सातै प्रदेशमा असोज १ देखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य, कार्यान्वयनका लागि सरकार सक्रिय
नेपाल सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि देशभर सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यससम्बन्धी बहस फेरि तातिएको छ। बागमती प्रदेशमा केही समयदेखि सीमितरूपमा लागु भएको यो प्रणाली अब सातवटै प्रदेशमा लागू हुने भएको छ।
मंगलवार संघीय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूको बैठकपछि भएको निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीलाई राष्ट्रव्यापी बनाउने तयारी भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले जानकारी दिए।
इम्बोस्ड प्लेटले ल्याउने सुधार
निर्देशक यादवका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सवारीसम्बन्धी डिजिटल डेटा व्यवस्थापन सहज बनाउनेछ। “एक क्लिकमै गाडीको विवरण, करको अवस्था र वास्तविक नम्बर प्लेटबारे जानकारी पाउन सकिनेछ,” उनले भने।
प्रणाली लागू भएपछि चोरी भएका सवारीसाधन पहिचान गर्न, नक्कली नम्बर प्लेटको प्रयोग रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरिरहेका नेपाली सवारीसाधनलाई चिन्ने कार्य समेत सरल हुने विभागको दाबी छ।
आरएफआईडी गेट र डिजिटल अनुगमन प्रणाली
डिजिटल ट्र्याकिङलाई सुदृढ बनाउँदै देशभरको मुख्य राजमार्गमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेसन (RFID) गेटहरू राखिने भएका छन्। साथै, ट्राफिक प्रहरी र यातायात निरीक्षकहरूलाई सवारी ट्र्याक गर्न सकिने १०० थान डिजिटल डिभाइस उपलब्ध गराइनेछ।
हाल थानकोट, नागार्जुन, बीपी राजमार्ग र फर्पिङमा चारवटा गेट सञ्चालनमा छन्। कोशीको इटहरी, मधेशको पथलैया, लुम्बिनीको बुटवल, गण्डकीको पोखरा नजिक पृथ्वी राजमार्ग र कर्णालीको सुर्खेतमा थप गेट जडानको तयारी भइरहेको छ।
नम्बर प्लेट प्रणाली : रङ र श्रेणीअनुसार फरक
इम्बोस्ड प्लेट रङ र अक्षरको आधारमा फरक-फरक वर्गमा बाँडिएको छ:
- पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर: सार्वजनिक तथा पर्यटक सवारी
- सेतो प्लेटमा कालो अक्षर: निजी सवारी
- सेतो प्लेटमा रातो अक्षर: सरकारी वा संस्थानगत सवारी
- सेतो प्लेटमा नीलो अक्षर: कूटनीतिक सवारी
सुरक्षा र निगरानीमा वृद्धि
हाल सवारीधनीहरूले मनपरी ठाउँमा नम्बर प्लेट बनाउने गर्दा चोरी वा नक्कली प्लेट प्रयोगको समस्या देखिएको छ। तर अब इम्बोस्ड प्लेटको हकमा यस्तो सम्भावना नहुने यादव बताउँछन्। “सरकारबाट मान्यता प्राप्त कारखानाबाट मात्र नम्बर प्लेट उत्पादन हुनेछ, र ती प्लेट झिक्न खोज्दा भाँचिने बनोटका हुनेछन्,” उनले बताए।
खर्च र लागत निर्धारण
सरकारले सवारीको प्रकारअनुसार इम्बोस्ड प्लेटको शुल्क यसरी निर्धारण गरेको छ:
- मोटरसाइकल: रू. २,५००
- तीनपाङ्ग्रे: रू. २,९००
- चारपाङ्ग्रे: रू. ३,२००
- ठूला सवारीसाधन: रू. ३,६००
निर्देशक यादवका अनुसार अहिलेसम्म ८ लाख इम्बोस्ड प्लेट उत्पादन भइसकेका छन्, जसमध्ये करिब ८०,००० प्लेट जडान भइसकेका छन्।
कानुनी र प्राविधिक चुनौतीले ढिलाइ
यो परियोजना २०७३ सालमा सुरु भए पनि विभिन्न कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक कारणले पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो। सुप्रीम कोर्टमा अङ्ग्रेजी अक्षरप्रति उठाइएको प्रश्न, अख्तियारमा परेको आर्थिक चलखेलको उजुरी, र कोभिड महामारीले समेत प्रगति प्रभावित पार्यो।
विभागका अनुसार प्रारम्भमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य थियो। त्यो अनुसार बाङ्ग्लादेशी-अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ सँग २५ लाख प्लेट आपूर्ति गर्न ३३ करोड ८५ लाख डलर बराबरको सम्झौता गरिएको थियो।
देशभर ५०–६० लाख सवारीसाधन छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ, तर एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव सरकारी निकायहरूकै स्वीकृतिमा छ। इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीले सबै विवरण डिजिटल बनाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत सुचना पहुँच दिने विश्वास गरिएको छ
