नयाँ दल दर्ता : निर्वाचन आयोगमा भीड, यस्तो छ कानूनी प्रावधान

भदौ चौथो सातामा जेन–जेडको प्रदर्शनपछि संसद् विघटन भई आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएसँगै नयाँ राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रियाप्रति चासो बढेको छ। दशैं बिदा अघिसम्म मात्रै निर्वाचन आयोगमा दैनिक चारदेखि पाँचवटा समूह दल दर्ता वा प्रक्रियाबारे बुझ्न पुगेका छन्।

आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार धेरै समूहले जानकारी लिन आउने गरेका छन्। “बुझ्न आउने त धेरै हुनुहुन्छ। केहीले त निवेदन लिएर आउनु भएको पनि छ,” घिमिरेले बताए। पछिल्लो आन्दोलनबाट चर्चामा आएका केही युवाहरूले पनि आयोगसँग प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी लिएको स्रोतले जनाएको छ।

आयोगको तयारी

निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनअघि तीन महिना अघि नै नयाँ दल दर्ता स्थगित गर्ने प्रचलन छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साउन १९ गतेसम्म मात्र दल दर्ताको समय दिइएको थियो। त्यसअघि आयोगमा ११६ दल दर्ता थिए। तर अन्तिम समय आह्वानपछि ८७ दलले मात्र चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता गरेका थिए।

आयोगका अभिलेखअनुसार हालसम्म १२२ दल दर्ता कायम छन्। आगामी फागुनमा हुने चुनावमा भाग लिन दल दर्ताको नयाँ समय तोक्नेबारे छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

दल दर्ताका कानुनी सर्त

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार, निर्वाचनमा भाग लिन दलले आयोगमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रावधानहरू यसप्रकार छन् :

• लोकतान्त्रिक विधान, नियमावली र घोषणापत्र पेस गर्नुपर्ने।
• दलको झण्डा, लोगो र चुनाव चिह्नको नमुना अनिवार्य।
• कम्तीमा ५०० मतदाताको हस्ताक्षर सहित सदस्यता प्रतिवद्धता पत्र, नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि।
• विधानमा पाँच वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन, समावेशी प्रतिनिधित्व (महिला, दलित, उत्पीडित समुदाय), आन्तरिक अनुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
• दर्ता निवेदनमा केन्द्रीय पदाधिकारी सबैको हस्ताक्षर आवश्यक।
• दलको आय–व्यय विवरण, पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने।

दल दर्ताको निवेदन परेपछि आयोगले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कागजात अपूरो भए १५ दिनभित्र सुधारसहित पुनः पेस गर्न सकिन्छ।

चुनाव चिह्नको व्यवस्था

दलले रोजेको चुनाव चिह्न पाउने ग्यारेन्टी नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगसँग उपलब्ध सूचीमा रहेका, अन्य दललाई नदिएका चिह्न प्राथमिकतामा दिइने घिमिरेले बताए। संविधानले रोक लगाएका राष्ट्रिय स्तरका चिह्न वा जातीय–धार्मिक विभाजन झल्किने प्रतीक भने नदिइने व्यवस्था छ।

सदस्यता र निषेध

• १८ वर्षभन्दा कम उमेरका नागरिकलाई दलले सदस्य बनाउन पाउँदैन।
• भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएका व्यक्ति सदस्य बन्न पाउँदैनन्।
• सरकारी स्वामित्वका कार्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई पनि सदस्यता दिन निषेध गरिएको छ।
• एउटै व्यक्तिले दुई दलको सदस्यता लिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।

दल खारेजीको प्रावधान

नियमित विवरण अद्यावधिक नगर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने वा कानुनअनुसार महाधिवेशन नगर्ने दलको दर्ता आयोगले खारेज गर्न सक्छ। २०७८ साउनमा आयोगले एकैपटक ४१ दलको दर्ता खारेज गरेको थियो। खारेज भएका दलको चुनाव चिह्न एक वर्षसम्म अन्य दललाई नदिइने कानुनी व्यवस्था छ।