अनुमतिबिना भित्र्याइँदैछ डाइटरी सप्लिमेन्ट, भन्सारदेखि खाद्य विभागसम्म सेटिङमा प्रोटिन पाउडरको अवैध कारोबार
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता नै नभएका विभिन्न डाइटरी सप्लिमेन्ट र प्रोटिन पाउडरहरू ठूलो मात्रामा नेपालको बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। काठमाडौंको जीपी टेडिङले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भन्सारका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर यस्तो धन्धा चलाएको हो । विभागमा दर्ता नगरी आयात अनुमति दिएको भेटिएको छ ।
भन्सार कार्यालयले पनि दर्ताको प्रमाण नहेरी आयात गर्न दिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि यसरी अवैध रुपमा भित्रिएको इन्स्योर ब्राण्डको प्रोटिन पाउडर बिक्री गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने काम भएको छ ।
प्रचलित कानुनअनुसार सबै प्रकारका आयातित डाइटरी सप्लिमेन्ट तथा फुड सप्लिमेन्टहरूले विभागमा दर्ता हुनुपर्दछ र भन्सारबाट स्पष्ट अनुमति लिएर मात्र बजारमा जान पाउने व्यवस्था छ। तर सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वयको अभाव र अनुगमनको कमजोरीका कारण यस्ता उत्पादनहरू गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइँदै र बेचबिखन हुँदै आएका छन्। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्त मोहनकृष्ण महर्जनसँग यसबारेमा बुझ्न फोन गर्दा उठाएनन् ।
विभागमा दर्ता नगरी तथा भन्सार अनुमति नलिएर आयात भइरहेको यस्ता उत्पादनहरूको बिक्री–वितरणले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गराएको सरोकारका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
देशभरका जिम, खुद्रा पसलहरू, अनलाइन प्लेटफर्महरू तथा विशेषगरी फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता उत्पादनहरू खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ।
बिना कुनै नियमन, अनुमोदन वा गुणस्तर परीक्षण, सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिक सयौँ उत्पादनहरू उपभोक्तासम्म पुर्याइँदैछन्। यसले न त उपभोक्ताको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दछ, न त नियमन प्रणालीलाई सम्मान गर्दछ। यतिसम्म कि, भाटभटेनीजस्तो ठूलो व्यापारिक प्रतिष्ठानमा समेत अनधिकृत रुपमा भित्रिएको यस्तो उत्पादन बिक्रीबितरणका लागि राखिएका छन् । भाटभटेनीमा इन्स्योर नामको प्रोटिन पाउडर बिक्री भइरहेको पाइएको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, भन्सार विभाग तथा साइबर शाखाबीच समन्वय गरेर फेसबुकजस्ता डिजिटल माध्यममा भइरहेको यस्ता अनियमित कारोबारलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बाइएको छ। यस्ता उत्पादनहरूको पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्नु, जफत गर्नु र दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सीमास्तरमा अनुगमन कडा पार्ने, भन्सार प्रणालीमा सुधार ल्याउने, र बजारमा रहेका सम्पूर्ण फुड सप्लिमेन्टहरू अनिवार्य दर्ता प्रणालीमा ल्याउने विषयमा स्पष्ट कार्यनीति र कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बढ्दो सप्लिमेन्ट बजारलाई नियमन गर्न गुणस्तर परीक्षण, पारदर्शी लेबलिङ, साइबर निगरानी र अनिवार्य दर्ता प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता अत्यावश्यक भएको सरोकारका पक्षको भनाइ छ।
