‘कूलिङ अफ पिरिअड’ विवाद : राष्ट्रिय सभामा विधेयक फेरि बल्झियो, संशोधनको भिडन्त
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक पुनः विवादमा तानिएको छ। मुख्य विवादको केन्द्रमा रहेको ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ सम्बन्धी प्रावधानले माथिल्लो सदनमा फेरि बहस तताएको छ।
नेकपा एमालेका पाँच जना सांसदले अवकाश वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउने ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ हटाउन संशोधन दर्ता गराए पनि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सर्वसम्मत सहमतिका रूपमा अगाडि बढाइएको ‘कूलिङ अफ पिरिअड’को प्रावधान विधेयक पारित गर्ने बेलामा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिएको आरोप लागेपछि संसदमा छानबिनसमेत अघि बढाइएको छ। समितिको आग्रहअनुसार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पत्र पठाउँदै उक्त व्यवस्था कायमै राख्न आग्रह गरिसकेको छ।
तर विधेयक पारित भइसकेपछि मात्र यस्तो प्रावधान हटाइएको जानकारी पाएको भन्दै विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको संशोधनको संज्ञा दिँदै समितिका सभापति तथा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको राजीनामासमेत माग गरेका छन्।
विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा छ। एमालेका पाँच सांसदले ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ हटाउन संशोधन दर्ता गराएपछि कांग्रेस लगायतका दलमा असन्तोष देखिएको छ। कांग्रेस सांसद कमला पन्तले आवश्यकता परे विपक्षीसँग पनि सहकार्य गरेर यो व्यवस्था कायम राख्ने बताएकी छन्। प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले जनभावनालाई मध्यनजर गर्दै कांग्रेस ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ राख्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्र पनि यो प्रावधान कायम राख्न अडिग देखिन्छ। माओवादी सांसद उर्मिला अर्यालले यस विषयमा अझै चलखेल भइरहेको आशंका व्यक्त गर्दै ‘नियत गडबड’ रहेको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमै देखिएको दाबी गरिन्।
राष्ट्रिय सभाको चौथो ठूलो दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने दुई वर्ष होइन, तीन वर्षको ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएको छ। सांसद जयन्ती देवी राईले निजामती प्रशासनको मर्यादा र निष्पक्षता कायम राख्न तीन वर्षको अवधी आवश्यक भएको बताइन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा ‘चलखेल’ भएको भन्दै सच्याउन संशोधन दर्ता गरेको छ। सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिले नै छानबिन समिति गठन गरेर उक्त विषय उजागर गरिसकेको छ, त्यसैले पुरानै सहमतिअनुसार दुई वर्षको ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको हो।
राष्ट्रिय सभामा एमालेका ११ सांसद छन्, जसमा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे निर्णयात्मक मत मात्रै राख्ने पदमा छन्। विपक्षीको कुल संख्या ३० पुगेको छ, जसमा जसपाको समर्थन फिर्ता तथा स्वतन्त्र सांसद बामदेव गौतमको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेशपश्चात् सत्तापक्षको बहुमत कमजोर भएको देखिएको छ।
एमालेले बहुमत नभए पनि अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर संशोधन पारित गराउने प्रयास भइरहेको बताएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईका अनुसार पार्टीले धेरै लबिइङ नगरेको भए पनि छलफलका माध्यमबाट सहमति जुटाउने रणनीतिमा छ।
‘सत्तापक्षको पनि एक्ला बहुमत छैन। समितिमा छलफल हुँदा पछि हट्ने वा समर्थन जुटाउने दुबै सम्भावना खुला छन्,’ उनले भने।
राष्ट्रिय सभामा अहिले विधेयकको परिमार्जनको प्रक्रियामा प्रवेश गरिएसँगै ‘कूलिङ अफ पिरिअड’ राख्ने वा हटाउने भन्ने निर्णय आगामी दिनमा निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
