पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको हो, के छन् आधार ?
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। उपसमितिको निष्कर्षमा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएकै चरणदेखि अनियमितता भएको उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवसमेत रहेका एकराम गिरिलाई बुझाइएको संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिएका छन्। गिरिका अनुसार प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेस हुने र छलफलपछि आवश्यक परिमार्जनसहित निर्देशन दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
हस्ताक्षर विवाद र राजनीतिक प्रतिवाद
३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उपसमितिका १० मध्ये पाँच जना सदस्यको मात्र हस्ताक्षर रहेको छ। हस्ताक्षर नगर्नेमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही सांसदहरू परेका छन्। कांग्रेसका रामकृष्ण यादव र एमालेका तारा लामालगायतका सांसदहरूले प्रतिवेदन पर्याप्त छलफलबिना बाहिरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनीहरूले आफ्नो धारणा लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा राख्ने बताएका छन्। लामाका अनुसार, प्रतिवेदनमा प्राविधिक त्रुटिहरू भएकाले सच्याएर मात्र हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी लगायत आठ जनालाई नामै उल्लेख गर्दै तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
तर, नीतिगत निर्णयमा संलग्न मन्त्रीहरूको नाम भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन। संयोजक लिङ्देनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई नाम उपलब्ध गराउन पत्र पठाइए पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको कारण नाम समावेश गर्न नसकिएको हो।
सत्तारूढ दलको भूमिका र आलोचना
प्रतिवेदनमा तत्कालीन र बहालवाला मन्त्रीहरू पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको दाबी भएपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गर्न असहज महसुस गरेको टिप्पणी गरिएको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट २१.५९६५ करोड अमेरिकी डलर (अहिलको विनिमय दरअनुसार करिब २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ) ऋण लिइएको थियो।
अब सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकपछि प्रतिवेदनमाथि औपचारिक छलफल हुनेछ र त्यसपछि मात्र प्रतिवेदनको वैधानिकता र आगामी कार्यान्वयनका सिफारिसहरू स्पष्ट हुनेछन्।
