निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्देशिका विरुद्धको आन्दोलनबारे सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार अबेर रातिसम्म छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक रहेको र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको दुवै पक्षले बताएका छन्।
छलफलपछि सरकार र व्यवसायीबीच छ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। तर, आन्दोलन भने तत्काल स्थगन नहुने व्यवसायी पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको निर्देशिकाका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाइनेछ। सो पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारमा अनुरोधस्वरूप पठाइने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले निर्देशिकाबाट सम्बन्धित बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको बताए। उनले भने, “निर्देशिकाको आपत्तिजनक बुँदा नसच्याइएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ।”
सोमबार बिहान ८ बजे गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यातायात व्यवसायी तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली सहभागी थियो।
गृहमन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफलपश्चात् दुवै टोलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अबेर राति छ बुँदे सहमतिको मस्यौदासहित वार्ता टुङ्ग्याएको हो।
निर्देशिकाबारे अन्तिम निष्कर्ष ननिस्किएकोले आज पुनः छलफल हुने जनाइएको छ।
