भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाबारे कांग्रेस मौन, विपक्षीको दवाव जारी
भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकका सचिवालयका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको दाबीपछि उनको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले दबाब बढाइरहेका छन्। तर गृहमन्त्री लेखकको पार्टी नेपाली कांग्रेसले भने औपचारिक रूपमा राजीनामाबारे कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ।
सोमवार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे चर्चा नै नभएको पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए। “राजीनामाको विषय बैठकमा उठेन,” उनले पत्रकारहरूसँग भने, “हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई सदन र बाहिर दुवै ठाउँमा आफू स्पष्ट पार्न सुझाव दिएका छौं।”
महतले लेखकमाथि कुनै उजुरी नरहेको र उनी अनुसन्धानको दायरामा नरहेको भन्दै पार्टीले विश्वास गरेको बताए। “गृहमन्त्रीज्यूमाथि उजुरी छैन, छानबिन गर्ने निकायले उनलाई तानेको छैन,” महतले भने, “जहाँसम्म मन्त्रीज्यूको कुरा छ, वहाँ यसमा संलग्न हुनुहुन्न भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।”
तर यो मुद्दालाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुबैले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको सोमवार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, “राज्यका निकायले छानबिन सुरु गरिसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनको मार्ग खुला गर्नुपर्छ।”
उनले चेतावनी दिँदै थपे, “जति ढिला भयो, उति राज्यको साख गिर्छ। पहुँच, प्रभाव र शक्ति प्रयोग हुन नपाओस्।”
यसअघि रास्वपाले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री लेखकको तत्काल राजीनामा माग गरेको थियो। उसले निष्पक्ष छानबिनका लागि मन्त्रीको पदबाट अलग हुनु आवश्यक भएको जनाउँदै संसद् अबरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठक आज (जेठ १३) का लागि तोकिएको छ।
कांग्रेसभित्र पनि यस विषयमा एकरूपता देखिएको छैन। वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले गृहमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिन उपयुक्त हुने बताएका थिए। तर प्रवक्ता महतले उक्त धारणा गहिरो अध्ययनबिनाको प्रतिक्रिया भएको टिप्पणी गरे।
भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकारीहरू संलग्न रहेको आरोप छ। उनीहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउन पैसा असुल्ने गरेको बताइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणमा पाँच जना विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसमा तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई पनि परेका छन्। उनीहरूका मोबाइललगायतका विद्युतीय सामग्री बरामद गरी परीक्षणका लागि पठाइएको जनाइएको छ।
यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि अब गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ। अबको निर्णयले सरकारको जवाफदेहितामाथि जनताको विश्वास कति रहन्छ भन्ने कुरामा असर पार्नेछ।
