विवाहको कानुनी उमेरमा पुरानै व्यवस्था, कम उमेरमा विवाह गरेमा सजाय घटाउने प्रस्ताव
विवाहको लागि कानुनी उमेर घटाउने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको बहसपछि सरकारले पुरानै २० वर्षको उमेर सीमा कायम राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, त्यसभन्दा कम उमेरमा विवाह भएमा हुने सजायलाई घटाउने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तनको तयारी गरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कानुन मस्यौदामा १६ वर्षपछि भएका विवाहलाई वैध नमानिए पनि त्यसमा कम सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीका अनुसार, “१६ वर्ष पार गरेपछि भएको विवाहलाई ठिक भनेको होइन, तर सजाय कम गरिएको हो।” मस्यौदामा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष नै कायम गरिएको स्पष्ट उल्लेख छ।
मस्यौदामा भनिएअनुसार, १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे वा गराएमा पुरानै व्यवस्था अनुसार तीन वर्षसम्म कैद वा ३०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ, र विवाह स्वतः बदर हुनेछ। तर, १६ देखि १८ वर्षका व्यक्तिबीच विवाह भएमा एक वर्षसम्म कैद वा १०,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका लागि भने ५,००० रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ।
साथै, १६ वर्षभन्दा माथिका उमेरमा आपसी सहमतिमा विवाह भएका भए तर दुवैजना २० वर्ष नपुगेका खण्डमा उनीहरूलाई अलग्गै बस्न सहमति जनाएमा अनुसन्धान अधिकारीले दस्तावेज तयार गरी छाड्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
नयाँ प्रस्तावमा, यदि विवाह भइसकेको र पत्नी गर्भवती भइसकेकी वा बच्चा जन्मिइसकेको अवस्था छ भने विवाह बदर नहुने उल्लेख छ।
संसदीय अध्ययनका क्रममा, कम उमेरमा हुने विवाहले परिवार, समाज र कानुनी प्रक्रियामा अनेकौं समस्या निम्त्याउने निष्कर्ष निकालिएको थियो। यस्तो विवाहबाट जन्मिने सन्तानको जन्मदर्ता लगायत अभिभावकत्व सम्बन्धी विषयमा समस्या हुने देखिएको थियो।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार, अध्ययनका क्रममा देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा स्थलगत अन्तरक्रिया गर्दा विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुनले व्यवहारिक जटिलता निम्त्याएको पाइएको हो। उनले बालविवाहका कारण किशोर अवस्थामा कैद सजाय भोग्नुपरेको एउटा उदाहरण पनि स्मरण गरिन्।
सांसदहरूले नागरिकता लिन पाउने उमेर १६, मतदान गर्न पाउने उमेर १८, तर विवाहको उमेर २० हुनु अलमिलो रहेको भन्दै सबै क्षेत्रमा १८ वर्षको उमेरलाई एकरूपता दिन सकिने सुझाव दिएका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार पनि धेरै देशहरूमा विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको पाइन्छ। इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा १८ वर्ष, स्कटल्यान्ड र नर्दन आयरल्यान्डमा १६ वर्ष, भारतमा केटीको लागि १८ र केटाको लागि २१, तथा चीनमा केटीको लागि २० र केटाको लागि २२ वर्षको कानुनी व्यवस्था छ।
प्रवक्ता खत्रीका अनुसार, २० वर्षभन्दा कम उमेरलाई ‘दीर्घकालीन सोच्न नसक्ने र भावनामा बहकिने समय’ मानिँदै आएको र त्यसैले विवाहलाई गैरकानुनी ठानिए पनि कडा सजाय नदिने नीति लिइएको हो।
उनका अनुसार, कम उमेरमा विवाह भएको भएमा दुवै पक्ष अलग बस्न सहमत भए विवाहलाई त्यही उमेरमा कानुनले मान्यता दिएको होइन, केवल व्यवहारिक समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो। सरकारको यो प्रस्ताव अहिले परामर्शको चरणमा छ, र नागरिक, सांसद, विज्ञलगायतका समूहहरूबाट सुझाव संकलनपछि अन्तिम निर्णय गरिनेछ।
