छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने सर्तसहित प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीसमक्ष अब १६६ दिन मात्रै बाँकी छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिनमै उनको सरकारले १७५ दिनभित्र, अर्थात् फागुन २१ गतेभित्र चुनाव गराउने घोषणा गरे पनि सात दिन बित्दा मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण छ।
हाल कार्की नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना मात्रै मन्त्री छन्। अधिकतम १०–११ जना मन्त्री बनाउने आफ्नो योजना दोहोर्याउँदै कार्कीले मन्त्री छनोटमा “राजनीतिमा संलग्न नभएका, समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यक्ति” रोजिने बताएकी छन्। उनले दलित, महिला, जनजाति र पिछडिएका समुदायलाई प्राथमिकता दिई खोजी भइरहेको उल्लेख गरिन्।
संवाद र तयारीमा ढिलाइको आलोचना
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि बनेको पहिलो गैरराजनीतिक चुनावी सरकारका तत्कालीन मन्त्री विद्याधर मल्लिकले कार्की सरकार अपेक्षित गतिमा चुनावी गृहकार्यमा लाग्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार चुनावको माहोल बनाउन प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग राजनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने हो।
मल्लिकले भने, “यो सरकारको जिम्मेवारी चुनाव हो। शान्ति र सुशासनका नियमित कामबाहेक दलहरूसँग संवाद सुरु गर्नु पहिलो काम हो।” उनका अनुसार कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा निधन भएकाको शोक वा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै दल र नागरिकलाई आह्वान गर्ने मौका गुमाइन्।
आयोग नेतृत्वविहीन
निर्वाचन आयोग हाल नेतृत्वविहीन छ। प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त सुधीरकुमार शाहको अवकाशपछि आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद रिक्त छन्। २०७० को निर्वाचनमा प्रमुख आयुक्त रहिसकेका नीलकण्ठ उप्रेतीले “चुनाव घोषणा अघि आयोगलाई पूर्णता दिनु सरकारको पहिलो काम” भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार आवश्यक परे कार्यवाहक प्रमुखसँग पनि तत्काल संवाद गर्न सकिन्छ।
संविधानले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, जसमा दलहरूबाटै चयन हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग संवाद बढाउनु जरुरी रहेको विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।
कानुनी र सुरक्षाका चुनौती
उप्रेतीका अनुसार आकस्मिक निर्वाचनको घोषणा भएकाले मतदाता नामावली अद्यावधिक रोकिँदा नयाँ मतदाता वञ्चित हुने सम्भावना छ। संसद् विघटन भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् तत्कालै कानुनी बाधा फुकाउन सक्ने उनको सुझाव छ।
यसैबीच जेनजी प्रदर्शनका क्रममा कैयौँ जिल्ला अदालत र सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, प्रहरी सवारीसाधनमा आगजनी र हतियार लुटपाटका घटना भएकाले सुरक्षा चुनौती गहिरो देखिएको छ।
संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ तेस्रो साता राजीनामा दिएपछि संसद् विघटन गरी चुनावको मार्ग प्रशस्त गर्ने सहमतिसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। यसअघि २०७० सालको निर्वाचन गैरराजनीतिक चुनावी सरकारले सम्पन्न गरेको थियो।
अब कार्की सरकारलाई सीमित समयमै निर्वाचनको वातावरण निर्माण, निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता, कानुनी अवरोध हटाउने र सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने जस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
