संसद् पुनर्स्थापना गर्न ८ दलको माग, प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्तिबारे मौन
विभिन्न आठ राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै तत्काल संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभामार्फत नै नवयुवाहरूको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा विघटित संसद्का सात जना प्रमुख सचेतक र एक जना पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दल भने संयुक्त वक्तव्यमा सहभागी भएनन्। यी दुवै दलले संसद् विघटनको कदमलाई स्वागत गरिसकेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सुशासनको माग राखेर भएको आन्दोलनको मर्मविपरीत अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक ढङ्गले संसद् छलेर सडकबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ। लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यमा समस्याको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अटल विश्वास छ।”
आठ दलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद् बैठक बोलाई जनताको माग जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन्। “प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिई तत्काल संसद्को बैठक बोलाई जनता र आन्दोलनरत समूहको माग जननिर्वाचित संस्थाबाटै सम्बोधन हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित सबैसँग जोडदार माग गर्दछौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
ती दलको ठहरमा संसद् विघटन संविधानको धारा ७६(९), सर्वोच्च अदालतका नजिर र नेपालको संवैधानिक परम्परा विपरीत छ। “यस्तो कार्यले नेपाली जनताको मताधिकारको अवमूल्यन गर्नुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानमाथि प्रहार गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णयबारे भने विज्ञप्ति मौन छ। तर, केही नेताहरूले कार्कीको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको प्रश्न उठाएका छन्।
