भिजिट भिसा प्रकरण: सत्ता-प्रतिपक्षको जुहारीमा कहिलेसम्म संसद बन्धक

गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सार्वजनिक भएको भिजिट भिसा प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि एक दिनमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको खुलासा भएको थियो।

विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख हुँदा भट्टराईले भिजिट भिसाका नाममा दुबईलगायत देश जाने व्यक्तिहरूबाट करोडौं असुलेको आरोप छ। आरोप अनुसार उठाइएको रकम गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लेखकको सचिवालयसम्म पुगेको सूचना पाएपछि अख्तियार सक्रिय भएको हो। भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ भने उनको कारबाहीपछि विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमा विष्णु प्रसाद कोइरालालाई पठाइएको छ।

भट्टराईमाथि लागेको आरोपका कारण गृहमन्त्री लेखकमाथि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग चर्किएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), र एकीकृत समाजवादीले संयुक्त रूपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएका छन्। सुरुमा ती दलहरूले संसद्मै राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए।

यद्यपि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको भेटपछि माओवादी पार्टी छानबिन समिति गठनको पक्षमा उभिएको छ। एकीकृत समाजवादी पनि छानबिन समिति बनाउनेतिर लचिलो देखिएको छ। तर रास्वपा भने गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म अडान नछोड्ने अवस्थामा छ।

यता, नेपाली कांग्रेस भने छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन। उसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लिखित प्रतिबद्धता जनाएर संसद् खुलाउने तयारी देखाए पनि विपक्षी दलहरूले मानिरहेका छैनन्। यही कारणले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट टेबुल गरिए पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

रास्वपाले सोमबार कांग्रेससमक्ष ५ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेको छ, जसमा गृहमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख मागका रूपमा उल्लेख छ। तर कांग्रेसले त्यसमा सहमति जनाएन। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक नभएको तर्क गर्दै संवैधानिक आयोगले नै अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा छुट्टै समिति आवश्यक नरहेको अडानमा छ।

विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि प्रभावित भएको छ। बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष हठी भएको र प्रतिपक्षी दलहरूको लचिलो व्यवहारको समेत बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनबारे मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ छ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर भ्रष्टाचारको विषय भएकाले छानबिन समिति अपरिहार्य रहेको बताए। कांग्रेस र सरकारको असहयोगका कारण संवाद निष्फल भएको भन्दै उनले संसद् अवरुद्ध रहनुको दोष सत्तापक्षमा थोपरे।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने प्रतिपक्षीको आग्रहमा संसद् बैठक दुई दिनपछि सारिएको बताउँदै, संवैधानिक आयोगले अनुसन्धान गरिरहेकाले छुट्टै समिति आवश्यक नरहेको तर्क गरे। उनले प्रतिपक्षीले सहमतिका लागि कुनै स्पष्ट प्रस्ताव नल्याएको आरोप पनि लगाए।

विपक्षको निरन्तर अवरोध र सत्ता–प्रतिपक्षबीच सहमतिको प्रयास जारी रहँदा संसद्मा बजेटमाथिको छलफल ठप्प छ। मंगलबार दिनभर छलफल गरेर निकास निकाल्ने दलहरूको प्रतिबद्धताबीच अब बुधबारको बैठकमा नयाँ मोड आउन सक्ने देखिएको छ।