मधेशमा किन बढ्दैछ सुक्खा, यसरी सुक्दैछ पानीको स्रोत ?

तराई मधेशमा खानेमात्र होइन, अन्य दैनिक खपत र उद्योग कलकारखानालाई चाहिने पानीको स्रोत भूमिगत पानी नै हो । पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीपातिमा पनि यही स्रोतमाथिको निर्भरता बढेको छ । यसै समयमा जमिनमुनि पानीको सतह घट्दै गएपछि पानी आपूर्तिमा समस्या चर्किँदै गएको छ ।

भूमिगत पानीको अव्यवस्थित दोहनले यस क्षेत्रमा केही वर्षअघिसम्म सहजै पानी आउने चापाकलहरूमा पानी सुक्न थालेको छ । तराईको जनजीवन खानेपानीको अभाव सामना गर्न बाध्य छ । केही समयअघि केही बासिन्दा पैदलै हिँडेर पानी माग्दै सिंहदरवारसम्म पुगेका खबर सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । यो समस्याको शुरूआति संकेतमात्रै हो ।

जमिनमुनि पहिले सहजै पानी पाउने तहमा अहिले पानी भेटिन छोडेको छ । दोब्बर÷तेब्बर सतहमुनि पाइप गाड्दा पनि पानी आउँदैन । घरघरमा चापाकल सुकेपछि सरकारी धारा जडानका निकायमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । ती निकायले मागअनुसार आपूर्ति दिन सकेका छैनन्, संकट गहिरिँदै छ ।

केही स्थानीय सरकारले डिपबोरिङ र खानेपानी संस्थानलगायतका निकायबाट तत्कालीन समस्या टार्ने प्रयास नगरेका होइनन् । ती प्रयास पर्याप्त छैनन् । सरकारहरू दीर्घकालीन समाधानमा गम्भीर देखिएका छैनन् ।

संकटको कारण के हो ?

तराई क्षेत्रमा पानीको समस्या चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन र वन फडानीको असरसँग बढी जोडिएको छ । भूगर्भविदहरूका अनुसार चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अति दोहनका कारण तराईका जिल्लामा पानीको सतह कम हुन थालेको हो । यो समस्या रातारात सृजना भएको होइन ।

पानीको खपत र माग बढ्दै जानु, खेतीका लागि भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता बढ्नु (सरकारले नै भूमिगत पानीबाट हुने सिचाइँमा अनुदान दिएर प्रोत्साहन गरेको थियो ।), अव्यवस्थित शहरीकरण र कंक्रिटीकरणका साथै वन फडानी यसका मुख्य कारण हुन् ।

जमिनले वर्षाको पानी पर्याप्त मात्रामा सोसेर तल सतहमा पठाउन सकेको छैन । जमिनमुनि पुनरभरण हुने पानीको परिमाणभन्दा खपत बढी भएपछि पानीको सतह वर्षेनि खस्किँदै छ ।

चुरे विनाशको सिलसिला

पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग बनेपछि नदीजन्य वस्तु र काठ दाउराका लागि वन व्यापक मात्रामा मासियो । नेपालको कुलक्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेको चुरे क्षेत्रले नेपालको आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । मध्यपहाडी क्षेत्र र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई चुरे संरक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ ।

जैविक र प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहन र सम्भावित संकट समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय अधिकारसम्मपन्न समिति गठन भएको थियो, त्यसको प्रभावकारिताको अनुभूति हुन सकेन । सन् १९५० को दशकमा शुरू भएको औलो उन्मुलन र त्यसयता तराई क्षेत्रको वस्ती विस्तारको क्रमलाई आधार मान्ने हो भने चुरे विनाशको सिलसिला करिब ७ दशकभन्दा पुरानो हो ।

चुरे क्षेत्र मासेर बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका वस्ती सम्पदा विनासमा दुरुपयोग भए, अहिले पनि भइरहेका छन् । चुरेको कुल वनजङ्गलमध्ये करिब ९० प्रतिशत अतिक्रमण भएको अनुमानित तथ्याङ्क छ ।

बितेको करिब डेढ दशकमा चुरेको अनियन्त्रित उत्खनन् र विदेश निकासीले यसको अस्तित्व धरापमा परेको हो । तत्कालीन स्थाानीय निकाय र वन कार्यालयले आआफ्ना क्षेत्राधिकारमा ढुंगा, बालुवा, गिट्टीको संकलन र निकासी खुबै गरे । मापदण्ड बनाइयो, पालना भएन । ७ सयको हाराहारीमा त्यो बेला खुलेका क्रसरले यो क्षेत्रको चरम दोहन गरे ।

त्यतिबेलै यो क्षेत्रको संरक्षणको आवाज नउठेको होइन । अहिलेको संकटलाई त्यतिबेलै संकेत गरिएको हो । चुरे संरक्षणका नाममा योजना र समिति बने, काम कम प्रचारबाजीमात्र बढी भयो । आजसम्म सरकारले क्रसर उद्योगको मापदण्ड पालना गराउन सकेको छैन । बेलाबेलामा ढुंगा बालुवा निकासीको प्रयत्न भने हुन छोडेको छैन ।

चुरेको विनाशमा दोष व्यवसायीको मात्र होइन, त्यसबेलाका स्थानीय निकाय, वन कार्यालय र राजश्वका निकाय सीमित आयका निम्ति अहिले पानीको असीमित समस्या हुने गरी प्राकृतिक विनाशको साक्षी बसे । अहिले पनि संरक्षणमा भरपर्दो आधार देखिएको छैन ।

नाममात्रका कार्यक्रम
तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा २०६६ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा आयो । राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको यो कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डभन्दा अरू केही भएन भन्ने तथ्य डेढ दशकपछि अहिलेको खानेपानीको हाहाकारको अवस्थाले पुष्टि गरेकै छ ।

त्यो कार्यक्रमले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट सिध्याउनुबाहेक अरू आशलाग्दो उपलब्धि दिन सकेन । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति ल्याइयो । यो समितिले के गरिरहेको छ, अद्यावधिक र आशलाग्दो जानकारी कतै चर्चामा छैन । त्यसअघि चुरे क्षेत्रको संरक्षणकै लागि २०५० को दशकमा सामुदायिक वनको अवधारणा पनि ल्याइएको थियो ।

यो अवधारणा केही राजनीतिक संरक्षणप्राप्तका लागि चुरेकै दोहन र यसको आडमा कमाउने औजार बढी बन्यो । चुरेको सम्बन्ध नेपालको तराई क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यो भारत र बङ्गलादेशसम्मको जल र जमीनसँग सरोकार राख्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

समाधान कसरी ?
जमीन, जंगल, जनसंख्या जसरी राज्यको स्रोत हो, भूमिगत पानी एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो । स्रोतको उपयोग हुनु पर्दछ । तर, दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । खानेपानीको संकट समाधानमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुईथरि योजना बनाएर काम गर्नु पर्दछ ।

अहिले तराई क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या टार्न यस क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर खानेपानीको आपूर्ति मिलाउनुपर्ने मत पनि आएको छ । खानेपानीका निकायहरूको तथ्यांक हेर्दा पानीको चुहावट र चोरी पनि मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले इमानदारीपूर्ण सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

कतिपय पालिकाले बोरिङमार्फत स्थानीयलाई पानी खुवाएका छन् । बोरिङ आफैंमा समस्या टार्ने, तर दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने उपायमध्येको एक हो । यी सबै समस्या टार्ने अल्पकालीन उपायमात्रै हुन् ।

दीर्घकालीन योजना कहिँकतै देखिएको छैन । संकटलाई समयमै अनुमान गरेर समाधानको दिशामा अगाडि बढ्ने हो भने भविष्यमा पानीका लागि आउ सक्ने दुर्दिनको अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । जमिनमुनि पानी पुनरभण्डारका लागि तहगत सरकारले नीति नियम बनाउनु पर्दछ ।

अहिले तराई मधेशका फाँटहरूका यत्रतत्र प्लटिङ र कंक्रिट संरचना निर्माण भइरहेका छन्, यसलाई तत्काल रोक्नु पर्दछ । वन, भूउपयोग र जलउपोगलाई एकीकृत नीतिको रुपमा अगाडि बढाएर यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । खेती, व्यवसाय र आवास क्षेत्र तोकेर जग्गाको जथाभावी खण्डीकरणलाई रोक्नु पर्दछ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि एउटा निश्चित क्षेत्रफलमा खाली जमिन छोड्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने पानीको पुनरभरण सहज हुन्छ ।

पालिकाहरूले आवस र सबै खालका संरचना निर्माणको स्वीकृतिका लागि यो मापदण्डलाई अनिवार्य गर्न सक्दछन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने अधिकांश बाटोमा कंक्रिटको होड देखिएको छ । यसले जमिनमुनिको पानीको पुनरभरणको बाटोलाई बिथोलिरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक जग्गामा पोखरी निर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउँदा स्थानीय आम्दानीको स्रोतसँगै भूमिगत पानीको भण्डार वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्दछ ।

भविष्यमा पानीका घरायसी र कृषिक्षेत्रको खपत अझ बढ्दै जाने, तर स्रोत सुक्दै जाँदा आइपर्ने संकटका परिणाम अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । आम मानिसलाई अहिलेको गर्जो टार्न पाए पुग्छ । सरकारले जसरी जंगल र जमीन उपयोगको नीति बनाएको छ, जल उपयोगको नीति बनाएर तत्काल व्यवस्थापनमा लैजानु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको रणनीतिक योजना र सहकार्य यस उद्देश्यमा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

राज्यले समयमै प्रभावारी कदम नचाल्ने हो भने भोलिका दिनमा पानीको संकटमात्र होइन, यसका लागि गम्भीर द्वन्द्व निम्तिन सक्दछ । भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहनसँगै चुरे क्षेत्र विनाशले सुक्दै गएको जमिनमुनिको पानीको सतहलाई कसरी पुनरभरण गर्ने ? यो दीर्घकालीन समाधानमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदम हो ।