प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारी ढुकुटी रित्तिएकै हो त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ढुकुटीमा पैसा नभएको टिप्पणी गरेपछि नेपालको आर्थिक अवस्था कत्तिको कमजोर छ भन्ने विषयमा बहस चर्किएको छ। व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र अझै पनि शिथिल अवस्थामै रहेको बताएका बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप चासो उत्पन्न गराएको हो।
मंगलवार बालुवाटारमा आयोजित चलचित्र विकास बोर्डको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा “पैसाको हाहाकार” रहेको भन्दै, “फेरि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्यो तर सुरु गर्न पैसा छैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले सरकारको ढुकुटी रित्तो भएको जस्तो अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै, “खल्तीमै छैन भने त आँट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ,” भनेका थिए।
उनको भनाइले व्यापक ध्यान खिचेको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरू र केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क भने प्रधानमन्त्रीको दाबीको पूरक देखिँदैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खाताहरूमा ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको देखिन्छ। यो रकममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खाता समेत समावेश छ। गत वर्षको असार मसान्तसम्म यो मौज्दात केवल ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यवाहक गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “ढुकुटी रित्तो” भन्नु भन्दा “राजस्वले खर्च धान्न नसकेको अवस्था” भनेर बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको साधारण खर्च मात्रै राजस्वको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएकाले विकास खर्चका लागि रकम अपुग हुन सक्छ।
अर्का वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अतिरञ्जित ठहर गर्दै भने, “१० खर्बभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ, त्यसको दोबर विदेशी पुँजीको बचत छ, रित्तो भन्नु उपयुक्त होइन।”
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति २३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ। यद्यपि, मानन्धरका अनुसार यी रकमहरू सरकारको प्रत्यक्ष ढुकुटीमा पर्न सक्दैनन्। सरकारलाई आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैंकसँग ऋणपत्र मार्फत मात्रै रकम लिइन्छ।
सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर भने खुम्चिंदै गएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार वैशाख ३० सम्ममा सरकारले ९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ, तर खर्च ११ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो मध्ये ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च र १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च हो। बाँकी करिब अढाई खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तिर्न प्रयोग भएको छ।
यसबाट सरकारको वित्तीय घाटा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ। तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता सूचकहरू भने सकारात्मक देखिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार हालको अवस्थामा ढुकुटी रित्तिएको भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हो।
अर्थशास्त्रीहरूको निश्कर्षमा, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा भावनात्मकता त छ, तर त्यसले देशको समग्र आर्थिक यथार्थलाई पूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दैन।
