लामो समयदेखि भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएका विपक्षी दलहरू र सत्तारुढ दलहरूबीच संसद् सञ्चालनको विषयमा सहमतिको संकेत देखिएको छ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग सहमति नजिकिएको भन्दै बिहीवारदेखि संसद्को नियमित कारबाही अघि बढ्ने दाबी गरेका छन्।
बुधवार दिउँसो सत्तारुढ नेकपा एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच संसद् सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बिहीवारको बैठकमा यी तीन दल एकै ठाउँमा देखिनेछन्। उनका अनुसार माओवादीले संसद् चलाउन विपक्षी बेञ्चमा छलफल गरेर वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि बुधवारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगराई बिहीवार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि सारिएको हो।
तर, उक्त छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई नसमेटिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफूहरूलाई जानकारी नदिइएको बताए। उनले माओवादी र रास्वपा बीच मतभेद देखिएजस्तो भए पनि छलफल जारी रहेको बताएका छन्।
यसबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपत्यकाबाहिर रहेका कारण थप छलफल बिहीवार बिहान काठमाडौं फर्केपछि हुने जनाइएको छ। माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतका अनुसार उनीहरू मुस्ताङमा छन् र संसद् बैठक अघि काठमाडौ आइपुग्ने कार्यक्रम छ।
संसद् सञ्चालनबारे बुधबार दिनभर सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूबीच चरणबद्ध रूपमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरू भएका थिए। एमालेका बर्तौलाका अनुसार माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग तत्काल नहुने भन्ने सन्दर्भमा सहमति जनाइसकेको छ।
कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले पनि धेरै विषयमा सहमति बनिसकेको भन्दै प्रचण्ड फर्किएपछि अन्तिम सहमति हुने आशा व्यक्त गरे। तर उनले गृहमन्त्रीविरुद्ध छानबिन समिति गठन गर्न नहुने अडान दोहोर्याउँदै संसद्भित्र त्यस्तो समानान्तर संयन्त्र आवश्यक नरहेको बताए।
यता, रास्वपाले पाँच बुँदे प्रस्तावमार्फत छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। ती प्रस्तावमा अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा अख्तियारको अनुसन्धानमा सरकारको पूर्ण सहयोग हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, सत्ता पक्षले उक्त प्रस्तावमा धारणा नदिएको रास्वपाको आरोप छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल काठमाडौं विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुखसहित पाँच जनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। उनीहरूविरुद्ध पैसा लिएर मिलेमतोमा नेपाली नागरिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा भिजिट भिसामा विदेश पठाएको आरोप लागेको छ।
विपक्षीहरू गृहमन्त्री लेखकले ती प्रमुखको सरुवामा भूमिका खेलेको र अनुसन्धान अघि बढेपछि मन्त्रालयमा तानेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर, मन्त्री लेखकले आफूले ती अधिकारीको नियुक्ति नगरेको र सरुवामा कुनै भूमिका नरहेको बताएका छन्। कांग्रेसले समेत मन्त्रीविरुद्ध उजुरी नपरेकाले उनी छानबिनको दायरामा नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।
यसैबीच, बुधवारको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले नाराबाजी गर्दै प्रतिनिधिसभाको काम कारबाही अवरुद्ध गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले पटकपटक प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरे पनि पूर्ण सहमति बन्न नसकेपछि बैठक बिहीवार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
सत्तापक्ष र माओवादी केन्द्रबीच संसद् सञ्चालनमा सहमति जुट्दै गएको देखिए पनि रास्वपा र साना दलहरूको माग समेटिने कि नसमेटिने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको अवस्थामा संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने निश्चित छैन।
