नेपाल–यूएई श्रम समझदारीमा नयाँ अध्याय: न्यूनतम तलब बढाउने निर्णय लागू हुने
नेपाल सरकारले एक दशकपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा न्यूनतम तलब वृद्धिको निर्णय गरेको छ। यसबारे यूएईको कुनै असन्तुष्टि नरहेको र कार्यान्वयनमा समस्या नहुने श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालका अनुसार, “हामीले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कमका मागपत्र नै स्वीकृत नहुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आउँदैन।” उनले थपे, “राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि छिट्टै यो कार्यान्वयनमा आउँछ।”
गत साता मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अदक्ष कामदारको न्यूनतम तलब ८०० दिरामबाट १,००० दिराम पुर्याइने छ भने अर्धदक्ष र दक्ष कामदारका लागि क्रमशः १,२०० र १,५०० दिराम हुनेछन्।
वैदेशिक श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले यो निर्णय सकारात्मक भए पनि श्रमिकको हकहितका लागि तलबमात्रै नभई दक्षता र अनुशासनमाथि पनि जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, “दक्षता बढाउन सकिएमा तलब आफैं बढ्नेछ।”
यूएई नेपाली कामदारका लागि महत्वपूर्ण गन्तव्य हो जहाँ नेपाली दूतावासका अनुसार करिब छ लाख नेपाली कार्यरत छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भूवनसिंह गुरुङले भने, “१३ वर्षपछि गरिएको लगभग २०० दिरामको वृद्धि खासै ठूलो छैन तर सकारात्मक कदम हो।”
श्रम मन्त्रालयका जीवलाल भुसालका अनुसार नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकले नेपाली श्रमिकहरूलाई खाना खर्च जुटाउन र थोरै बचत गर्न सहज बनाउनेछ। पुराना श्रमिकहरूको न्यूनतम तलबमा भने तत्काल प्रभाव नपर्ने भए पनि श्रम स्वीकृति नवीकरण र कम्पनी परिवर्तन गर्दा नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ।
श्रम विज्ञ गुरुङले अन्य देशका न्यूनतम तलबसँग तुलना गरेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। यूएईले खुला श्रम बजार नीति अपनाएको र न्यूनतम तलब स्वतः निर्धारण नगर्ने भएकाले दक्षता र सीप विकासमा जोड दिनुपर्ने बताइन्छ।
यसरी नेपालले यूएईका लागि दक्ष र प्रतिस्पर्धी श्रमिक तयार गर्नुपर्ने र त्यसले स्वाभाविक रूपमा तलब वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
