के भारत नेपालमा राजतन्त्रको कार्ड खेल्न खोज्दैछ ?

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षपछि पुनः राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा चासो बढ्न थालेको छ। पछिल्ला केही वर्षयता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सार्वजनिक सक्रियता, केही राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूद्वारा उठाइएका मागहरू, र भारतको सन्देहास्पद मौनता वा अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया यी सबैले नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएका छन्।

भारतको दीर्घकालीन प्रभाव

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका सधैं निर्णायक रहँदै आएको छ। २००७ सालको क्रान्तिबाट २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म भारत सरकार र त्यसका गुप्तचर निकायहरूको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्नता विभिन्न दस्तावेज, नेताहरूका अभिव्यक्ति र विश्लेषकहरूको टिप्पणीबाट प्रमाणित भइसकेको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनका बेला भारतीय विशेष दूत श्याम शरण र करण सिंहले नेपाली नेताहरूसँग दिल्लीमा सहमति गराउने प्रक्रिया नेतृत्व गरेका थिए। भारतले त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रलाई स्पष्ट सन्देश दिएको थियो “लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनुहोस्, होइन भने राजतन्त्र समाप्त हुन्छ।”

गणतन्त्र स्थापनामा भारतको रणनीति

भारतले लामो समयसम्म ‘राजा र राजनीतिक दल दुवै’ लाई समर्थन गर्ने दुई खम्बे नीति  अपनाए पनि अन्ततः माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने रणनीति अघि बढायो। यस क्रममा नेपाली सेनामाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नु भारतको मुख्य उद्देश्य थियो, जसका लागि गणतन्त्र र संघीयता उपयोग गरिएका थिए भन्ने विश्लेषकहरूको दाबी छ।

पछिल्लो समयका परिदृश्यहरू

पछिल्ला वर्षहरूमा चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटता, विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको नक्सा प्रकरण र व्यापारिक समझदारीले भारतलाई असजिलो बनाएको थियो।

भारतले परोक्ष रूपमा पूर्वराजालाई प्रयोग गर्न सक्ने चर्चा चल्न थालेको छ। केही भारतीय नेताहरू र मिडियाहरूले राजसंस्थालाई समर्थन जनाउने संकेतहरू पनि दिएका छन्। राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ – के भारत फेरि नेपालमा ‘राजतन्त्रको कार्ड’ खेल्न खोज्दैछ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले चेतावनी दिएका छन्, “गणतन्त्र फ्याँक्ने दुस्साहस भयो भने त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ।” राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने राजसंस्थाको बहाली र हिन्दूराष्ट्रको मागलाई जनताको भावना भन्दै अघि सारेका छन्। कांग्रसका नेता एनपी साउदले “राजसंस्थामाथिको बहस स्वाभाविक भए पनि यसको निर्णय जनताले चुनावमार्फत गर्नुपर्ने” बताएका छन्।

नेपालको राजनीतिक भविष्य अझै पूर्णरूपमा सुनिश्चित भइसकेको छैन। भारतको रणनीति, नेपालभित्रको अस्थिरता, र नागरिक स्तरमा देखा परेका असन्तुष्टिहरूको मिलनबिन्दुमा पुनः एउटा निर्णायक मोड आउन सक्ने संकेत देखिन थालेको छ।