
इरानबीचको पछिल्लो प्रत्यक्ष द्वन्द्व चर्किएसँगै इजरेलमा कार्यरत करिब पाँच हजारभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकको सुरक्षाप्रति चिन्ता गहिरिँदै गएको छ।



शुक्रवारदेखि सुरु भएको द्वन्द्व झनै घातक बन्दै जाँदा इजरेलमा रहेका नेपालीहरूले बारम्बार भूमिगत बङ्करमा लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। त्यहाँ दैनिकजसो भइरहेको क्षेप्यास्त्र आक्रमणले सामान्य जीवन अस्तव्यस्त बनेको उनीहरू बताउँछन्।



साथै, भिजिट भिसामा इरान गएका झण्डै एक दर्जन नेपालीको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नभए पनि उनीहरूसँग सम्पर्कमा आउन कठिन भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।



हालसम्म उद्धारको आवश्यकता नभएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावास घटनाक्रमलाई ‘निकट निगरानी’मा राखिरहेको जनाइएको छ।
अहिले उद्धारको अवस्था छैन, तर तयारीमा सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले अहिलेसम्म नेपालीहरू सुरक्षित रहेको र उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको बताए। “अहिलेसम्म उद्धार आवश्यक पर्ने अवस्था देखिएको छैन, तर परिस्थिति बदलिएमा उपयुक्त निर्णय लिइनेछ,” उनले भने।
नेपाली समुदायलाई इजरेल सरकारले जारी गरेका सुरक्षामूलक मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
तेल अभिभस्थित नेपाली राजदूत धनप्रसाद पण्डितले परराष्ट्रमन्त्रीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताउँदै, “स्थिति विग्रिएर उद्धार आवश्यक भएमा समुद्रमार्ग हुँदै साइप्रस वा स्थलमार्ग हुँदै जोर्डन पुर्याउने विकल्प तयारी अवस्थामा राखिएको छ,” भने।
उनले उद्धारका सम्भावित विकल्पहरूबारे भारतीय राजदूतसँग समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
पछिल्लो घटनाक्रम गम्भीर, श्रमिक त्रसित अवस्थामा
इजरेलमा कार्यरत केही नेपालीहरूका अनुसार अहिलेको तनाव अघिल्ला युद्धभन्दा गम्भीर देखिएको छ। विमानस्थल खुलेका खण्डमा उनीहरू स्वदेश फर्किन तयार रहेको बताइन्छ।
त्यहाँ रहेका अधिकांश नेपालीहरू केयरगिभरका रूपमा वृद्धवृद्धा, बिरामी र अपाङ्ग व्यक्तिको हेरचाहमा संलग्न छन्। उनीहरू बस्ने आवासीय भवनहरूमा समेत क्षेप्यास्त्रको असर देखिएको छ।
श्रम मन्त्रालय : ‘आवश्यक परे तत्काल उद्धार’
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अक्टोबर ७ को हमास आक्रमणपछिको उदाहरण दिँदै अहिले पनि आवश्यक परे तत्काल उद्धार गरिने बताए। “अहिले पनि त्यस्तै हो, परे हामी उद्धार गर्छौं,” उनले भने।
हाल अन्य देशमा उद्धारको आवश्यकता देखिएको छैन। तर ओमान, जहाँ झण्डै २० हजार नेपाली कार्यरत छन्, इरानको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गर्ने चेतावनीपछि संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा हेरिएको छ।
इराक र सिरिया जस्ता देशमा नेपालीहरूको यकिन तथ्याङ्क नरहे पनि त्यहाँ जान नेपाल सरकारले रोक लगाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
विज्ञको सुझाव : ‘नेपालीहरूको अवस्था बुझेर निर्णय गरौँ’
वैदेशिक श्रम मामिलाका विज्ञ डा. गणेश गुरुङले उद्धारको निर्णय नेपाल सरकारको प्राथमिकताभन्दा पनि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझेर गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
“उनीहरू त्रसित छन् भने कुनै मानवीय क्षति पर्खनु हुँदैन। सरकारले विभिन्न विकल्प पहिल्याएर सहजीकरण गर्नुपर्छ,” गुरुङ भन्छन्।
उनले भारतसँग सहकार्य गर्ने विकल्पलाई पनि व्यवहारिक मानेका छन्। साथै, जोर्डन सीमावर्ती देश भएकाले त्यहाँमार्फत उद्धार गर्न सकिने सम्भावना पनि औँल्याएका छन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग यस किसिमको आपतकालीन अवस्थाका लागि छुट्टै कोष छ, जसको प्रयोग तत्काल गर्न सकिन्छ।
गुरुङ भन्छन्, “सबै नेपाली फर्किहाल्न चाहन्छन् भन्ने होइन। इजरेलमा अधिकांश घरमा बङ्कर छन्, सुरक्षा सजगता पनि उच्च छ। तर जसलाई फर्किन मन छ, तिनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट हुनैपर्छ।”