भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्ता–प्रतिपक्षीबीच दुई बुँदे सहमति, कोको छन् विरोधमा ?
गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्रतिनिधिसभाको बैठक शुक्रबार ११ औँ दिनमा आएर सञ्चालन भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विरोध कायम राखिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालन गरेका हुन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकहरूसँग गैरकानुनी असुली भइरहेको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद् अबरुद्ध गर्दै आएका थिए।
यो अवरोधका कारण जेठ २० गतेदेखि संसद्मा प्रस्तावित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलसमेत प्रभावित भएको थियो।
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई जेठ ६ गते नियन्त्रणमा लिएपछि, प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै जेठ १३ गतेदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट पछि हटेपछि, संसद् सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।
संसदीय समिति गठनमा मतभेद
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सांसदहरूबीच तीव्र विवाद र झडपको अवस्था समेत सिर्जना भयो।
रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीलाई समितिमा जवाफदेही बनाइनुपर्ने बताएपछि बैठकमा अन्य दलका सांसदहरूसँग चर्को बहस भएको थियो।
सत्तापक्ष भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा अर्को संसदीय समिति बनाउनु उपयुक्त नहुने तर्कमा अडिग देखियो। कांग्रेस सांसद राजु थापाले पनि समितिमा सो प्रकरण प्रवेश गर्नु उचित नहुने बताएका थिए।
दुई बुँदे सत्ता–प्रतिपक्ष सहमति
शुक्रबार एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको दुई बुँदे सहमतिपत्र अनुसार अब भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय समिति गठन नहुने भएको छ। सहमतिअनुसार:
१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अनुसन्धान गर्नेछ र सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नेछ।
२. विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले नीति, कानुन र संरचना सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्नेछ।
कांग्रेसको धारणा
कांग्रेसले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान चलिरहेका बेला संसदीय समिति बनाउनु कानुनी र राजनीतिक रूपमा उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले अख्तियारको छानबिनपछि आवश्यकता परे फेरि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले भने, “हामी समिति बनाउन लचिलो छौँ, तर अख्तियारको अनुसन्धानमा बाधा पर्ने गरी होइन।”
सहकारी र भिजिट भिसा प्रकरण फरक : कांग्रेस
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणमा कांग्रेसले संसदीय समिति गठनमा जोड दिएको तर अहिले भने विरोध नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ।
तर कांग्रेसले सहकारी प्रकरण र भिजिट भिसा प्रकरण फरक प्रकृतिका भएको प्रष्ट पारेको छ। विश्वकर्माका अनुसार सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेपनि अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेपछि समिति बनाइएको हो, भने अहिलेको प्रकरणमा अख्तियारले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गरिरहेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनको यो सहमतिपछि संसद् अवरोध हटेको छ भने भिजिट भिसा प्रकरणको समाधान अख्तियारको अनुसन्धानबाट हुने विश्वास सत्ता पक्षले व्यक्त गरेको छ। रास्वपा र राप्रपा भने अझैपनि छानबिन समिति गठनको अडानमा छन्।
