूको भनाइ छ।

गभर्नर पौडेलले ल्याएको नयाँ मौद्रिक नीति तरलता प्रशस्त भएर पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको वर्तमान आर्थिक परिवेशमा माग तर्फ केन्द्रित रणनीति भएको देखिन्छ। घरजग्गा, सेयर बजार र उपभोग क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको यो नीतिको कार्यान्वयन सफल भए मात्र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउने विज्ञहरूको भनाइ छ।